सुर्खेत । केही दिन यता वीरेन्द्रनगरमा विद्युत सेवा प्रवाहमा अनियमित बनेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले वितरण गर्दै आएको विद्युत अनियमित हुँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोल्पा र जुम्लामा विद्युत अनियमित हुने गरेको छ । गर्मीको समयमा विद्युत सेवा नियमति नहुँदा उपभोक्ताको दैनिकी असहज बन्दै छ । कहिले ‘लो-भोल्टेज’ र कहिले ‘ओभर भोल्टेज’का कारण दैनिक ४० देखि ५० पटकसम्म पनि बत्ती आउने-जाने गर्छ ।

विद्युत अनियमितताका कारण घरमा चिमहरु फ्यूज हुने, पंखाका क्वाइलहरु जल्ने, टेलिभिजनका स्क्रिनको डिस्प्ले जाने, आइसी उड्ने तथा मेशिनरी सामानहरुले राम्रोसँग काम नगर्ने वीरेन्द्रनगर-३ का जयबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘बत्ति कतिखेर आउँछ जान्छ थाहा नै हुँदैन,’ विष्टले भने, ‘विद्युत हुनु र नहुनुमा फरक नै छैन ।’ यस्तै, अघोषित विद्युत अनियमित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असरमा व्यवसायीहरु परेका छन् ।
‘दिनभर बत्ती आउने जाने गरिरहन्छ । यसरी अघोषित लोडसेडिङको प्रत्यक्ष मारमा उद्योगी व्यापारी परेका छन्’, उनले भने, ‘हावा चल्दासमेत बिजुली जाने समस्याले हैरानी दिएको छ । बत्ती आउँदै नआउँने, आएपनि लो-भोल्टेज, ओभर भोल्टेजका कारण थप समस्या भएको छ ।’

कर्णालीको समृद्धिका लागि राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा नागरिकहरुले सास्ती व्यहोर्नुपरेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्षमण कँडेल बताउँछन् । ‘सर्वप्रथम हामीकहाँ बत्तीको समस्या आउनुमा पूर्वाधार पहिलो हो । २०४२ सालमा बनेको प्रशारण लाईनले अहिले कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने बिजुली बोक्ने क्षमता राख्दैन’, उनले भने, ‘यसको विकल्प भनेको पूर्वाधार विकास हो । कणर्ालीमा बिजुली बाल्नका लागि एक सय ३२ केभिए प्रशारण लाईनको ४० प्रतिशत काम भएको छ । यसले तीव्रता पाउनुपर्ने हो । निकुञ्जले नीतिगत समस्यामा पारेको छ ।’

चार वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका रुखहरु कटानका लागि नीतिगत उल्झनले आयोजनाले प्रगति हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै कँडेलले भने, ‘कमसेकम विकास निर्माणका काममा आवश्यक पर्ने नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो । आफूहरुलाई अफ्ठयारो पर्दा जस्ता पनि नीति बनाउँने तर, सिंगो कर्णालीलाई अध्यारोमा राखेर नीति परिवर्तनमा ध्यान नदिदा हामीले समस्या भोगिरहेका छौं । जसले गर्दा कर्णालीमा कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन्, साना-साना व्यवसायीका इक्वीपमेन्टहरु सञ्चालनमा हुन नसक्दा समस्या छ । यसमा राज्य गम्भिर बन्नुपर्छ ।’

निकुञ्जका भूभागमा समस्या

कर्णालीमा बिजुली अनियमित हुनुमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि जोडिएको सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख युवराज रावत बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला सात जिल्ला मा विद्युत अनियमित हुने गरेको छ ।

‘३३ केभिए प्रशारण लाईन बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । बजारको तुलनामा हर्रे साइडमा बढी हावा चल्छ’, रावत भन्छन्, ‘प्रशारण लाईनमा रुट क्लियर त भएको छ । तर निकुञ्जका कारण पर्याप्त रुखहरु काट्न सकिएको छैन । यसो हुँदा सामान्य हावा चल्दा पनि लाइनमा रुखका हाँगाहरु परी विद्युत लामो समय जानेको गरेको छ ।’
यस्तै लोड क्षमता पनि बढ्दै जानु र पुराना संरचनाका कारण ३३ केभिए बिजुली आउनुपर्नेमा हाल २४ केभिए मात्र आपूर्ति हुँदा थप समस्या भएको उनको भनाई छ ।

‘लोड बढ्दै गएको छ, हामीले यस वर्ष वीरेन्द्रनगरमा २० वटा ट्रान्सफर्मर थपेका छौं, तर पनि लोड भने बढेको बढ्यै छ’, रावत भन्छन्, ‘पानी पर्न सकेको छैन । गर्मी अत्याधिक बढेपछि पंखा र एसीहरु बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेका छन् । जसले गर्दा पनि यो समस्या आएको हो ।’ यसको विकल्प १३२ केभिए प्रशारण लाईन सञ्चालनमा आएपछि हालको समस्या ५० देखि ६० प्रतिशत हल हुने रावतको भनाई छ । सुर्खेतमा मागअनुसार विद्युत भए पनि क्षमताअनुसार ट्रान्सफर्मर नहुँनु, जनशक्ति अभाव जस्ता कारणले थप समस्या हुने गरेको उनको
भनाई छ ।

एक सय ३२ लाई पनि निकुञ्ज नै बाधक

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभिए प्रशारण लाईन अन्र्तगत सुर्खेत खण्डमा काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म यस क्षेत्र खण्डमा ८५ वटा टावर निर्माण भएको भए पनि निकुञ्ज भित्र भने काम अझै सुरु हुन सकेका छैन । आयोजनाका सुपरभाईजर मिलन सुवेदीका अनुसार निकुञ्जले हालसम्म पनि रुख कटानको अनुमती दिएको छैन । उनका अनुसार हाल विवाद नभएका क्षेत्रमा काम तीव्र गतीले अघि बढेको छ ।
प्रसारण लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एक सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ७४ वटा टावरका लागि करिब ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटान हुनेछन् ।

आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकासहित बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छन् । प्रसारण लाइनको ७० दशमलव ५५ हेक्टर भूभाग वनको क्षेत्र, १६ दशमलव १४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, दुई दशमलव २७ हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ दशमलव ०७ हेक्टर अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि निजी, सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी कुल जग्गाको क्षेत्रफल दुई सय २५ वर्ग मिटर हुनेछ ।

त्यस्तै, ९८ दशमलव ०५ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण र सव-स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये तीन दशमलव ७२ हेक्टर स्थायी रूपमा सवस्टेशन निर्माणको लागि र ३ दशमलव ३१ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण हुनेछ । बाँकी ९१ दशमलव ०३ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सवस्टेशनबाट सुरु भएर सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा पुगेर टुङ्गिनेछ ।