काठमाडौं,२ माघ ।

बालिका बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई खेलमा फर्काउन धेरैलाई हतार देखिन्छ। खेल क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत नाबालिग बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग लागेका सन्दीपलाई थुनामुक्त हुनेबित्तिकै सफाइ नै पाएझैं गरी खेलमा फर्काउने पक्षमा उभिएका छन्।

कसुरबाट सफाइ नपाउँदै खेलमा फर्काउँदा पीडित बालिकालाई कस्तो महसुस हुन्छ, खेल हेर्ने दर्शकले के सोच्छन् वा एउटै टिममा रहेर खेल्ने खेलाडीको मनोबल के हुन्छ भन्नेबारे सरोकारवाला अधिकारीहरूले पनि विचारै नगरेको देखिन्छ।

उनलाई खेलमा फर्काउनुपर्छ भन्नेहरूमा सबभन्दा अघि आएर बोलेका छन्– राष्ट्रिय क्रिकेट महासंघ (क्यान) कै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द। हामीले आइतबार उनै चन्दलाई नाबालिग बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसुरबाट सफाइ नपाउँदै खेलमा फर्काउनु जायज हो कि होइन भनेर सोधेका छौं।

जवाफमा उनले भने, ‘सन्दीप जत्तिको खेलाडीलाई क्रिकेटमा फर्काउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको कानुनले फर्काउन मिल्ने भयो भने मात्र फर्काउने हो। त्यसैले हामीले कानुन व्यवसायीसँग कुरा गरिरहेका छौं। फरक–फरक धारणाहरू आएका छन्।’

उनले अगाडि भने, ‘विदेशमा क्रिकेट खेल्न जानुअघि खेलाडीलाई राखिने बन्द शिविरबाट बाहिर निस्केका कारण हामीले उनलाई अनुशासनको कारबाही गरेका थियौं। बलात्कारको केस दर्ता भएपछि खेलबाट निलम्बन गरिएको हो।’ उनको यो जवाफपछि हामीले सोध्यौं, ‘बलात्कारको अभियोग लागेपछि निलम्बन गरिएको हो भने उनी अहिले निर्दोष साबित भइसकेका छन् र?’

‘छैन,’ चन्दले भने, ‘तर अदालतले थुनामुक्त गरिसकेपछि खेलमा फर्काउन पनि मिल्छ कि भनेर छलफल भएको हो। फर्काउनै लागेको त होइन।’ उनले अगाडि भने, ‘पीडितले न्याय त पाउनैपर्छ। हामीले सबभन्दा पहिले भन्ने त यही नै हो। क्लोज क्याम्प (बन्द शिविर) बाट बाहिर गएर त्यहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने हामीलाई थाहै थिएन।

त्यसैले अनुशासनको कारबाही ग¥यौं। निलम्बन ग¥यौं। खेलमा फर्काउने भनेको पनि कानुनले अनुमति दिए मात्र हो। अहिलेसम्म ऊ निर्दोष हो भन्ने प्रमाणित त भएको छैन। तर दोषी पनि त प्रमाणित भइसकेको छैन। यस्तो बेला नेपाल कानुनले के भन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।’

नेपालको कानुन हेर्ने हो भने अभियोग लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पनि निलम्बन भने गरिँदैन। अभियोग प्रमाणित भएपछि मात्र निलम्बन गर्ने कानुन रहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मी बताउँछन्। खेलाडीको हकमा भने त्यही क्षेत्रको तालुकवाला संस्थाले निर्णय गर्ने उनले बताए। क्रिकेटको सन्दर्भमा त्यो तालुकवाला संस्था क्यान हो।

‘क्यानले लामिछानेलाई बालिका बलात्कारको अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बन गरेको थियो। अहिले उनी धरौटीमा छुटे पनि अभियोगबाट सफाइ पाएका छैनन्। त्यसैले क्यानले निलम्बन गर्ने बेला र अहिलेको अवस्था उस्तै हो,’ रेग्मीले भने, ‘अदालतले धरौटीमा छाडे पनि कडा सर्तहरू तोकेको छ। निर्दोष प्रमाणित नभई उनलाई किन खेलमा फर्काउने भन्ने कुरा अब क्यानले नै भन्ने हो।’

जुन आदेशका कारण उनलाई खेलमा फर्काउने भनेर क्यानको नेतृत्वले छलफल चलाइरहेको छ, त्यही आदेश पनि विवादरहित भने छैन।उच्च अदालतका पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालले बिहीबार गरेको सन्दीपलाई छाड्ने आदेश कानुनबमोजिम भन्दा जमानतको सिद्धान्तमा आधारित रहेको भन्दै न्याय क्षेत्रमा आलोचित छ।

तीन वर्षभन्दा माथि कैद हुने मुद्दाका अभियुक्तलाई प्रमाण हेर्दा कसुर भएको आधार देखिए थुनेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुन छ। तर न्यायाधीश नन्द र ढकालको इजलासले भनेको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा पनि थुनामा राख्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनुपर्ने छ।’

उक्त आदेशले लामिछानेलाई थुनामा राख्नैपर्ने पर्याप्त आधार देखिएन भनेको छ। तर त्यही इजलासले प्राप्त प्रमाण हेर्दा सन्दीप निर्दोष हुने देखियो भन्न पनि सकेको छैन। केही सरकारी वकिलहरूले भने उक्त आदेश ‘प्रचलित कानुन र कानुनले कल्पना गरेको दायरा काटेर आएको’ टिप्पणी गरिरहेका छन्।

रेग्मी पनि उक्त आदेशले कानुन र सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई समेत काटेर सन्दीपलाई थुनामुक्त गरेको बताउँछन्। ‘यो आदेश कानुन र अदालतको व्याख्याभन्दा फरक भयो। सर्वोच्चले गरेका अहिलेम्मका व्याख्यामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विषयलाई निषेध नगरौं, पीडितको सुरक्षा, न्यायको कुरा, प्रमाणमा पर्ने प्रभाव लगायत हेर्दा यो आवश्यक हुन्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो आदेशले भने प्रमाण नष्ट गर्दैन भने छाड्न मिल्छ भन्यो। हुन त यो उच्च अदालतको व्याख्या हो यसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याउने ठाउँ छ।’

सेताेपाटी