प्रजनन् अधिकारमा अस्पष्टता

सुरक्षित गर्भपतनमा बढेन पहुँच

सुर्खेत । नेपालको संविधानले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको भएपनि गर्भपतनलाई ज्यानसम्बन्धि फौजदारी महलको परिधिमा राखिएका कारण कर्णालीका अधिकांश महिला सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनबाट बञ्चित छन् ।
कणर्ालीका सबै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनको सहज पहँच छैन् । पहुँच भएका जिल्लाहरुमा पनि गर्भपतनका बारेमा आवश्यक जानकारी नहुनुले गर्भवतीहरु स्वास्थ्य संस्थासम्म आईपुग्दैनन् ।

जसको कारण कर्णालीलीभर कतिले सुरक्षित या असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग छैन । अझ भनौ विवाह बन्धनमा नबाँधिएका वा विवाह हुने उमेर नपुगेका तर असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गर्भवती भएकाहरु समाज तथा परिवारको लाजले कि त विवाह गर्न बाध्य छन्, धेरैले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेका छन् ।

गर्भपतनका लागि पायक पर्ने ठाउँमा सूचिकृत सेवा प्रदायक संस्था र तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुँदा पनि असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालय उमेरमै सुरु हुने प्रेम सम्बन्ध अन्तिममा शारिरीक सम्पर्कमा पुग्दा र सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा जानकारी नहुँदा कणर्ालीका धेरै किशोरीहरु सानै उमेरमा गर्भवती हुने गरेका छन् ।

यसरी गर्भवती हुँदा किशोरीहरुको स्वास्थ्यमा असर त परेकै हुन्छ, सामाजिक बहिस्कार, मानसिक समस्या, पारिवारिक चिन्ता र पढाईमा समेत बाधा पुग्ने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतनका लागि निश्चित स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् । असुरक्षित गर्भपतन कानुनी रुपमा बर्जित छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐनको प्रस्तावनाले महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हक मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको भएपनि गर्भपतनलाई अपराधिकरण गरिएकाले असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको डाक्टरहरु बताउँछन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ ले महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ । यसका साथै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा विकलाङ बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय/सल्लाह भएमा महिलाको मञ्जुरी बमोजिम २८ हप्तासम्मको समेत गर्भपतन गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणी, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा समेत २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ । भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।
यस सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनु पर्छ । तर भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन भने गर्न मिल्दैन ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनको दफा १७ मा लिङ पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसरी गर्भपतन गराएमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिमको सजाय हुन्छ । लिङ पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ ।

यसमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना, १२ देखि २५ हप्तासम्मको गर्भ रहे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको भए ६ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।कणर्ालीका १० जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनका लागि ७० वटा स्वास्थ्य संस्था सूचिकृत छन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथ प्रजनन् अधिकार सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सिर्जित कानुनी उल्झनका कारण असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदम केसी बताउँछन् । ‘महिलाले १२ हप्तासम्मको स्वैच्छिक गर्भपतन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर त्यसपछिको गर्भपतनमा भने विभिन्न सर्तहरु राखिएका छन्,’ केसी भन्छन्, ‘मुलुकी ऐन बाझिएकाले चिकित्सकलाई समेत काम गर्न अप्ठेरो भएको छ ।’

एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा हुने गरेका गर्भपतनको कुल संख्यामध्ये आधाभन्दा कम अर्थात ४२ प्रतिशत महिलाले मात्रै कानूनले तोको स्वास्थ्य संस्थामार्फत र सेवा लिने गरेको र बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले कानूनले तोकेभन्दा वा गर्भवती महिला आफैले गर्भपतन गर्ने गरेको देखाएको छ ।

गर्भपतनका लागि कानुन नै बाधक

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐनको प्रस्तावनाले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि ऐनमा भएका गर्भपतनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरुले ऐनको लक्ष्य अनुकुलको व्यवस्था गर्न असफल भएको छ । अर्थात सुरक्षित गर्भतन सेवा लिन महिलाहरुका लागि कानून नै बाधक छ । २०५९ मा भएको मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले गर्भपतसम्बन्धि व्यवस्था मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धि महलमा राखेको छ ।

कानूनले तोकेको अवधि, प्रक्रिया र स्थानमा नगरेमा महिलालाई समेत सजायको व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले प्रचलित कानूनले भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी सोको आधारमा गरिने गर्भपतनलाई पनि अपराध मानेको छ ।असुरक्षित गर्भपतनको रोकथामको नाममा कानूनमा तोकिएको भन्दा अन्य अवस्थाका गर्भपतन गरेको भनी महिलाहरुलाई कसुरदार कायम गर्ने कार्य न्यायोचित नहुने स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेकी महिला अधिकारकर्मीहरु तथा अधिवक्ता दुर्गा प्रधान बताउँछिन ।

‘कानूनले तोके अनुसारको गर्भपतन सेवा महिलाहरुको सहज पहुँच हुन नसकेका कारण धेरै जसो महिलाहरु कानूनले तोकेको अनुसारको गर्भपतन सेवाभन्दा बाहिरै वा आफैले गर्भपतन सेवा लिन बाध्य छन् ।’ अधिवक्ता प्रधानले भनिन् । नेपाली महिलाले आफ्नो आधारभूत मानव अधिकारको अनुभूति गर्न पाउने र सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरुमा महिला तथा बालबालिालाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गर्भपतनलाई फराकिलो पारी पूणर् रुपमा निरअपराधिकरण गर्न आवश्यक रहेको प्रधान बताउँछिन ।

‘गर्भपतनका कारणले महिलाको जीवन तथा स्वास्थ्यमा प्रभाव परेमा वा गर्भमा रहेको भ्रुण नष्ट हुने भएमा २८ हप्ता पश्चात्को पनि गर्भपतनको सुनिश्चितता गर्न प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनको तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’ अधिवक्ता प्रधानले भनिन् । महिलाको शरिमाथि राज्यले लगाएको बन्देज र कानूनी जटिलताका कारण असुरक्षित गर्भपतन हुने गरको प्रधानको भनाई छ ।

कर्णालीमा सुरक्षित गर्भपतनको पहुँचमा किन पुग्दैनन् महिला ?

कर्णालीका महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रयोग गर्न यस्तो सेवाको वैद्यताका साथै सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा सीमित जानकारी हुनु, सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुन, ग्रामिण क्षेत्रमा सोवा केन्द्र पर्याप्त नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा सुचिकृत स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको उपलब्धता नहुनु, अपाङ्ग महिलामैत्री भौतिक संरचना तथा व्यवहार नुहुन, सेवा शुल्क उच्च हुनु र असमान हुनु, गर्भपतनसँग जोडिएको लाञ्छना तथा हेयभावको दृष्टिकोण, गोपनियताको अभाव, गर्भपतनको निणर्यमा पुरुषको प्रभाव रहनु लगायत थुप्रै बाध्यता र चुनौतीका कारण कणर्ालीका प्राय महिलाहरु सुरक्षित गर्भपतनको पहुँचमै आउँन सक्दैनन् ।

गर्भपतन सेवाले कानूनी रुपमा मान्यता पाएको भए पनि जनचेतनाको कमी र यस सम्बन्धी प्राविधिक र रणनीतिगत बाधाहरु विद्यमान रहँदा महिलाको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहज र सर्वसुलभ पहँच चुनौतीपूणर् रहेको देखाउछ ।

महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहँच किन पुर्‍याउने ?

नेपालमा गर्भपतन सम्बन्धी स्पष्ट कानून भएको तर यसलाई अपराधिकरण मानिएकाले महिलाको अधिकार र स्वास्थ्य संरक्षणको पूर्वाधार विकास नहुनाले संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित् गरिएको प्रजनन् अधिकार स्वतः हनन भइरहेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्वन्धि दस्तावेजका आधारमा स्थापित भएको सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०७३ ले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सम्वन्धि कानूनको ज्ञानको कमी, सेवामा सर्वसुलभ र सहज पहुँच बाधा अड्चनका साथै गर्भपतनविरुद्ध रहेका नकारात्मक धारणा र विभेदका कारण महिलाहरु प्रायः असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
यस कारण उनीहरु आफ्नो प्रजनन् सम्बन्धी विभिन्न जटिलता तथा रोगबाट पीडित हुनुका साथै कतिपय अवस्थामा आफ्नो ज्यानसमेत जोखिम हुने र दिर्घकालिन स्वास्थ्य समस्याले ग्रसित हुन्छन् । तसर्थ महिलाहरु आफ्नो प्रजनन् सम्बन्धी विषयमा आफै निणर्य लिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् ।

यस परिपेक्षमा २०६६ जेठ ६ गते एक मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारमा आत्म निणर्यको अधिकारको विशेष महत्व उजागर गरी ‘अनिश्चित गर्भधारण गर्न बाध्य गरिएका महिलाले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगेको अनुभव गरको हुन्छ’ र महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सँगसँगै स्वतन्त्रता, समानता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा लगायतको अधिकार, गोपनियताको उपभोगमा असर पारेको हुनसक्छ भनेको छ ।

यस्तै गोपनियताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र न्याय सम्बन्धी अधिकारको उपभोगमा चुनौतीपूणर् अवस्था खडा गरेको हुन्छ भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको यहि व्याख्याका आधारमा राज्यले यस कुरालाई मनन् गर्दै महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवा पहँुचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै यस सेवाको पहँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया