सुर्खेत,१३ माघ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि अध्ययन समिति समेत गठन गरेको छ । नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री विनोदकुमार शाहले पदभार सम्हाले लगतै प्रदेशको आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिको सदस्यमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक, आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव तथा मालपोत कार्यालय सुर्खेत र उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका प्रतिनिधि रहने बताइएको छ ।

यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहने उक्त समितिमा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानून अधिकृत पनि सदस्यका रुपमा रहनेछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हाल राजश्व उठाइरहेका क्षेत्रहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी २०८० जेठ १५ गतेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिलाई विशेषगरी राजश्व नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइने बताउँदै मन्त्री शाहले पूँजीगत खर्च वृद्धि र आन्तरिक स्रोत वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै कम्जोर रहेको स्वीकार्दै मन्त्री शाहले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई कर्णालीमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु पूरा गर्न प्रदेश मात्रैको सामाथ्र्यमा पूरा गर्न नसकिने जिकिर गर्दै उनले त्यसका लागि संघीय सरकारसँग सहर्काय गरेर ठूला आयोजनाहरु परिपूर्ति गर्न सकिने तर्क गरे ।

‘विमानस्थलको रनवे एकदमै छोटो छ, विमानस्थल निर्माण र विस्तार हुनुपर्छ ।’ उनले भने ‘विस्तार हुननसकेको खण्डमा विकल्प पनि खोज्नुपर्छ ।’ साथै दैलखको पञ्चकोसी क्षेत्रलाई एकीकृत विकासको रुपमा विकास, कर्णाली करिडोर, कर्णाली नदीमा जल पर्यटनका निम्ति अध्ययन् अनुसन्धान गर्ने सोच आपूmले बनाएको उनले जानकारी दिए ।

कर्णाली र भेरी करिडोरको विकासका लागि योजनावद्ध ढंगले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्री शाहले जडिबुटीको लागि एकदमै कहलिएपनि कर्णालीका वासिन्दा लाभान्वित नभएकाले जडिबुटी प्रशोधन र विकासका लागि पहल गर्ने दाबी गरे ।