गुराँस गाउँपालिकाको ४७ करोड बेरुजु

वर्षमा ६ पटकसम्म बजेट रकमान्तर

सुर्खेत । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले ६ पटकसम्म बजेट रकमान्तर गरेको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, २०७८ असार २९ गते बजेट ल्याएको पालिकाले एक महिना नबित्दै पहिलो पटक बजेट रकमान्तर गर्न शुरु गरेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७८ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शिर्षक रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर गुराँस गाउँपालिकाका पदाधिकारीले भने ६ पटकसम्ममा कुल तीन करोड ४७ लाख १२ हजार दुई सय २३ रुपैयाँ ६५ पैसा बजेट रकमान्तर गरेको फेला परेको छ ।

अचम्मको विषय त के छ भने, पालिकाले पुँजिगत बजेटबाट चालु खर्चमा बजेट रकमान्तर गरेको छ । २०७८ पुष २८ गते कार्यपालिकाको निणर्यले कुल एक करोड ३५ लाख ३७ हजार एक सय ४८ रुपैयाँ ६५ पैसा बजेट चालु खर्च तर्फ रकमान्तर गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । समानीकरण अनुदानमा वार्षिक बजेट तयार गर्दा पुँजिगत शिर्षकमा छुट्टाईएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन । यस अघि २०७८ असोजमा समेत एक करोड ११ लाख ७६ हजार ७५ रुपैयाँ बजेट रकमान्तर भएको थियो ।

२०७९ मा पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरुले समेत बजेट रकमान्तर गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर २०७९ असार ८ गते कार्यपालिकाको वैठकले एक करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको थियो । २०७८/०७९ मा पालिकाले राजस्व वाँडफाँडबाट सात करोड ५२ लाख १६ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वबाट ५४ लाख ३१ हजार चार सय २४ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यसैगरी यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पालिकासँग ३० लाख ७५ हजार पाँच सय ६८ रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

यि तीन शिर्षकमा गुराँस गाउँपालिकाले कुल आठ करोड ३७ लाख २२ हजार नौँ सय ९२ रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा चालु खर्चमा धेरै खर्च गरेको छ । समानिकरणबाट आएको रकम चालु तर्फ खर्च गर्न मिल्दैन । तर पालिकाले २०७८/०७९ मा समानिकरणबाट ८२ लाख ७० हजार आठ रुपैयाँ चालु तर्फ बजेट खर्च गरेको नियम विपरित रहेको महालेखाको भनाई छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान वाहेक २०७८/०७९ मा गुराँस गाउँपालिकाको कुल आन्तरिक आय १४ करोड ४३ लाख ६८ हजार तीन सय १८ रुपैयाँ थियो । तर पालिकामा यस आर्थिक वर्षमा भने १८ करोड ३६ लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको छ । योसँगै हालसम्म पालिकामा कुल अद्यावधिक वेरुजु ४७ करोड एक लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बताएको छ । २०७७/०७८ आर्थिक वर्षसम्ममा पालिकामा कुल २८ करोड ६५ लाख एक हजार बेरुजु थियो । २०७८/०७९ मा गुराँस गाउँपालिकाले कुनैपनि बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सकेन ।

बीउ खरिदमा अनियमितता

गुराँस गाउँपालिका र नेपाल कृषि विकास फर्म प्रालि, घोडावासबिच बीउ खरिद तथा ढुवानीमा २०७८/०७९ मा सम्झौता भएको थियो । २०७८ असोजमा भएको सम्झौता अनुसार प्रति बीउ पाँच ग्रामको हुने उल्लेख छ । यसरी ९३ हजार वटा आलुको बीउ खरिद गरी सबै वडामा पुर्‍याउने सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ लागत सम्झौता भएको महालेखाले जनाएको छ ।

तर हालसम्म पनि पालिकाले महालेखालाई बीउ वितरण भएको प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन । भुक्तानीमा समेत त्यस्तै अनियमितता छ । ७५ प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण हुने भनिएपनि उक्त कृषि फार्मलाई शत्प्रतिशत भुक्तानी दिइएको छ ।

पालिकामा कृषि फार्मले १९ लाख बढीको पूणर् रकम सहितको बिल पेश गरेको थियो । कृषकबाट प्राप्त हुनुपर्ने २५ प्रतिशतको रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेर १४ लाख ६४ हजार सात सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनथ्यो । तर पालिकाले कर कटाएर १८ लाख ३२ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ नै भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । यसरी बढी भुक्तानी दिइएको तीन लाख ६७ हजार पाँच सय रुपैयाँ सम्बन्धित फार्मबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ ।

यूनडीपीसँगको कार्यक्रममा पालिकाको मात्रै भुक्तानी

तरकारीको बीउमा समेत यहाँ अनियमितता भएको देखिन्छ । २०७८/०७९ मा गुराँस गाउँपालिकाले यूएनडीपीसँगको साझेदारीमा तरकारीको बीउ वितरण गरेको थियो । भुक्तानीमा भने साझेदारी संस्थासँगको समन्वयको साटो पालिकाले एक्लै आफैले खर्च उठाएको छ ।

६ सय १० सेट तरकारीको बीउका लागि पालिका एक्लैले तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । यसरी साझेदारी कार्यक्रममा समेत पालिका आफैले भुक्तानी गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने बताउछ । खर्च पुष्टी गर्ने यूएनडीपीसँगको सम्झौता पेश गर्नुपर्ने अन्यथा भुक्तानी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको
भनाई छ ।

गोप्य वितरण भयो ओखरका विरुवा

पालिकाले रतिखोला बाख्रा तथा कृषि फर्मबाट ६ हजार पाँच सय २० थान ओखरको विरुवा खरिद गरेको थियो । कुल दुई लाख ६१ हजार दुई सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको ओखरको विरुवा ११ जनालाई वितरण गरेको भरपाई पेश गरेको थियो । तर यस कार्यक्रममा छनौटको आधार नभएकाले महालेखाले यो रकमलाई गोप्य रुपमा खर्च गरिएको संज्ञा दिदै असुल हुनुपर्ने बताएको छ ।

पालिकाले सर्वप्रथम लाभग्राहीको जानकारी प्राप्त हुने गरी सूचना प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो, छनौटको विधि निर्धारण गरी सोपछि मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपथ्र्यो । गुराँस गाउँपालिकाले भने यि सबै प्रक्रिया अपनाएको देखिदैन । यस अवस्थामा पहुँचवालाले मात्र लाभ पाउने देखिएकाले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्यथा कार्यक्रम सञ्चालकबाट नै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै दुई करोड बढी

गुराँस गाउँपालिकाको कुल बेरुजु ४७ करोड एक लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । २०७८/०७९ मा मात्र दुई करोड ६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । यसैगरी प्रमाण तथा थप कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने ६ करोड ८४ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ५३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ ।

त्यसैगरी पेश्की असुल गर्न बाँकी दुई करोड ९१ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाले जनाएको छ । २०७८/०७९ सम्ममा अद्यावधिक बेरुजु कुल ४७ करोड नाघेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया