निराशाजनक वित्तिय प्रगतीमा कर्णाली सरकार

सुर्खेत । गत माघ १७ मा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको सामना गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

‘आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा पुँजीगत खर्च १० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र भएको छ । विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के-के हुन् ? यसका लागि जिम्मेवार को हुने हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, कार्यगत तहमा समस्या भए यहाँहरूले द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गरी यी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउनुहोस्,’ मुख्यमन्त्री शर्माद्वारा निर्देशित पत्रको बुँदा नम्बर ४ र ५ मा भनिएको छ ।

निर्देशित पत्रको बुँदा नम्बर ४ र ५ मा थप भनिएको छ, ‘ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि तत्काल जनताका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा केन्द्रित हुन विशेष अनुरोध गर्दछु । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीमा अब अरुलाई देखाएर/पन्छाएर उम्किन मिल्दैन । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्चमा पनि बेरुजू देखिने र फछर्योट नहुनु भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त हुनु हो । यस्तो हुन नदिन संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।’

‘चालु आर्थिक वर्षको साढे छ महिना व्यतित भइसक्दा आन्तरिक राजस्व ७१ करोड २९ लाख अनुमान गरिएकोमा २५ करोड ५ लाख मात्र उठेको, वित्तीय खर्च १० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र हुँदा हाम्रो भौतिक प्रगति कति भएको होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो अवधिमा हामीले के गरेर बितायौँ ?,’ मुख्यमन्त्री शर्माले प्रश्न गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माको त्यो निर्देशनले अब कर्णाली सरकारको वित्तीय प्रगति लयमा आउने आकलन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना र आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना पुग्नै लाग्दा न त निर्देशनअनुसार कर्मचारीहरूले काम गरे, न विकास खर्च नै बढ्न सक्यो । मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएको महिनासम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमा कुल १६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माको निर्देशनपछिका दुई महिना अर्थात् माघ र फागुन महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च २० प्रतिशत पुगेको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यो खर्चको दर केही बढे पनि सन्तोषजनक भने होइन । कर्णालीमा विगतका आर्थिक वर्षहरूमा झैँ प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने परिपाटी उही पुरानै ढर्रामा अगाडि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठौँ महिनासम्ममा प्रदेशले कुल बजेटको २० दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने हालसम्म कुल १६ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यो अवधिसम्म कुल बजेटको १३ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

तीन आर्थिक वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बजेट खर्च परिपाटी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारले मात्र खर्चको दरलाई वृद्धि गर्ने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार २६ गतेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७९ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो । अर्थात् कर्णालीको बजेट खर्च हुने ट्रेन्डलाई असारले धानेको छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

असारले विकासलाई प्राथमिकता

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च पुस मसान्तपछि अर्थात् असारे विकासका लागि मात्र सक्रिय रहन्छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनाको यो अवधिसम्म बजेट खर्च सिङ्गो अंकमा रहिरहन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ८ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने ९ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पुस मसान्तसम्ममा १३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यी तीन आर्थिक वर्षको सरदर तथ्यांक हेर्ने हो भने माघ महिना सुरुवात भएसँगै बजेट खर्च केही मात्रामा बढ्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतको तथ्यांकले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च माघपछि मात्र २ अंकमा बढ्ने गरेको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को माघ मसान्तसम्ममा १० दशमलव ६८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १२ दशमलव ४४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा केही सुधार भए पनि यी तथ्यांकको सरदरमा माघ महिनाको सुरुवातसँगै बजेट खर्च २ अंङ्कमा बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

जिम्मेवार मन्त्रालयको खर्च नै सबैभन्दा कम

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा कर्णालीमा कुल १६ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । कुल ३२ अर्ब बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख २४ हजार बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २८ करोड ८२ लाख ८६ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो ।

पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै कमजोर छ । यस कार्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १६ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको थियो ।

यस बजेटमध्ये हालसम्म ७७ लाख ५२ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो बजेट कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा ४ दशमलव ६२ प्रतिशत हो । यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समेत अवस्था उस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमा मन्त्रालयले ६ करोड ३३ लाख ४६ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ अर्थात् ८ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, पुँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश व्यवस्थापिकाले २३ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ५३ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले १४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सचिवहरू सरुवा भइरहँदा समस्या

कर्णालीमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुनुमा सचिवहरूको सरुवा भइरहने हुँदा कार्यालयका निर्णयहरू र सरकारले गर्ने प्रस्तावहरूमा ढिलाइ हुने गरेको कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव गोपीकृष्ण खनाल बताउँछन् । ‘बजेट खर्च कम हुने पनि हुन्छ, कर्मचारीहरू पनि सचिव नहुँदा मनपरी ढंगले चल्ने गरेका छन्,’ खनालले भने, ‘सचिवकै अभावमा कतिपय कार्यक्रम ठप्प छन्, अनुगमनमा पनि असर पर्छ, अन्य कर्मचारीहरूले निर्णय दिन सक्दैनन् ।’

अहिले सचिवहरू मन्त्रालयका कामहरूमा अग्रसर हुनुपर्ने र विकास निर्माणले तीव्रता पाउनुपर्ने भए पनि सचिव नहुँदा धेरै काम रोकिएको प्रमुख सचिव खनाल बताउँछन् । सचिवहरूको सरुवाले काममा अप्ठेरो परेको खनालको भनाइ छ । ‘सचिव भनेका मन्त्रालयका प्रशासकीय प्रमुख हुन्,’ खनालले भने, ‘सबै कामहरू उहाँहरूकै जिम्मामा हुन्छन् । सरुवा भएर जाँदा मन्त्रालयको सबैजसो काममा असर परिरहेको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया