सुर्खेत, १४फागुन  ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा सकिन लागे पनि उनीहरूले अझै पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा गौमाया अधिकारीले पाठ्यपुस्तक अझै नपाएको बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा समयमै सबै विषयका पाठ्यपुस्तक नपुग्दा सिकाइ गतिविधि नै प्रभावित बनिरहेको छ। उनका अनुसार यो शैक्षिक सत्रमा पनि सबै पाठ्यपुस्तक हातमा परेन। कतिपय विषयका किताब नै नदेखेर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छात्रा अधिकारीले बताए ।

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाकी छात्रा पूजा बुढाले पनि पाठ्यपुस्तकबिनै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छात्रा पूजाले भनिन , “न समयमा हामीले किताब पाउँछौँ न त विद्यालयमा सिकाइ गतिविधिका लागि पर्याप्त सामग्री नै छन्।”

पाठ्यपुस्तक, भौतिक संरचना र शिक्षक अभावजस्ता कारणले आफूहरूको सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताइन । सामुदायिक विद्यालयका अनुसार शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दासमेत कतिपय विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। सुर्खेतजस्ता सुगम ठाउँका विद्यालयमा पनि पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नभएको गुनासो विद्यार्थीको छ। साबिक कर्णालीका विद्यार्थीले पनि अहिलेसम्म पूरै पाठ्यपुस्तक नपाएको बताइएको छ।

बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार, शिक्षालाई प्राथमिकता कति ?’ विषयक प्रदेशस्तरीय छलफलमा सहभागी गौमाया र पूजाजस्तै थुप्रै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नै नपाउने गरेको गुनासो सुनाए। कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए ।

शिक्षाका संरचनादेखि हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बनेको उनको तर्क छ। उनले भनिन , “सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी निकै कम भयो। गरिएको लगानी पनि पारदर्शी हुन सकेन। विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्यो।” उनले पछिल्ला वर्षमा शिक्षक राख्ने नाममा विकृति रहेको चर्चा गर्दै कमजोर शिक्षक थपेर शिक्षामा बोझ मात्रै बढिरहेको बताए ।

उहाँले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि राजनीतिक कोटामा शिक्षक भर्ना गर्ने परिपाटी रहेको र यस्ता गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तर झनै खस्कने गरेको बताए । उनले  विद्यार्थीको सिकाइ व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ तर स्थानीय तहले उक्त अधिकार क्षेत्रमा रहेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका सचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले सामुदायिक विद्यालयप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाए । गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नका लागि विद्यालयमा भौतिक संरचना, विषयगत शिक्षक र पाठ्यसामग्रीको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको उहाँले बताए ।

उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक शिक्षामा सरकारको लगानी न्यून छ। सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षातर्फ सरकारले ठोस नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।” सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले अभिभावकलाई आर्थिक भार कटौती गर्न सामुदायिक विद्यालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले विद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन बाध्यतामा रहेर सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट स्वैच्छिक सहयोग लिने गरेको प्रस्ट्याए । थुप्रै विद्यालयले शिक्षक अभाव झेलिरहेको भन्दै कोइरालाले विद्यार्थी अनुपातमा सरकारले शिक्षक दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाएर सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। भएका दरबन्दीमा पनि शिक्षकको पदपूर्ति हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले यसतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएका छन्।

अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले शिक्षक दरबन्दी समस्याका रूपमा रहेको बताए । उनले भने , “पाठ्यपुस्तक समयमा आउँदैन, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन्। यसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बाधा पुगेको छ।”

कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शिक्षालाई श्रम र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार शिक्षालाई प्राथमिकता कति’ विषयक छलफलमा उनले भने , “शिक्षा क्षेत्रका आवश्यक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।”

उनले प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा रहेको प्रस्ट पारे । उनले भने , “उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर शैक्षिक उन्नयनमा जोड दिन आवश्यक छ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकार तथा अभिभावक र विद्यार्थीसँग विचारविमर्श गर्दै सुझावका रूपमा आएका विषयलाई नीतिमा समावेश गर्ने गरी जोड दिइने उनको भनाइ छ।

गाेरखापत्र