पुनम वि.सी.
सुर्खेत, १४ माघ ।

मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्र्वद्धनको माध्यमबाट समावेशी, मर्यादित र समतामूलक समाजको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको तेस्रो आर्थिक वर्षमा लागेको छ । तेस्रो आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात आधा समय बित्दासमेत कर्णालीमा भने कार्ययोजनाका क्षेत्रमा क्रियाकलापहरु भएका छैनन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने महत्वपूर्ण कार्ययोजनाका रुपमा लिइएको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानवअधिकारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको थियो ।

विधिको शासन कायम गर्ने, अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, मानवअधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने तथा सामाजिक न्यायमा सबै वर्ग, समुदायको संरषण र सशक्तिकरण गर्ने कार्ययोजनाका उद्देश्यहरु थिए ।

नेपाल सरकारले बनाएको यस कार्ययोजनाले प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय पालिकाहरुमा समेत समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०१÷०२ सम्म पाँच वर्षको समावधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवासलगायतका १७ वटा विषयहरु कार्ययोजनाले समेटेको छ ।

कर्णालीमा भने कार्ययोजना सुरु भएको तेस्रो आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा समेत कार्ययोजनाले परिकल्पना गरेको प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला तथा पालिकागत समन्वय समितिहरु गठन समेत हुन सकेका छैनन् ।प्रदेशमा विशिष्टीकृत संयन्त्रको रुपमा मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजनाको प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको व्यवस्था छ । यस समितिको मुख्य भूमिका भनेको प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयन समन्वय तथा प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव दिने र मानवअधिकार स्थितिको समीक्षा गर्नु हो ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव संयोजक र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव सदस्य–सचिव रहने यो समितिमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिलगायत नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लातर्फको समन्वय समितिमा भने जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहेको समिति गठन गर्नुपर्ने कार्ययोजनाले जनाएको छ । यस समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, शिक्षा विकास र समन्वय इकाई प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस समितिलाई जिल्लास्तरका सरकारी निकाय एवं स्थानीय तहबाट कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्लाको मानव अधिकार स्थितीको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ । स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखा र कार्ययोजनाको क्रियाकलापसँग सम्वन्धित वडालाई निर्देशन दिने, कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने स्थानीय तह समन्वय समितिको जिम्मेवारी हो ।

यसका पालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्ष संयोजक रहने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहेको समिति हुन्छ । समितिमा पालिकाको उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, सम्वन्धित विषय हेर्ने अधिकृतहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ ।

सुर्खेतमा भने हालैमात्र कार्ययोजनाको जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ । सुर्खेतको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गंगाराम सुनारले भने, ‘जिल्ला तहको समन्वय समिति गठन भएको छ । यसैगरी सुर्खेतका तीन पालिकामा समेत समन्वय समिति हालै मात्र गठन भईसकेको छ ।’

बैठक बस्ने तयारी छः कानून सचिव

‘गत असोजमा नै हामीले कर्णालीका पालिका र जिल्लालाई समन्वय समिति गठनका लागि पत्राचार गरेका थियौँ । सुर्खेतलगायत केहि स्थानमा गठन समेत भएका छन्’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव शंकरबहादुर केसीले भने, ‘प्रदेशमा पनि गठन भईसकेको छ । अबको केहि समयमा हामी बैठक बस्ने तयारीमा छौं ।’

कानून सचिव केसीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तह र १० वटा जिल्लामा समन्वय समिति गठनका बारेमा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला र पालिकामा गठन हुने समितिले मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्ययोजना अनुरुप गतिविधि तथा त्रियाकलापका विषयमा प्रदेश समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म कर्णालीका सबै पालिका तथा जिल्लामा समन्वय समिति गठन भने भएका छैनन् ।