सुर्खेत,१३ माघ ।

संविधानमै भएको व्यवस्था बमोजिम समावेशी सरकार बनाउनुपर्नेमा सधैंजसो पुरुष र त्यसमापनि खसआर्य मात्रैलाई समावेश गर्दै सरकार बनाउने कार्यले कर्णाली प्रदेश सरकार फेरि विवादित र आलोचित बन्न पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले खसआर्य समुदायका पुरुषहरुलाई मात्र समेट्दै बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसंगै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएपनि समावेशी नभएको भन्दै आलोचनामुक्त र विवादरहित भने हुन सकेन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित शून्य भएको भन्दै आलोचना बढेसंगै माओवादी केन्द्रकी उर्मिला विश्वकर्मालाई थपनाको रुपमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनाउने घोषणा र निर्णयमा सत्ता साझेदार दलहरु फेरि चुकेका छन । सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालयको संख्या भने सातभन्दा नबढाउने सहमति भएको थियो ।

यसपाली मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित दुबै क्लष्टरको ‘प्रतिनिधित्व’ हतार हतारमा राज्यमन्त्री बनाइएकी विश्वकर्माले गरेपनि आदिवासी जनजाति क्लष्टरबाट भने सहभागिता शून्य रहेको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम कार्यकालमा रातो कामी दलितबाट मन्त्री बनेका थिए । त्यसैगरी कृष्णा शाह आचार्य, सीता नेपाली र विमला केसी पालै पालो मन्त्री बनेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ४० ले दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक रहने भनिएको छ ।

संविधानले नै राज्यका निकायहरूमा महिला, दलितलगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेपनि आपूmलाई समावेशीताको पक्षपाति भन्दै आएको माओवादी नेतृत्वकै सरकार असमावेशी बनेको छ ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा पनि सबै खसआर्य समुदायका पुरुष मात्रै भएको भन्दै २०७८ फागुन १० गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट समेत दायर भएको थियो ।

अदालत गत साउन २५ गते मन्त्रिमण्डल समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए नभएतर्फ सम्वेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनको तत्कालीन मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराई सोही बमोजिमको अन्तिम आदेश समेत दिएको थियो ।

नवगठित प्रदेश सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता नभएपछि संविधान विपरित मात्र नभई सुर्खेत उच्च अदालतको तत्कालीन आदेशको वर्खिलाप भएको भन्दै अहिले फेरि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । सत्तारुढ दलहरुले भने साझेदारीमा सरकार बनाउनु र चलाउनुपरेकाले भागवण्डा गर्दा मन्त्रालय थोरै आंकाक्षी धेरै भएकोेले ‘आंकाक्षी व्यवस्थापन गर्ने उचित विकल्प अपनाइएको ’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसअघिको कार्यकालमा आफ्ना भए भरका सबै सदस्य र एक जना गैर सदस्य समेतलाई मन्त्री बनाएर आलोचित बनेको माओवादीले यसपटक मन्त्रीमा पुरानालाई नदोहोर्याउने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो । अहिले प्रदेश सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्रीसहित सबै ६ जना मन्त्रीहरु पहिलो पटकमै मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशसभामा रहेका ४० सदस्यमध्ये १५ जना महिला प्रदेशसभा सदस्य रहेको कर्णालीमा सभामुख र उपसभामुख दुबैमा भने महिला छन् ।