स्थानीय तहमा मनपरी कहिले रोकिने ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदनले खासगरी स्थानीय तहमा पदाधिकारीको मनपरी मौलाएको जनाएको छ । जनतामार्फत मतबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन गतिविधि विषयमा महालेखाको प्रतिवेदनले सदैव प्रश्न गरेको छ । ‘नागरिकको दैलोको सरकार’को उपमा पाएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफुलाई सरकारकै दाँजोमा कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । यसको उदाहरण हेर्न, कणर्ालीको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा नियाल्दा पुग्छ । यहाँका पदाधिकारीले २०७८/०७९ मा सांसद विकास कोषको कार्यक्रमको झल्को दिने गरी आफुलाई प्रस्तुत गरेका छन् । नगरमा निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्वाचन क्षेत्र उनीहरुकै पालिका नै हो । यसमा प्रदेश तथा संघमा सांसदलाई लक्षित गरी निर्वाचन क्षेत्र विशेष थप कार्यक्रमको आवश्यकता नपर्ला । तर वीरेन्द्रनगरका स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने संघ र प्रदेशकै सिको गर्दै सिफारिसका कार्यक्रमहरु सञ्चालनको नयाँ पद्दती विकास गरेका छन् । कतिसम्म भने यहाँ नगर प्रमुख, उप-प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यबाट योजनाहरु सिफारिस गरि कार्यान्वयन गरिएको छ ।

नगर प्रमुख र उप-प्रमुखले ५०-५० लाख रुपैयाँसम्मको बजेट सिफारिस गरेका छन् । कार्यपालिका सदस्यका लागि ४९ लाख रुपैयाँको बजेट सिफारिस गर्ने पालिकामा पद्धतीको नै विकास भएको महालेखाले जनाएको छ । कानूनमा नगर सभाबाट बजेट पारित गरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पदाधिकारीको सिफारिस योजनामा कार्यक्रम छुट्टाउँने र कार्यसम्पन्न पछि मात्र कार्यपालिकाबाट निणर्य गराएको जस्तो गर्ने गतिविधि नगरपालिकामा देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालय जनाएको छ । यो सरासर मनपरी हो । यस अवस्थाले पालिका प्रमुखहरुलाई एकतन्त्र व्यवस्था सञ्चालन गर्नतर्फ धकेलेको देखिन्छ । वडामा भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले पालिकाका प्रमुख र उप-प्रमुखसँग हिमचिम नबढाए वडामा बजेट नै नजाने र योजनाहरु नै नपर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । आखिर संविधानले परिकल्पना गरेका जनप्रतिनिधि यस्ता होइनन् । सिंगो पालिकाको नै नेतृत्व गर्नुपर्नेमा व्यक्तिवाद पद्दती लागु गर्न खोज्दा अहिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ । ‘घरदैलो नजिकको सरकार’को भूमिका यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाह हुन सक्ला ?

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो भूमिका र कर्तव्यमा पहिले स्पष्ट हुन जरुरी छ । पालिकामा समेत यसरी भूगोलका आधारमा योजनाहरु छन्ैट सिफारिस गर्न सुहाउँदैन । अनि व्यक्तिगत रुपमा समेत योजनाहरु छन्ैट अधिकार राखि कार्यान्यवनमा लैजादा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह भन्दा विपरित कार्य हो । यस्तो अवस्थाले व्यक्तिवाद लागु हुन्छ । नागरिकलाई नयाँ व्यवस्थामा ‘रैतीहरुकै हालिमुहाली’को अवस्थाको आभाष हुन्छ । वीरेन्द्रनगरमा जनप्रतिनिधिले सिफारिसका आधारमा गरेका योजना कार्यान्वयनले वडामा वितृष्णा समेत बढाएको छ । यहाँका वडा अध्यक्षहरुद्धारा रैतीकै अवधारणामा नगर प्रमुख, उप-प्रमुखलाई यसैकारण अभिनन्दन गरेका घटना यस अघि पनि सामाजिक सञ्जालमा नआएका पनि होइनन् । त्यसैले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लगायत कणर्ालीका सबै स्थानीय तह सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । ठुलो बजेट र ठुला आयोजना मात्र विकासका रुप होइनन् । तर नागरिकले विकासको आभाष भने गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा भएको मनपरी तत्काल रोकिनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया