सुर्खेत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । सोही बमोजिम प्रदेश सरकारहरु पनि बजेटको तयारीमा लागेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ देखि २९ अर्ब रुपैयाँको बिचमा बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा मानव सुचाङ्कको पुछारमा रहेको कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । संघीय अनुदानमै चल्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीलाई छ ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रका कारण यस पटक संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई दिने बजेट घटाउने तयारी गरिरहेको छ । आगामी बजेटमा संघीय सरकारले पूर्वाधार विकासमा कर्णाली र भेरी करिडोर तथा रारा जोड्ने सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अगाडि बढाउनु पर्ने कणर्ाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादिन बस्तुहरुको प्रशोधन, उर्जा क्षेत्रमा कर्णालीमा रहेका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु प्राथमिकतामा राखेर बजेट सुनिश्चितता हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको मन्त्री जिसी बताउँछन् । पर्यटकिय हवका रुपमा रहेका हिल्सा र लिमिलाई स्थल तथा हवाई मार्गबाट जोड्नका लागि संघ सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

साविक कर्णालीका जिल्लाहरुबाट बसाईसराई रोक्नका लागि संघ सरकारबाट बिशेष कार्यक्रम आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उत्तरी चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाका सहज बनाउन पहल गरिनुपर्ने मन्त्री जिसीको भनाई छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले बजेट सिलिङ्ग घटाएर पठाएकाले सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्माणमा सरकार लागेको मन्त्री जिसी बताउँछन ।

‘हामीले प्राथमिकतामा राख्ने क्षेत्र, हामीले बनाउने नीति कर्णाली सुहाउँदो, कर्णालीभित्रको आवश्यकता, कर्णालीभित्रको महत्व बोक्ने योजनाहरु सफल बनाउन नीति निर्माणमा लागि रहेका छौं’, कर्णाली सरकारको घोषणा अनुरुप वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने गरी विशेष कार्ययोजना सहितको बजेट निर्माणमा लागि परेको मन्त्री जिसीले बताए ।

‘काठमाडौं र कर्णालीलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ’

संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कर्णालीलाई पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका निर्वतमान सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकाय बताउँछन् ।
‘कर्णालीमा अहिले सबैभन्दा पूर्वाधारको आश्यकता छ । पूर्वाधारतर्फका कर्णाली र भेरी करिडोर, जडिबुटी, अर्गानिक कृषि तथा पर्यटन पूर्वाधार मुख्य हुन्’, रोकायाले भने, ‘सामाजिक विकासतर्फ हामी कहाँ कोरोनाका कारण स्वास्थ्य संस्था अलि बलिया बने पनि जनशक्तिको अभाव छ । शिक्षामा त्यस्तै छ । गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्नेछ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदैछ । त्यसमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।’
सामाजिक सुरक्षा हिसावले केन्द्रीय सरकारले कर्णालीलाई प्याकेजमै हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र मुगुका जनताले टिकट काटेर जन्मिएका होइनन् । त्यहाँका जनता अझैपनि रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीसँग लडिरहेका छन्’, डाक्टर रोकायाले भने, ‘यस हिसावले पनि आगामी बजेटमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बजेट कन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ अति कम बाट विकसित देशको बाटोमा जादै गर्दा काठमाडौं मात्रै अगाडि बढेर नहुने भन्दै कर्णाली पनि सँगसँगै जानु पर्ने उनी बताउँछन् । संघीय सरकारको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि प्रविधिमा आधारित रहेर अनुसन्धान र विकासलाई जोड दिन सकेको खण्डमा कर्णालीलाई नेपाल अगाडि बढाउने आधार तय गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

सोही बमोजिम संघ तथा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने र बजेटमा पनि समावेश गराउन सकेको खण्डमा परिवर्तन सम्भव रहेको डाक्टर रोकायाको भनाई छ । ‘लिमिटेशन त सबै वर्षहरुमा हुन्छन् । लिमिटेशन हुँदा बजेट कम छ भनेर खुम्चिदा हामी पनि खुम्चाउँला तर प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश पर्नुपर्छ’, डाक्टर रोकायाले भने ।

मानव विकास सुचांकमा पछाडि परेका कर्णाली जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिन सकेको खण्डमा मात्रै समग्र नेपालको बारेमा सोच्न सकिने रोकाया बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ’

आगामी संघीय बजेटमा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने गरी आउनु पर्ने सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् ।
‘आर्थिक मन्दीले बजार चलायमान छैन । उद्योगधन्दा, कलकारखानहरु बन्द भएका छन् । सबैभन्दा पहिलो बजार चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ’, कँडेलले भने, ‘दोस्रो कुरा उत्पादनका क्षेत्रमा उद्यमी, व्यवसायी र उद्योगीले उत्पादन क्षेत्रमा जान सक्ने वातावरण आगामी बजेटले बनाउने गरी नीजि क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो ।’

सरकारको पूँजिगत बजेट असारमा आएर खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी पूर्वाधार विकासमा बाँडिने टुक्रे योजनाहरु बन्द गरिनुपर्र्ने उनको भनाई छ । बैंकको चर्को व्याजका कारण व्यवसायीलाई घरभाडासमेत तिर्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितीको अन्त्य हुनुपर्ने कँडेल बताउँछन् ।

कर्णाली अझै पनि गरिबीको राष्ट्रिय दरको तुलनामा धेरै पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तु र उत्पादनमा संलग्न उद्योगी, व्यवसायी र कृषकहरुलाई सहज ढङ्गले बैंकले सहुलियत दरमा ऋण प्रभाहको व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘सहजरुपले गाउँ-गाउँमा कृषकहरु, युवा तथा महिला उद्यमीहरुले चाहेको ऋण पाउनु पर्‍यो । लगानी गर्दा प्रोजेक्ट बेसिस हुनु पर्‍यो । मानिलिनुस्, दैलेखको कृषकले १० वटा भैंसी पाल्छ अथवा कालिकोट, जुम्लाका कृषकले पशुपालन गर्छ भने, त्यो कृषकसँग बाटो नभएको खेतबारी, जग्गा हुन सक्छ । त्यो खेतबारी बाटो नभएको जग्गालाई धितो राखेर त्यो १० वटा भैंसी पाल्ने कृषकलाई बैंकले किन ऋण दिन नसक्ने ? कृषि क्षेत्रमा बैंक किन जान नसक्ने ? बैंक पनि उत्पादनमुखी हुनपर्‍यो र मेकइन कर्णालीलाई विशेष गरी प्रमोशन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र कर्णालीमा उत्पादन हुने वस्तुहरुलाई प्रदेशभित्र उपभोग हुने वातावरण आगामी बजेटमा हुनुपर्छ ।’
कर्णालीको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई बजेटका प्राथमिकतामा राख्न नसकुञ्जेल सरकारी लगानीले मात्रै केही नहुने अध्यक्ष कँडेलको भनाई छ ।

कुन अवस्थामा छ कर्णाली ?

कर्णालीकाे आधा जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् । राज्यको कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म पनि बदलिएको छैन । वर्षौंदेखि न्यायोचित विकासको पर्खाइमा बसेको कर्णाली बहुआयामिक गरिबीका प्रमुख सुचक स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर कमजोर छन् । नेपालमा बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या यसको चपेटामा छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा पनि कर्णाली पुछारमा छ, भने भोकमरी र कुपोषणको अवस्था पनि भयावह छ । यहाँका नागरिकहरुलाई दैनिक जीवन यापन गर्न मजदुरीका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था छ । सरकारको सन् २०३० सम्म गरिबीलाई सून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कर्णालीले अझैसम्म पनि लयमा ल्याउन सकेको छैन । दीगो विकासका लक्ष्य अनुरुप गरिबी र सून्य भोकमरीका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि कर्णालीको सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँदै आएका छन् ।

कर्णाली समृद्धिका मुख्य पाटा पूर्वाधार र सामाजिक विकास हुन् । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका गौरवका आयोजना कर्णाली, भेरी करिडोर, प्रमुख पर्यटकिय स्थल रारा जोड्ने लगायतका सडक पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट नहुँदा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको स्थिती छ ।

कर्णाली उर्जा, जडिबुटी, कृषि र पर्यटनका हिसाव ठुलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भएपनि लगानीको अभावले अवसरहरु खेर गइरहेका छन् । उर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली, वेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला र नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिदा उर्जा खेर गइरहेको छ ।

यस्तै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको बजेट लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा बेरोजगारीको समस्या थपिदै गएको छ । जसले खाद्यान्नमा पनि कणर्ालीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेली रहेको छ ।