विश्व गैरसरकारी संस्था दिवस :  समन्वय र परिचालनको खाँचो

पुनम वि.सी.
सुर्खेत, १५ फागुन ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वि.सं. २०७५ सालमा नै गैरसरकारी संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि निर्देशिका राजपत्रका प्रकाशित गरिसकेको छ । यसैगरी २०७८ सालमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले समेत ‘गैरसरकारी संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका’ जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहहरुले गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय, परिचालन तथा अनुगमन कार्यका लागि निर्देशिका नै जारी गरिसक्दा कर्णाली प्रदेशमा भने हालसम्म पनि यस विषयमा ऐन ल्याउन सकिएको छैन । कर्णालीले गैरसरकारी संस्था सम्बन्धि ऐन तथा निर्देशिकाहरु ल्याउन नसक्दा संस्थाहरुको वर्गिकरण, सामाजिक कार्यक्रम, दिगो विकास सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ ।

गैरसरकारी संस्थासँग आफ्ना दातृ निकायले दिएको बजेट रहन्छ । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत गैरसरकारी संस्थालाई योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिता गराउन सके दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समाजिक अभियानहरु थप प्रभावकारी हुने गैरसरकारी संस्था महासंघका कर्णाली प्रदेश ईञ्चार्ज घनश्याम केसी बताउँछन् ।

यसअघि कर्णालीमा यहाँको प्रदेश सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यसम्पादनमा आक्षेप समेत लगाएको थियो । प्रदेश सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुका कारण नै कर्णाली गरिवीतर्फ धकेलिएको आरोप लगाएपछि कर्णालीमा कार्यरत रहेका गैरसरकारी संस्थाहरुका गतिविधिमा समेत प्रभाव परेको थियो ।

अहिले भने स्थिति सामान्य हुँदैछ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यहाँका गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य नगरेको उनीहरु बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारसँग बजेट छ, आफ्ना कार्यक्रमहरु छन् । सरकारले नै आफै आफ्नो बजेट पूर्ण खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गर्नुपर्छ’ केसीको सुझाव छ, ‘नियमन सरकारले गर्ने हो ।

अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने । यससँगै गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरिनुपर्छ ।’ तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्न चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत बजेट लिएर कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत काम गरिरहेकोमा आगामी दिनमा ती कार्यक्रमहरुमा यहाँका गैरसरकारी संस्थालाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने केसीको माग छ ।

‘प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न सकेकै छैन । त्यसमाथिपनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको बजेट समेत आफैसँग राखेर काम गराईरहेको छ ।’ उनले भने, ‘यसमा कर्णाली स्थित गैरसरकारी संस्थालाई समन्वय गरी काम पनि दिने र अनुगमन पनि गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके सबैको सहभागिता हुने थियो ।’

गैरसरकारी संस्था महासंघको तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा हाल ९० वटा गंरसरकारी संस्था सक्रिय छन् । यीमध्ये ५० वटाको हाराहारि संस्थाहरुले कार्यालय स्थापना गरी सामाजिक क्षेत्रमा विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

योजना तर्जुमादेखि नै समन्वय

स्थानीय तहहरुले आफ्ना योजना निर्माण प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्थाहरुको सहभागितालाई महत्वका साथ लिएका छन् ।  वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको गैरसरकारी संस्था समन्वय, परिचालन तथा अनुगमन सम्वन्धी निर्देशिका, २०७४ मा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सूचिकृत गर्ने तथा संस्थाहरुले नगरपालिका क्षेत्र अन्र्तगत सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई आपसी समन्वय, सहयोग र संलग्नतामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप नगर क्षेत्रभित्र जनचेतनामूलक, सामाजिक परिचालन, क्षमता विकास, सशक्तिकरण, आयआर्जन तथा आर्थिक उपार्जन एवं पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिई साझेदारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नगरको निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यता भेरीगंगा नगरपालिकाले समेत नगरपालिकाको योजना निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार नगरपालिकामा कार्यरत रहेका गैरसरकारी संस्थालाई सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सम्वन्धित विषय र क्षेत्रको सूचना संकलनमा संस्थाहरुले स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै वैठकमा नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व र सहभागिता गराउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुले गैरसरकारी संस्थासँग पारस्परिक सद्भाव वृद्धि गरी विकासका सहयात्रीको रुपमा कार्यक्रम संञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक ठानेका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्य तथाा समन्वय माध्ययमद्वारा सामाजिक परिचालनबाट पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्गका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवम् दलित समुदायसमेतको स्थिति तथा आर्थिक, सामाजिक स्तरमा सुधार ल्याउन सकिने स्थानीय तहहरुको विश्वास रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया