सुर्खेत । कर्णालीमा किसान परिचय पत्र विषय ऐनमै व्यवस्था भएको करिव तीन वर्ष पुग्दैछ । ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ जारी भएको शुक्रवारका दिन ३४ महिना पुगेको छ । तर हालसम्म पनि कणर्ालीमा यहाँका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले समेत यस तर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

ऐनमा किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने र सोहि अनुसार कणर्ालीमा कृषि गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छ । कणर्ाली प्रदेश सरकारले किसानको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह विच समन्वय गरी कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रर्वद्वन, कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोग तथा व्यवस्थापन, स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रर्वद्वन, खाद्य पदार्थ तथा पोषण सम्बन्धी अधिकार लगायतका विषय ऐनमा उल्लेख भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७ को दफा ७ मा किसान पहिचान र सम्मानको व्यवस्था गरिएको छ । किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण, परिचय पत्रको व्यवस्था, वर्गीकरणको आधारमा सहुलियत उपलब्धता लगायतका विषय ऐनमा उल्लेख छन् । प्रदेशले किसानको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गरेपछि कर्णालीका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा किसान परिचय पत्र जारी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई प्राप्त हुने छुट, सुबिधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउँनुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउबिजन, प्रविधि तथा औजार आदीको छनौट गर्ने, चरन क्षेत्र र कृषि भूमिको संरक्षण र स्वामित्व निर्धारण वा कायम गर्ने, आफुले उत्पादन गरेको बस्तुको मुल्य निर्धारण र बजारीकरण गर्न पाउँने, किसानद्वारा उत्पादित परम्परागत तथा रैथाने खाद्य पदार्थको संरक्षण गर्ने, खाद्य वस्तुको निर्वाध रुपमा पहुँच र स्वामित्व कायम गर्न पाउने किसानका अधिकारहरु रहेको ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा किसान पहिचान तथा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेपनि यस विषयमा हालसम्म पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य हुन सकेको भने छैन ।

यस अघि यस विषयमा वहसहरु भएपनि प्रदेश सरकारले कर्णालीका स्थानीय तहहरुलाई किसानको पहिचान तथा वर्गिकरणका अग्रसर गराएको भने देखिदैन । यसअघि वि.सं. २०७७ असार २९ गते कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित सम्वन्धि ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ प्रकाशित भएको थियो । ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ जारी भएको दुई वर्षपछि मात्र भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो । तर हाल भने यस नियमावलीमा पहिलो संशोधन समेत भईसकेको छ, तर ऐनमा व्यवस्था भएको किसान परिचय पत्र कार्यान्वयन भएको छैन ।

सूचिकरणले अल्झाएको परिचय

संघीय सरकारले यसअघि किसान सूचिकरणको कार्यक्रमलाई बजेटमा समेत समावेश गरेको थियो । संघीय सरकारको तथ्यांकमा देशभर करिव चार लाख किसान सूचिकरणमा समावेश छन् । कर्णालीमा समेत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खर्च गर्नेगरी प्रदेश स्तरिय किसान सूचिकरण अभिलेख संकलनका लागि दुई लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको थियो । यसैगरी मातहतका पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहलाई एक देखि तीन लाख रुपैयाँ सम्मका दरले किसान सूचिकरण तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तर हाल यो बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा भने छैन । कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, कृषि प्रसार तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत रहेको किसान सूचिकरण कार्यक्रम बजेट खर्च कटौति तर्फ परेको छ । यसअघि गत वर्ष २०७९ माघमा कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयलाई पठाएको खर्च कटौति तथा बजेट रोक्का सम्बन्धीको पत्रमा किसान सूचिकरण कार्यक्रम समेत समावेश भएको छ । बजेटको खर्च तर्फको ‘२२५२२’ खर्च शिर्षक नंम्वरमा २० प्रतिशत रकम कटौति गर्ने तथा बजेट रोक्का गर्ने उक्त पत्रमा उल्लेख थियो ।

हालको समयमा किसान सूचिकरण कार्यक्रममा असली किसान समावेश हुन्छन् भन्नेमा आफुहरु विश्वस्त नभएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका कार्यक्रम संयोजक केदार कोइराला बताउँछन् । किसान परिचय पत्रले किसानलाई अनुदान, सहुलियत, छुट लगायतका विषयमा सहयोग गथ्र्यो । तर सूचिकरण कार्यक्रम मात्रले वास्तविक किसान सबैलाई समावेश गर्न नसकेको कोइरालाको आरोप छ ।
उनले भने, ‘सूचिकरणमा त जो पनि सूचिकृत हुन सक्छन् । सिष्टम नै यसरी विकास भएको छ । संघीय सरकारको तथ्यांकमा किसानको रुपमा सूचिकृत हुन जोकोहिलाई पनि सहज पहुँच छ ।’

सूचिकृत तर्फ अल्झिन बन्द गरेर परिचय पत्र नै वितरण तर्फ सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि स्थानीय तहले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने, ‘आफ्ना किसान पहिचान गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहसँग छ । यो उनिहरुको अधिकार र कर्तव्यसँग पनि जोडिएको विषय हो । स्थानीय तहले वितरण गर्ने परिचय पत्रको आधारमा कृषि अनुदानमा भएका दुरुपयोगहरुको अन्त्य हुनेछ ।’

वितरण तयारीमा छौँ : स्थानीय तह

किसान परिचय पत्र तथा किसान वर्गिकरणको मुख्य जिमेवारी स्थानीय तहको हो । संघीय ससद्ले बनाएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा समेत स्थानीय तहले अभिलेखको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) वमोजिम स्थानीय तहले वर्गीकरणको आधारमा किसानको पहिचान परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको अभिलेखका आधारमा किसानको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

यता सुर्खेतमा लेकवेशी नगरपालिकाले भने किसान परिचय पत्र वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले भने, ‘हामीले यसअघि देखि नै काम शुरु गरेका हौँ । तर अलि समय लागेको भने हो ।’

किसानको परिचयका विवरणहरु अनलाइनमा राख्न समय लागेको कारण परिचय पत्रको काममा ढिलाईं भएको उनले बताए । नगर प्रमुख पौडेलले दिएको जानकारीका अनुसार करिव एक महिनामै पालिकाबाट परिचय पत्र वितरण शुरु हुनेछ । कणर्ालीका अन्य अधिकांश पालिकाहरुमा भने किसान परिचय पत्रको प्रक्रिया समेत शुरु भएको छैन ।