गुर्भाकोट विकासमा कछुवा गति, ४२ आयोजना अधुरै

सुर्खेत । गुर्भाकोट नगरपालिकामा अधुरा आयोजनाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष आयोजनाहरुमा कार्य सम्पन्न हुन नसकी अर्को वर्षलाई जिम्मेवार सर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ लाख ८८ हजार लागत अनुमान सहित भेडावारी आँपसोती वइजपानी सडक निर्माण आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । तर सो आर्थिक वर्षमा यस आयोजनामा ६४ प्रतिशत मात्र काम भएको देखिन्छ । यसैगरी जनज्ञान भण्डार माध्यमिक विद्यालय, कोखोलामा १६ लाख दुई हजार रुपैयाँ लागतमा शौचालय निर्माण सुरु भएपनि ५३ प्रतिशत मात्र काम सकियो । सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रको भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले ३८ लाख आठ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान सहित काम शुरु गरेको थियो । तर २०७८/०७९ मा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्र काम सकियो ।

यि तीन आयोजना मात्र होइनन्, गुर्भाकोट नगरपालिकाले सुरु गरेका अरु ४२ वटा आयोजनाहरु समेत अधुरो नै रहेको पाइएको छ । कार्य सम्पन्न हुन नसकी यस्ता खाले आयोजनाहरु प्रत्येक वर्ष जिम्मेवारी सारिन्छन् । २०७८/०७९ मा मात्र हैन विगत वर्षहरुमा समेत गुर्भाकोट नगरपालिकाका आयोजनाहरुमा प्रत्येक वर्ष दायित्व सारिदै आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई करोड ३९ लाख ३२ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ लागत अनुमानका ४२ वटा आयोजनाहरु २०७९/०८० का सरेका थिए । ४२ वटा आयोजना मध्य आठ वटा आयोजनामा काम शुरु भई केहि रकम मात्र भुक्तानी दिइएको थियो । बाँकी ३२ वटा आयोजनामा काम नै शुरु भएन ।

महालेखाको अनुसार काम शुरु भएका आठ आयोजनाहरुमा कार्य प्रगतिका आधारमा एक करोड १२ लाख ६६ हजार नौं सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । वर्षेनी अधुरो रहेका आयोजनामा सडक निर्माण, खानेपानी विस्तार, सिंचाई कुलो निर्माण, खेलमैदान निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा योजनाहरुको भौतिक र वित्तीय पक्षको सामुहिक समिक्षा गर्नुपर्ने, यसरी प्रगति कम हुनुका प्रमुख कारणहरुको खोजि र जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही समेत हुने महालेखाले जनाएको छ । तर गुर्भाकोट नगरपालिकामा भने आयोजनाहरु शुरु नै नभई वर्षेनी अर्को आर्थिक वर्षका लागि दायित्व सार्ने गरिएको छ ।

२२ लाख रुपैयाँ ईन्धनको कुनै विवरण छैन

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गुर्भाकोट नगरपालिकाले ईन्धन खरिद तर्फ २२ लाख सात हजार नौं सय एक रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । वर्षभरीमा पालिकामा रहेको डोजरबाट सडक मर्मत कार्य गरेको भनी जनाएको पालिकाले भने ईन्धन खर्चमा कुनै लगबुक नै नराखेको महालेखापरीक्षकको भनाई छ । तर अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको इन्धनको विषयमा कुनै विवरण समेत छैन ।
यस अवस्थामा खर्चमा मितव्ययिता नभएको महालेखाको ठहर छ । सवारी साधन प्रयोग गरेको विषयमा लगबुक नै राखि ईन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

पदाधिकारी सुविधामा एक करोड ५५ लाख

२०७८/०७९ मा मात्र गुर्भाकोट नगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधा तर्फ एक करोड ५५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यसमा नगरपालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख, १४ जना वडा अध्यक्ष, आठ जना कार्यपालिका सदस्य र नगर सभाका ५१ जना सदस्यले सुविधा वापत भुक्तानी लिएका छन् । कणर्ालीका अन्य पालिकाको तुलनामा यो खर्च निकै धेरै हो ।
यस आर्थिक वर्षमा नगर प्रमुखले बैठक भत्ता, यातायात खर्च, अतिथि सत्कार, खानेपानी, बिजुली लगायतका शिर्षकमा कुल सात लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । यसैगरी पालिकाको उप-प्रमुखले ६ लाख नौं हजार रुपैया, वडा अध्यक्षहरुले ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखाले जनाएको छ । यसैगरी कार्यपालिका सदस्यहरुले कुल १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ र नगर सभाका ५१ जना सदस्यहरुले ६८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको महालेखाको कार्यालयको भनाई छ ।

अवैध स्वकीय सचिव

गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्त पुनले अवैधानिक रुपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका थिए । नगर प्रमुख पुनद्वारा खरिदार स्तरको तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी गोविन्द वलीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई मासिक रुपमा २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको देखिन्छ ।

तर कानूनमा व्यवस्था नभएको पदमा यसरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको भनाई छ । कणर्ाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप-प्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार राख्न पाउँने व्यवस्था गरेको छैन ।

३२ करोड पुग्यो बेरुजु

२०७८/०७९ मा मात्र गुर्भाकोट नगरपालिकामा सात करोड ५५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने तीन लाख ८८ हजार, प्रमाण पेश गर्नुपर्ने एक करोड ९६ लाख ९२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने पाँच करोड १३ लाख ३६ हजार र पेश्की ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा गुर्भाकोटमा २५ करोड एक लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । हाल २०७८/०७९ सम्ममा गुर्भाकोट नगरपालिकाको कुल बेरुजु ३२ करोड ५६ लाख पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिष्पर्धा विनै

६४ लाखको परामर्श सेवा

गुर्भाकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रतिष्पर्धा विनै परामर्श सेवा खरिदमा ६४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने र बढी दक्षता आवश्यक पर्ने कार्य अनुसार परामर्श सेवाको अनुमान लागत तयार गरी प्रतिष्पर्धाको माध्यमले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिष्पर्धा विना सोझै ६४ लाख रुपैयाँ बढी परामर्श सेवा खरिदमा खर्च गरेपछि महालेखाले यस विषयमा प्रश्न गरेको छ ।

स्थानीय विकासमा टेवा पुग्ने तथा दिर्घकालिन पुँजी निर्माण हुने मागमा आधारित आयोजनाहरुको छनौट भएपछि लाभ यकिन गरी उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्यको लागि मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न महालेखाले सुझाव दिएको
छ । विना प्रतिस्पर्धा परमर्श सेवा खरिद गर्नु आर्थिक मितव्ययिता नभएको महालेखाको भनाई छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया