सुर्खेत,१८ फागुन ।

सुर्खेत मेडिकल कलेजको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम सम्पन्न भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सुरु भएको ईआईएको काम भर्खरै सकिएर शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको सुर्खेत मेडिकल कलेज पुर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको जिम्मा पेसो कन्सल्टेन्सी प्रालि शंखमुल काठमाण्डौंले लिएको थियो ।

आयोजना कार्यालयका निर्देशक हेमकुमार ढकालले शिक्षा मन्त्रालयले ईआईए स्वीकृत गरेर वन मन्त्रालयमा पठाएपछि सुझावअनुसार केही फेरबदल हुने बताए । उनका अनुसार कार्यालयले अब डीपीआरको काम सुरु गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म डीपीआरको काम सक्नेगरी आफूहरु लागेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ । ‘प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पाँचवटा परामर्शदाताले प्रस्ताव पेश गरेका छन्, हामीले आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि कसले डीपीआर गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’

मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने योजना सारेको लामो समय बित्दा पनि निर्माणभन्दा अगाडिका प्रक्रिया नै नसकिँदा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन् । सरकारले निर्माणअघिकै प्रक्रिया पूरा गर्नपनि ४ वर्षभन्दा बढी समय लगाएको हो ।

संघीय सरकारले २०७३ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारेअनुसार नै २०७५ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

सोहीअनुसार २०७६ जेठमा वीरेन्द्रनगरको कालुङ्चोकमा आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो । मेडिकल कलेज निर्माणका लागि एभरसेफ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रा.लि बालुवाटार काठमाण्डौंले तयार गरेको गुरुयोजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ ।

‘हामीलाई यहि वन क्षेत्रमा काम गर्न भनिएको छ,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘तर अझैपनि बन्ने नबने भन्ने त टुंगो छैन किनकी एकातर्फ सरकारले प्रदेश अस्पताललाई नै मेडिकल कलेजका रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर बजेट भाषणमा भनेको छ, यो छुट्टै हो कि के हो हामीले पनि बुझेका छैनौँ तर हामीले आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेका छौँ ।’

निर्देशक ढकालले मेडिकल कलेज निर्माणका लागि सरकारले छुट्टै बजेट पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ ३ करोड र चालू खर्चतर्फ ६० लाख बजेट पठाएको छ । आयोजनाले कलेजको पूर्वाधारका लागि वीरेन्द्रनगर ११ र १३ को देवीस्थान डाँडामा पर्ने नेवारे, सीतापुर, अम्बिका र जनजागृति सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने डाँडामा कलेज स्थापना गर्न काम गरिरहेको हो ।

आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि माटो परीक्षण र डीपीआरलगायत काम चालू आवमा सुरु भएको छ । डीपीआर तयार भएपछि उक्त क्षेत्रमा ६ सय शैयाको मेडिकल कलेज, छात्रावास भवन, खेलमैदान, हेलिप्याड, मन्दिर, डाक्टर आवास, स्टाफ आवास, गार्ड हाउस, क्यान्टिन भवन, मर्चरी भवन, बहुद्देश्यीय हल, खेलकुद ग्राउण्डका साथै ओभरहेड पानी ट्यांकीलगायत पूर्वाधार बन्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजना कार्यालयले अहिले ४५ बिघा जग्गामा ईआईएको काम गरेको जनाएको छ । यसपछि अब वन मन्त्रालयसँग जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै डीपीआरको काम सुरु हुन्छ ।

सुरुका दुई वर्ष संघीय सरकारले मेडिकल कलेजका लागि माटो जाँच, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), डीपीआर र गुरुयोजना बनाउनका लागि १०÷१० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । गत आवमा भने पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको थियो । तर कलेज कहाँ बनाउने भन्ने अन्योलताका कारण कार्यालयले उक्त रकम खर्च गर्न सकेन ।

आयोजनाले २०७६ जेठदेखि सुर्खेतमै कार्यालय राखेर काम गर्दै आए पनि तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा आएपछि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । ‘सुरुमा क्षेत्रीय अस्पताल मातहत रहने गरी मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रस्ताव भएको थियो,’ निर्देशक ढकालले भने, ‘तर अस्पताल नै प्रदेश सरकारको मातहतमा पुगेपछि केही समय अन्योल भयो ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ मंसिरमा मेडिकल कलेजका लागि प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति दिएको थियो । सोही सहमतिसहितको फाइल आयोजनाले संघीय सरकारलाई पठाएको थियो । तर प्रदेश सरकारले अस्पताल प्रयोग गर्न दिने सहमतिको पत्र लामो समय अल्झिएका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना कार्यालयको दाबी छ ।