सुर्खेत । संसदीय व्यवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सुर्खेतमा आयोजना गरिएको बाल संसद् अभ्यास कार्यक्रममा कर्णालीका बालबालिकाले आफ्ना लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूले सो बजेटमा हाल २५ जिल्लामा मात्र सीमित रहेको बाल पोषण अनुदानलाई देश व्यापी रूपमा विस्तार गरी लैजानका लागि लागि थप बजेट छुट्याउनु पर्ने लगायतका कुराहरूलाई समावेश गरे ।

साथै सदनमा कर्णालीमा व्याप्त रहेको बालविवाह, विकास निर्माणका कार्यहरू, बाल अधिकारका मुद्दाका साथै देशका समसामायिक विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । युरोपियन युनियनको सहयोग तथा युनिसेफ नेपाल, युन वुमन, मित्र समाज, डेको नेपाल लगायतको संयोजनमा संघीय बाल संसद् कार्यक्रम अन्तगर्त संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको नमूना संसद् अभ्यास कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका २१ विद्यालयमा अध्ययनरत ४८ जना बालबालिका सहभागी थिए ।

कर्णालीका बालबालिकाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्ष दलका सांसदको भूमिका निभाएका थिए । ’संसदमा के गर्छन् त ? कस्तो काम हुन्छ ? के कस्ता पदहरू हुन्छन्; समग्रमा संसद कसरी चल्छ भन्ने कुनै जानकारी थिएन मलाई’, कालिकोट शुभकालिका गाउँपालिका सहभागी कल्पना आचार्यले भनिन्, ’मलाई आफैँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भएजस्तै महसुस भयो । त्यसमाथि भविष्यमा राजनीतितिरै लाग्ने मेरो सोच छ, र यो अभ्यासमा सहभागी भएपछि मेरो राजनीतिक यात्रालाई नै मलजल गरेको महसुस भयो मलाई ।’

भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतका अर्का सहभागी विकासराज गिरीले एउटा कुनै विद्यार्थी भोलि गएर सांसद् नै भयो भने कसरी, कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ; अरु त अरु सभामुखलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकेको अनुभव सुनाए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सांसद अमरबहादुर थापाले सानै उमेरमा यस्तो तालिम पाउने बालबालिका निकै भाग्यमानी भएको बताए । उनले भने, ‘सांसद बनेपछि प्रक्रिया बुझ्न सहज हुनेछ ।’

चार दिन चलेको यो नमूना बाल संसद् अभ्यास कार्यक्रम देशका अन्य प्रदेशमा समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको युनिसेफका सामाजिक निति विशेषज्ञ ठाकुर ढकालले जानकारी दिए । ’यस्ता अभ्यासहरूले बालबालिकाले संसद् कसरी चल्छ भन्ने थाहा पाउँछन् नै साथमा राजनीतिप्रतिको उनिहरूमा सकारात्मक धारणा आउने र समूहमा काम गर्दा, प्रस्तुत गर्दा, प्रश्न सोध्दा उनिहरूको मनोबल पनि बढ्छु, उनले भने ।