राराले रोकेको चुगाँ गाउँ

सुर्खेत। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले चुगाँ गाउँ बस्तीलाई घेरवारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जंगली जनावरको जोखिममा रहेको र चुगाँ गाउँमा जनावरले वालीमा समेत क्षति पुर्‍याउने र मानवलाई समेत असुरक्षा भएपछि पालिकाले बस्ती नै घेरवार गर्ने योजना ल्याएको थियो । वडा स्तरबाटै आएको योजना सम्वोधन गर्दै पालिकाले बस्ती घेरवारमा बजेट विनियोजन गरेपनि हालसम्म पनि यो बजेट खर्च भने भएको छैन ।

यो मात्र समस्या होइन, बस्तीमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले पठाउँने कुनैपनि विकासे योजनाहरु हालसम्म पनि पुगेका छैनन् । गाउँमा खानेपानीको समस्या उस्तै छ । सडक पूर्वाधारले गाउँलाई छोएको समेत छैन । छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुकुमार भामले भने, ‘हामीले चुगाँ गाउँमा धेरै आयोजना हाल्यौं । तर अहिलेसम्म पनि काम गर्न भने सकिएको छैन ।’ आयोजनाहरु गाउँमा निर्माण हुन नसक्नुको कारण रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो । निकुञ्जको कोर यरीया भित्र पर्ने यो गाउँमा सडक, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न निकुञ्जको अनुमति आवश्यक पर्छ ।

चुगाँ गाउँमा विकासे योजना निर्माण गर्न निकुञ्जका ऐन तथा कानून सधै वाधक भईरहने नगर प्रमुख भामले बताए । चुगाँ गाउँमा अहिले दलित समुदायका ३० घरधुरी वसोवास गर्छ । २०३२ सालमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनु अघि नै यहाँ मानव वसोवास भएको हो ।
निकुञ्ज स्थापना भएपछि यो क्षेत्रका छाप्रु र राराका बस्तीलाई बाँकेको चिसापानी र गाभारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । आसपास रहेका
मुर्मा, भयारी र चुगा गाउँ भने यथास्थानमै रहे । ‘पहिले यहाँका यि बस्तीलाई हटाइएन । अहिले भने बस्तीमा नागरिकहरुले निकै हैरानी खेप्नुपरेको छ’, छाँयानाथ रारा नगरपालिका-८ वडा अध्यक्ष कणर् रावलले भने, ‘गाउँमा विकास गर्ने कुरो त अरु हो । निकुञ्जबाट आउने जंगली जनावरले खेती नाश गर्दिन्छन् । के गर्ने तिनलाई रोक्न पनि सकिन्न नि ।’

गाउँको खेतिमा मात्र होइन, यहाँ वसोवास गर्ने नागरिकमा समेत जनावरबाट असुरक्षा भने छ । निकुञ्जमा जंगली भालु समेत वसोवास गर्छ । आहारा खोज्दै गाउँ वस्ने जंगली भालुबाट आक्रमण हुने खतरा रहिरहन्छ । निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले यहाँका स्थानीयले दाउरा तथा घाँसको समेत प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । वडा अध्यक्ष रावलले भने, ‘चुगाँ गाउँको जनजिवन निकै कष्टकर बनेको छ ।’

बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा भने पालिका आफैमा सक्षम समेत छैन । नगर प्रमुख भामले भने, ‘हामीले आफैले मात्र केहि गरेर हुँदैन । बस्ती नै लगेर कहाँ राख्ने हो ? हामीसँग अधिकार पनि छैन ।’ नयाँ ठाउँमा बस्ती बसाउँन संघीय सरकारले समेत चासो व्यक्त गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘नयाँ ठाउँमा जग्गा दिने हाम्रो अधिकार पनि छैन । यो त राष्ट्रिय समस्या नै हो । हाम्रो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताज्यूहरुलाई अनुरोध गरेका छौँ’, उनले भने ।

बस्ती सार्न माग

गाउँमा करिव दुई सय जनसंख्या वसोवास गर्छ । निकुञ्जका कारण आफुहरु विकासका योजनाको पहुँचबाट टाढा रहेको बताउँदै स्थानीय अमृत विकले भने, ‘निकुञ्जकै कारण मात्र हामीलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराईनु हुदैन । स्थानीय तह, निकुञ्जहरु सबैले हामीलाई सडक, विद्युत, पानीको सुविधा यही पुर्‍याइदिनुपर्छ ।’

गाउँमै सबै सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिए बस्ती अन्यन्त्र सारिदिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘हाम्रा पुस्तौपुस्ताले यो समस्या झेलिरहेका छन् । यो भन्दा अगाढी अरु बस्तीहरु सारियो । तर हाम्रो बस्तीलाई भने कसैले वास्ता गरेन ।’ यसअघि बस्ती सार्ने विषयमा समेत वहस नभएका भने होइनन् । स्थानीयहरुले राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय तहलगायतमा आफ्ना मागहरु पेश गरेका थिए । तर हालसम्म पनि कुनै सुनुवाई भने भएको छैन ।

उनले भने, ‘जन्मभूमी छोडेर जाने मन पनि छैन । यहि नै हामीलाई सेवा सुविधा पुर्‍याईदिए पनि हुन्छ । यदि त्यसो हुदैन भने हाम्रो बस्ती चाँडो भन्दा चाँडो सारिनुपर्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया