२०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम

कर्णालीकाे मानव विकास प्राथमिकतामा

सुर्खेत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएकाे छ। शुक्रवार संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली सहित मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडी रहेका सुदुरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरुप स्रोतसाधन परिचालन गरिनेछ ।’

पूर्वाधार निर्माण दुई सिफ्टमा काम हुनेगरी व्यवस्था मिलाउँने सरकारको योजना छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिने उनले बताए । २०८०/०८१ मा हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महाकाली, कर्णाली करिडोर लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्रपति पौडेलले जनाए ।

कोशी, गण्डकी, कणर्ाली, भेरी लगायतका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण समेत गरिनेछ । सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यकालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेको छ । भेरीगंगा नमूना आधुनिक शहरको गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी एकीकृत प्रतिष्ठान अन्र्तगत प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनाको विषय समेत समेटिएको छ । प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न कणर्ालीमा एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था समेत कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसका लागि कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एकवटा एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । यसलाई केन्द्रिकृत डाटाबेस सहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति पौडेलले जनाए ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणसँगै सहज र सम्मानपूणर् जीवन सुनिश्चित गर्ने बताए । उनीहरुलाई स्वरोजगार तथा रोजगारमुखी कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर बनाउँने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ प्रदेशसँगको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशमा अपाङ्गग्राम निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए ।

प्रदेश स्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्ने ‘सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल’को रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गरिने उनले बताए । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक-एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका संरचनालाई क्रियाशिल बनाउँने नीति छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशकोकेन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोडिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टाको हिँडाइको दुरीमा एकवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरुमा मेट्रो रेल, मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चालनको अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ ।

कर्णाली, भेरी लगातका प्रमुख नदीप्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ । निजि क्षेत्रको लगानीमा सञ्चानल हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेका त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।

केन्द्रविन्दुमा अर्थतन्त्र सुधार

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा रादिएको जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।

राष्ट्रिय आयको वितरणलाई परिमाणमूखी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अहिले सरकारी राजश्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूणर् कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ ।

आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया