सचिवालय कर्मचारीलाई मोटरसाइकल र गाडी

पुनम वि.सी.
सुर्खेत,२५  माघ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सदस्यका लागि मोटरसाईकल र चालकसहितको गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सचिवालय व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७९ को दफा ३ को उपदफा ५ मा ‘सचिवालयबाट माग भएमा उपलब्ध भएसम्म एकवटा मोटरसाइकल सचिवालय प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन सक्नेछ’, उल्लेख छ ।

यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी वा पदाधिकारी रहेको अवस्थामा उपलब्ध भएसम्म चालकसहित एकवटा चारपाँग्रे सवारी साधन उपलब्ध समेत गराउन सकिने कार्यविधिमा समावेश छ । चारपाँग्रे सवारी साधनका लागि चालकको व्यवस्था भने मन्त्रालय आफैले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसका साथै सचिवालयलाई उपलब्ध गराइने सवारी साधनमा प्रदेश सरकारका समान तहका कर्मचारीले पाउने बराबरको इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गत हप्ता नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेट र खर्चमा मितव्ययिता नरहेको जनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय÷निकायको स्वीकृत बजेटको ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, फर्निचर खरिद लगायत शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । यस विषयमा नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम समेत खर्च नगर्ने संघीय सरकारको निर्णय थियो ।

तर यता कर्णालीमा भने सचिवालय कर्मचारीलाई मोटरसाइकल र गाडीसहित चालकको सुविधा समेत मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा समावेश भएपछि अहिले यो विषय विवादित बन्न पुगेको छ । प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले यो कार्यविधि बनाएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको निजी सचिवालयमा पाँचदेखि आठ जनासम्म कर्मचारीहरु रहन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी प्रमुख स्वकीय सचिवका रुपमा काम गर्छन् भने अन्य मन्त्री, राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी स्वकीय सचिवका रुपमा रहन्छन् । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका अन्य कर्मचारीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी, सूचना र प्रविधिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी समेत एकजना रहने ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले ऐनमा व्यवस्था भएवमोजिम प्राप्त गर्ने सुविधाको भुक्तानी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुन्छ ।
मन्त्रीको काजकाजका लागि स्थापित हुने सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रायः मन्त्रीसँगै रहन्छन् । प्रमुख स्वकीय सचिवहरु मन्त्रीसँगसँगै एउटै गाडीमा सवार हुन्छन् ।

मन्त्रीसँग भ्रमण जाने सचिवालयका कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित मन्त्रीले भ्रमण आदेश स्कीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाको हकमा बढीमा पाँच दिन र बाँकी जिल्लाको हकमा बढीमा तीन दिनको अवधिको दैनिक भ्रमण भत्ताको समेत व्यवस्था छ ।

राजस्व आम्दानी न्यून रहेको प्रदेशमा यसरी मन्त्रीका सचिवालय कर्मचारीलाई छुट्टै सवारी साधन, ममर्त सम्भार खर्च र इन्धन खर्चको उपलब्ध गराइनाले प्रदेशलाई थप व्यवभार थपिने नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘सचिवालयका कर्मचारीहरु छाता पद्दतिमा काम गरेका हुन्छन् । समान कर्मचारीमध्ये कुनै एकलाई मात्र सवारी साधन उपलब्ध गराइनाले कर्मचारीबीच द्वन्द्वको स्थितिसमेत सृजना हुन सक्छ ।’

उनले भने, ‘यसका साथै मन्त्री नै गाडीमा हिड्ने भएपछि उनको सुरक्षाका साथै अन्य सचिवालयका कर्मचारी समेत एउटै गाडीमा हिड्छन् । यस अवस्थामा थप सवारीको आवश्यकता परेको देख्दिन म ।’

कार्यविधिबारे सरकारलाई जानकारी छैन’

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले ‘सचिवालय व्यवस्थाापन सम्वन्धि कार्यविधि, २०७९’का विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामी आएबाट सचिवालय व्यवस्थापन सम्वन्धिको कार्यविधि विषयमा निर्णय भएको छैन् ।’ उनले भने, ‘यसअघिको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुबाट निर्णय भएको पनि हुन सक्छ ।’

सन् २०२३ जनवरी २७ तारिखका दिन राति ९ बजेर ५६ बजेको समयमा अपलोड गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा कार्यविधि देखिन्छ । वि.सं. २०७९ माघ १३ गते शुक्रबारका दिन वेबसाइटमा अपलोड भएको यो कार्यविधि अघिल्ला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्व रहेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनसक्ने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय प्रमाणिकरणमा केहि समय लाग्छ, यसरी वेबसाइटमा ढिला अपलोड भएको हुनसक्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव कृष्णप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । सचिवालय व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधिमा असान्र्दभिक विषयवस्तुहरु समावेश भएका छन् भने सो विषयहरु पुनरावलोकन हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कानून मन्त्री जीसी बताउँछन् ।

‘नियमावली, कार्यविधि अनुसार नै कामकाज चल्ने हो । उनले भने, ‘तर यसअघि अस्वभाविक खालका कार्यविधिमा निर्णय समावेश भएका रहेछन् भने ती निर्णयहरु पुनरावलोकन भने हुन्छन् ।’ 

तपाईको प्रतिक्रिया