छोरीको खातामा बचत शून्य

सुर्खेत,८ माघ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्यायो– ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको ।’ त्यसयता कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ३९ हजार छोरी जन्मिए । १४ हजार छोरीको मात्र खाता खोलिएको छ । कार्यक्रमका लागि यो वर्ष २० करोड रकम छुट्याइए पनि स्थानीय तहमा अझै पठाइएको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा बर्सेनि करिब १३ हजार छोरी जन्मिन्छन् । प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ४ वर्षमा करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । तर केही ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय नहुँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले छोरी खाता सञ्चालन गर्न कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता ग¥यो । उसले २०७८ सालयता १ सय २१ वटा छोरी खाता खोलिएका छन् । पालिकाले धमाधम खाता खोल्न पठाए पनि रकम भने नपठाएको बैंकका क्यासियर किरण गुरुङले बताए । छोरी खाता खोलेर बैंकमा रकम जम्मा नगरिदिँदा अभिभावकमा निराश बनेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नौमुले गाउँपालिकाले ४ वर्षयता ४ सय छोरीको खाता खोलेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटभन्दा १७ लाख रकम बजेट पठायो । ‘यो वर्ष बजेट नै आएन,’ महिला शाखा प्रमुख रमा थापाले भनिन्, ‘समयमा रकम खातामा जम्मा गरिदिए ब्याज त जम्मा हुँदै जान्थ्यो ।’

बर्सेनि बजेट छुट्याइए पनि कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद आचार्यले बताए । कार्यक्रमका लागि २०७६÷७७ मा ३ करोड ९४ लाख, २०७७÷८७ मा ६ करोड र ७८÷७९ मा १६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहहरूमा पठाएका छन् । उनका अनुसार छोरी जन्मिएका आधारमा रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हिमाली जिल्लाहरू हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा झन् समस्या देखिएको उनले बताए । हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाले ग्लोबल आईएमई बैंकमा मासिक २५ देखि ३० जना छोरीहरूको खाता बैंकमा खोल्ने गरेको छ । तर अहिलेसम्म थप रकम आएको छैन । डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा भने रकम आउन छाडेपछि थप खाता नै नखोलिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमर सेजुवालले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष १५ जना मात्र छोरीको खाता खोलिएको छ ।

‘रकम आउँदैन भनेर अभिभावकले नै खाता खोल्न छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामीलाई पनि कार्यक्रमबारे बताउन समस्या हुन लागिसक्यो ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले कठिन भूगोल र प्राविधिक समस्याका कारण कार्यक्रम सोचेकोजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

‘सबै पालिकामा प्रचारप्रसार व्यापक हुन नसक्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहमा कार्यक्रमका बारेमा बुझाउनै समय लाग्यो, कतिले त अहिलेसम्म कार्यक्रमको कति प्रगति भयो भन्नेबारे जानकारी नै गराएका छैनन् ।’

कान्तिपुर 

तपाईको प्रतिक्रिया