ऐनको अभावले शिक्षक विहिन बन्दै विद्यालय

सुर्खेत । घटना नं. १ गत चैत्र १ गते सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले नगरभित्रका ४७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा करारमा कार्यरत शिक्षक हटाउने निणर्य गर्‍यो । पालिकाको आन्तरिक आय न्यून रहेकाले शिक्षकलाई तलव खुवाउन नसकिने भन्दै स्वयम्सेवक तथा पर चाइल्ड फण्ड (पीसीएफ) करार शिक्षकलाई चैत १ गतेबाट कामकाज नगर्न नगराउन विद्यालयहरुलाई पालिकाले निर्देशन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ यता नगरपालिकाले विज्ञापनमार्फत विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु भर्ना गरेको थियो । ती शिक्षकहरुमा प्राय मुख्य विषयका शिक्षकहरु छन् । नगरपालिकाले २०७९ चैत १ गतेदेखि शिक्षक हटाउने निणर्यको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘शिक्षकलाई खुवाएको तलव प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखिएपछि हामी बाध्य भयौँ । पहिले कार्यपालिकाले कसरी काम गरे ? अहिले वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटबाट तलव खुवाउन नमिल्ने भयो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष नगपालिकाको नाममा बेरुजु देखाउने गरेको छ ।’ लेकवेशी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिलक पौडेलले भने, ‘अधिकारका क्षेत्रमा शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मा दिइएको छ, दरवन्दी छैन । स्थानीय पालिकाले आफ्नै स्रोतमा मात्र शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । वित्तीय हस्तान्तरणको बजेटबाट तलव खुवाउँदा बेरुजु आउँछ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्छौ र ?’

पालिकाले दरवन्दी सिर्जना गर्न नपाउँदा सम्बन्धित विद्यालयलाई शैक्षिक अनुदान दिने विषयमा समेत छलफल चलेको उनको भनाई छ । संघीय तहमा शिक्षा ऐन बनाएर स्थानीय तहलाई दरवन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार नदिएसम्म यो समस्या कायमै रहने उनको भनाई छ ।

घटना नं. २

२०७९ चैत्र १४ गते दैलेखको दुल्लू नगरपालिकाले पनि करार शिक्षक हटाउने निणर्य गर्‍यो । दुल्लू नगरपालिकाले पनि २०८० वैशाख १ गतेबाट लागु हुनेगरी ६७ जना शिक्षकलाई कामकाजमा नआउँन सूचना जारी गरेको थियो । यसअघि नगरपालिकाले संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर करार तथा ज्यालादारी शिक्षक र कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । यसरी खर्च बेरुजु देखिएपछि दुल्लूमा समेत समस्या सिर्जना भयो ।

अन्य स्रोतबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएकाले शिक्षक तथा कर्मचारी नै हटाउने निणर्य गर्नुपरेको दुल्लू नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत रिजाल बताउँछन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परिपत्र अनुसार सूचना जारी गरी अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा रहेका शिक्षकलाई बिदा गरिएको मेयर रिजालले बताए ।

घटना नं. ३

यता रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले समेत करारमा कार्यरत दुई सय जना बढी शिक्षकलाई हटाउने निणर्य गरेको छ । आन्तरिक आयले तलब खुवाउन नसकिने भन्दै आठबीसकोट नगरपालिकाले समेत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत दुई सय ४६ जना शिक्षकहरुको करार सम्झौता नविकरण नगर्ने निणर्य गरेको हो ।

२०८० बैशाख २ गते बसेको नगरसभाको ७८ औं बैठकले आन्तरिक विद्यार्थी संख्याका आधारमा सरकारले लिएको विद्यालय समायोजनको अवधारणा अनुरुप करार शिक्षकको सम्झौता नगर्ने निणर्य गरेको नगरप्रमुख रवि केसीले बताए । यहाँ पनि नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिंदै आएको र पालिकामा विद्यालयको संख्या धेरै भएकोले विद्यालय समायोजनमा सहज होस भन्ने उदेश्यले करार शिक्षक सम्झौता नविकरण नगर्ने निणर्य गरेको हो ।

घटना नं. ४

दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले बैशाख २५ गते सूचना जारी गर्दै अनुदानबाट तलब भत्ता खाने शिक्षक, स्वास्थ्य तथा गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अन्य कुनै वैकल्पिक स्रोत नभएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक तथा त्रैमासिक भत्ता खुवाउन नसकिने पालिकाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानमा शिक्षालाई अनिवार्य भनेको भएतापनि संघमा शिक्षा ऐन नबन्दा कर्णालीमा शिक्षकहरुलाई हटाउन पालिका वाध्य छन् । संघीय ऐन, २०२८ संशोधन नहुँदा कणर्ालीका विद्यालयहरु धमाधम शिक्षक विहिन बन्दै जाने स्थितीमा पुग्न थालेका छन् । पुरानो संघीय शिक्षा ऐनले संघीय संरचनापछिका स्थानीय तहलाई चिन्दैन । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका ऐनसँग नबाझिनेगरी नियम बनाउनुपर्ने प्रावधान छ, तर संघमै शिक्षा ऐन नभएपछि स्थानीय तहलाई के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्नेमा अन्यौलता छाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ज) ले दिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उपयोग गरी स्थानीय तहहरूले आफैं शिक्षक नियुक्त गरेका छन् । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएका पालिकाले त्यस्ता शिक्षकलाई तलब वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट दिदै आएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई बेरूजुमा राख्दा कर्णालीका स्थानीय तहहरुले शिक्षक हटाउन थालेका हुन् । कर्णालीका विद्यार्थी र विद्यालयको अनुपातमा झण्डै पाँच हजार चार सय ४९ शिक्षक दरवन्दी अभाव छ ।

शिक्षक दरवन्दी मिलान आयोगले २०६७ मा सरकारलाई दरवन्दी मिलान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा प्रत्येक स्थानीय तहका प्रावि, निमावि र माविमा धेरै संख्यामा शिक्षक दरवन्दी अभाव रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
रिक्त रहेका शिक्षक दरवन्दी नेपाल सरकारले सिर्जना गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको थियो । आयोगको यो प्रतिवेदनका आधारमा संघीय सरकारले दरवन्दी सिर्जना गरेको खण्डमा मात्र शिक्षकको समस्या समाधान भएर जाने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका उपसचिव धिरेन्द्र शर्मा बताउँछन् ।

‘स्रोत अभाव हुनु र संघ तथा प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले शिक्षालाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको दायित्व ठानेको अवस्था हो’ शर्मा भन्छन्, ‘यो प्रयासलाई कसैले निरन्तरता दिन सकेका छन् भने कसैले बाध्यताले शिक्षक हटाइ रहेका छन् ।’
स्थानीय तहरुले शिक्षक हटाउनु, शिक्षकको व्यवस्था नहुनुमा तीन वटै सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसमा संघीय सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रावि तहमा शिक्षकको दरवन्दी विद्यार्थी संख्याको अनुपात कम नभएको तर, निमावी, मावि र उच्च माविमा चरम दरवन्दी अभाव रहेको शर्माको भनाई छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा ऐन संशोधन नभएको खण्डमा प्रदेश सरकारले यस विषयमा केही पनि गर्न नसक्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक विकास महाशाखाका अधिकृत बलविर सुनार बताउँछन् । ‘शिक्षक हटाउने विषयमा प्रदेशले केही गर्नै मिल्दैन । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व समेटेको भन्दै कतिपय विद्यालयलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छैन भने कतिपय बेरुजुमा परेका छन्’ सुनारले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन संशोधन नहुनजेल हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन बनाएको भएपनि संघीय शिक्षा ऐन कै कारण हालसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया