सुर्खेत । देशमा राजस्व संकलन न्यून हुन थालेपछि अहिले प्रदेश तथा संघीय सरकार चालु खर्च कटौती तर्फ लागेका छन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि भत्ता, इन्धनलगायका खर्चहरुमा कटौती गरिएको छ । तर यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेको भन्दै तलव लगायतका सुविधा थप गरेको छ ।
कार्यालय समय भन्दा अतिरित्त समयमा समेत कामकाजमा खटिएको भन्दै नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सवारी चालकलाई सुविधा थपिएको छ । अतिरित्त काजकाजमा खटिएको भन्दै प्रमुख र उपप्रमुखका सवारी चालकलाई सात हजार रुपैयाँ तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवारी चालकलाई भने ६ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउने नगरपालिकाको निणर्य छ ।
२०७९ चैत्र २३ गते बसेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको १८ औं कार्यपालिकाको बैठकले कर्मचारीहरुलाई सुविधा थप गर्ने निणर्य गरेको हो । सवारी चालक कर्मचारी मात्र होइनन्, नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई समेत मासिक थप सुविधा दिने निणर्य गरिएको छ ।
प्राविधिक कर्मचारीलाई थप कार्यभार परेको जनाउँदै नगरपालिकाले अधिकृत स्तरका सातौं र आठौं तहका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई मासिक सात हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । यसैगरी अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीलाई पाँच हजार पाँच सय, सहायक स्तर चौथों तहकालाई पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।
यता करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई समेत महंगी भत्ता दिइदैछ । नगरपालिकामा कम्तीमा पाँच वर्ष भन्दा बढी समय कार्यरत रहेका करार कर्मचारीका लागि मासिक रुपमा दुई हजार महंगी भत्ता नगरपालिकाले दिनेछ । यसैगरी करार सम्झौतामा शुरु तलव स्केलको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत स्थानीय भत्ताका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।
विगत देखि कामकाजमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएकाले कार्यपालिकाको वैठकले कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा दिने आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
कर्मचारीलाई मात्र होइन समितिका पदाधिकारीलाई समेत खाना खर्च उपलब्ध हुदैछ । भूमिहिन सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, फिल्ड कार्यमा संलग्न हुने सहजिकरण समितिका पदाधिकारीहरुलाई नगरपालिकाले खाना खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो । समितिका ति पदाधिकारीलाई फिल्डमा खटिएको दिनमा दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले खाना-खाजा खर्च उपलब्ध गराउने कार्यपालिकाको निणर्य छ ।
महालेखाको बेरुजु, नगरपालिका भने सम्परिक्षण तर्फ
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कर्मचारी प्रोत्साहनका नाउँमा वितरण गरिने तलव भत्तामा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सदैव प्रश्न गरेको छ । तर नगरपालिका भने यस विषयमा देखिने बेरुजुको सम्परिक्षणका लागि अनुरोध गरिरहन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समेत महालेखाले कर्मचारीहरुले लिएको स्थानीय तथा महंगी भत्तालाई बेरुजुमा राखेको थियो । २०७८/०७९ मा समेत महालेखाले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजन भई कर्मचारीले लिएको भत्ता असुल हुनुपर्ने बताएको थियो ।
तर यता नगरको कार्यपालिका बैठकले भने कर्मचारीलाई अतिरिक्त कामको कार्यबोझ सहितको मुल्यांकनका आधारमा सुविधा उपलब्ध गराएकाले बेरुजु सम्परीक्षणका लागि अनुरोध गर्ने निणर्य गरेको छ । २०७८/०७९ मा मात्र हैन यसअघि २०७७/०७८ मा महालेखाले नगरपालिकालाई संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा कानून बमोजिम मात्र काम गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
२०७७/०७८ मा नगरपालिकाले बिदाको दिन काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृती नलिएरै कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको थियो । कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन रकम, अतिरिक्त भत्ता लगायतका खर्चमा कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव थियो ।
कामको चापले थप सुविधा दिन वाध्यता
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्र योजना अनुगमन, भुक्तानी सिफरिस लगायतका काम प्रशस्तै छन् । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुमा नगरपालिकाले समन्वय तथा अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई समय अभाव नै छ । समयमै कामको अनुगमन तथा गतिविधि बढाउन नगरपालिकाले अन्य समयमा समेत कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्ने वाध्यता रहेको उपप्रमुख निलकण्ठ खनाल बताउँछन् ।
उनले भने, ‘कार्यालय समयमा मात्र कर्मचारीले समयमै काम सकिने अवस्था छैन । विहान, साँझको अतिरिक्त समयमा समेत काममा खटिनुपर्छ । त्यसैका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निणर्य गरिएको हो ।’
मापदण्ड अनुसारै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गराउन, आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने जोखिम न्युनिकरण गर्न कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयको अतिरिक्त सेवा सुविधा भुक्तानी आवश्यक रहेको दावी छ ।
युग संवाददाता । । १ जेष्ठ २०८०, सोमबार १०:५९