सुर्खेत । कर्णालीमा अझै पनि ३४ प्रतिशत नागरिक शिक्षाको पहँच बाहिर छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई वर्षभित्र कर्णालीलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर सरकारको यो लक्ष्य अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन । सरकारको सोही लक्ष्यलाई पुरा गर्न कर्णालीमा पुनः साक्षर अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । संघीयताको कायान्वयनमा आएसँगै ओझेलमा परेको अनौपचारीक तथा वैकल्पिक शिक्षालाई पुनः सुरु गर्न लागिएको बताइएको छ ।

बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा साक्षर अभियानका लागि सामुदायिक सिकाई केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरुलाई अनौपचारीक शिक्षातर्फको राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप बमोजिमका सामाग्रीहरुको प्रवोधिकरण तथा शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) सम्बन्धी क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरी साक्षर अभियान सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास शाखाको आयोजना र विश्व शिक्षाको प्राविधिक सहयोगमा २ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा सहजकर्ताहरुलाई आ-आफ्नो पालिका भित्र निरक्षर जनसंख्याको तथ्यांक लिएर शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कसरी भर्ने विषयमा अभिमुखिकरण गरिने छ ।

कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले सामुदायिक स्तरमा काम गर्ने सहजकर्ताले अपनत्व लिने गरी काम गर्न सके मात्र साक्षर अभियान सफल हुने बताए । लामो समयदेखि साक्षर अभियानका क्षेत्रमा कामहरु भएको तर, परिणाममुखी हुन नसकेको बताउँदै सहजकर्ताहरुले आफ्नो क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालको भनाई थियो ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये अझै पनि ५ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा ढकालले जोड दिए । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रूकुम पश्चिम साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक २०६५/६६ बाट यो अभियान शुरू गरेको थियो । तर अभियान सुरू भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । २०६७ सालको घरधुरी सर्वेक्षणले ३ लाख ६४ हजार ४ सय ५० जना नागरिक निरक्षर रहेको देखाएको छ ।

साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लामै २ लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर पाइएको छ । जाजरकोटमा ४३ हजार ६ सय ३७, दैलेखमा ६४ हजार ६ सय ७६, सुर्खेतमा ५४ हजार ४ सय १०, सल्यानमा ५३ हजार ५ सय र रुकुमपश्चिममा २७ हजार २३ जना निरक्षर छन्। यस्तै, हुम्लामा १७ हजार ८ सय १७, मुगुमा १९ हजार ६ सय ५७, डोल्पामा ११ हजार ३ सय ७२, कालिकोटमा २६ हजार ५ सय ४३ र जुम्लामा ३१ हजार ८ सय १३ जना निरक्षर छन् ।

१० जिल्लाका ७९ मध्ये ३६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । प्रदेश योजना आयोगले आव २०८०/८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७५/७६ मा तीन वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । सोहीअनुसार विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔं र सिकाऔँ’ जस्ता अभियान सञ्चालन ल्याएको थियो ।

तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएनन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुनः दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले २०७६ पुसमा एक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने अर्को निणर्य गरेको थियो । परिषद्को सोही निणर्यअनुसार २०७६ फागुनमै कणर्ाली साक्षर प्रदेश घोषणा भई सक्नुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण उक्त योजना सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।

स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार जिल्लाको कूल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा माथि नागरिकहरू साक्षर भए भने मात्र उक्त जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न मिल्छ । यसका लागि नागरिकहरूले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा पढाइ र लेखाइ जान्नुपर्छ । आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्नुपर्छ ।

यस्तै, मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढाइ र बुझाइ, घडी हेरेर समय भन्न, भित्तेपात्रो हेरेर तिथिमिति बताउन, शून्य देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षरमा लेखाइ, १ देखि १ सयसम्म गणनालगायत नागरिकले जान्नु आवश्यक छ ।

यो जान्नका लागि अर्थात निरक्षरलाई साक्षर बनाएर साक्षर घोषणा गर्नका लागि सरकारले प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई बर्सेनि १० लाखसम्म बजेट दिने गरेको छ । जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने बेला थप ३ लाख अनुदान दिने गरेको विकास केन्द्रले जनाएको छ । कार्यक्रममा सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम लगायतका जिल्लाहरुका सामुदायिक सिकाई केन्द्रमा कार्यरत सामुदायिक सहजकर्ताको उपस्थिती रहेको छ ।