पुनम वि.सी.

सुर्खेत,२३ माघ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरुलाई ६१ बुंँदे निर्देशन दिएका छन् । नियुक्त भएको २६ औं दिनमा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारका काम–कारवाहीमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेशका सचिवहरुलाई दिएको ६१ बुँदे निर्देशन सार्वजनिक समेत गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को हालसम्मको कार्य प्रगति अवस्थामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘यो अवधिमा हामीले के गरेर बितायौ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा आन्तरिक तर्फ ७१ करोड २९ लाख राजश्व आम्दानीको अनुमान गरेको थियो । तर हालसम्ममा २५ करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व आम्दानी भएको छ । पूँजिगत खर्चतर्फ पनि १० दशमलव ७७ प्रतिशत मा खर्च हुँदा मुख्यमन्त्री शर्माले कर्मचारीहरुलाई यसका लागि जिम्मेवार को हुने ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माको चौथो निर्देशन छ, ‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के के हुन् ? यसको जिम्मेवार को हुने हो ? यसको कारण खोजी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ?’

कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब अरुलाई पन्छाएर उम्किन नमिल्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले बजेट खर्चका विषयमा सुझाव समेत दिएका छन् । ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट, हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायसहितको कार्ययोजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री शर्माको निर्देशन छ ।

विकास आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन नसक्ने भए वचत हुने गरेको रकम अन्यत्र बजेट अपूग भएका सञ्चालित र खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सार्नुपर्ने भएमा परियोजनाको विवरण तयार गरी पेश गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

‘आर्थिक वर्षको आधार भन्दा बढी समय व्यतित भईसक्दा कार्यविधि नै नबन्नु, योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार नहुनुबाट बाँकी महिनामा काम हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ’ मुख्यमन्त्रीको निर्देशन छ, ‘कार्यविधि निर्माण, योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान गरी तत्काल सम्झौताा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन गर्नुहोस् ।’

कार्यसम्पादनमा पुरस्कार तथा सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई छ । समयमै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने तथा लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।

यसका साथै कार्यालयको समयमा अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी तथा सेमिनारमा प्रशिक्षण दिनेजस्ता काममा जान बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सहभागी नभई नहुने मन्त्रालयको प्राथमिकताको कार्यक्रममा मन्त्रालयको सम्वन्धित विषयको एक जना मात्र सहभागी हुने, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जाने र फर्केपछि प्रतिवेदन लिने÷दिने व्यवस्था मिलाउँदै सोको मासिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउन उनले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आपूmले समेत नियमित अनुगमन गर्ने चेतावनी दिदै मुख्यमन्त्री शर्माले अनुगमन कार्यतालिका बनाउने र कामको नतिजा हेरी दण्ड र पुरस्कारको नीति लिने बताएका छन् ।

यसका साथै प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक भारपर्ने र चालू खर्च वृद्धि गर्ने प्रकृतिका संरचनाहरु थप तथा नियुक्ति नगर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । हाल रहेको संरचना र जनशक्तिलाई अधिकतम् परिचालन गर्नेगरी रणनीति बनाई काम गर्नुपर्ने उनको निर्देशन छ ।

चार महिनामा व्यवस्थित राजधानी विकासको खाका

आगामी वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा अन्तिम मस्यौदा निर्माण गर्नेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको एकिकृत विकास योजना बनाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘हाम्रो राजधानी कंक्रिटको जंगल जस्तो भयो । यसलाई मानव वस्तीको सुन्दर सहरका रुपमा विकास गर्छौ ।’

यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘वीरेन्द्रनगर स्थानगत एकिकृत विकास योजना’को अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधारणामा जोखिम सम्वेदनशील भू–उपयोग योजना, वातावरण संरक्षण योजना, यातायात गुरुयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार विकास योजना, एकिकृत वस्ती विकास, जग्गा एकीकरण तथा आवास योजनाहरु रहेका छन् ।

यसका साथै वीरेन्द्रनगर आर्थिक विकास योजना, सामाजिक विकास योजना, संस्थागत विकास योजना, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा उत्थानशील विकास योजना र काँक्रेविहार संरक्षण तथा व्यवस्थापन योजनाहरु रहेका छन् ।

तीनै तहका सरकारको संयुक्त समन्वयमा वीरेन्द्रनगरको एकिकृत नगर विकास योजना कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।