शिक्षक अनुत्तीर्णको कारण :  शिक्षा संकायमै खोट

काठमाडौँ,२१ पाैष ।

शिक्षक सेवा आयोगले संचालन गरेको परीक्षामा माग संख्याअनुसार शिक्षक उत्तीर्ण हुन नसक्नुको कारण खोजी हुन थालेको छ । आयोगको आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले खोजबिन थाल्दा विशेषज्ञहरूले शिक्षा संकायमा रहेका कमीकमजोरीका कारण सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षक अभाव व्यहोर्नुपरेको औंल्याएका छन् ।

उनीहरूले विद्यालय, विश्वविद्यालय र आयोगबीच तालमेल नहुँदा र कानुनी, नीतिगत कारण अब्बल विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा भित्र्याउन नसकिएको टिप्पणी बताएका छन् ।

निम्न माध्यमिक तहमा १ सय ५ र माध्यमिक तहमा ३ सय ७० जना रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन सकेन । सामुदायिक विद्यालयमा ५७ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । त्यस बाहेकको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न संचालन गरेको परीक्षामा समेत मागअनुसार परीक्षार्थी उर्त्तितण हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले जनाए ।

‘कतिपय विषयमा दरखास्त बुझाउने उमेद्वार नै माग संख्याभन्दा कम भए, तीमध्ये धेरै जसो सामान्य परीक्षामा नै फेल भए, विषयगत परीक्षामा उर्त्तितण झनै थोरै भए,’ उनले थपे, ‘हामीले चाहिएजति शिक्षक भेटाउन सकेनौं, यो त देशकै लागि गम्भीर विषय हो ।’

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गरिने बढुवामा समेत माग संख्याअनुसार शिक्षक सफल हुन सकेका छैनन् । १ सय ७५ पूर्णाङ्कको परीक्षा सञ्चालन गर्दा एक सय अंक कटाउने शिक्षक अत्यन्तै कम भेटिएको रेग्मीले जनाए । खुला प्रतिस्पर्धा तर्फ मावि गणितमा १ सय ५१, विज्ञानमा १ सय ७, नेपालीमा ५१ र अंग्रेजी बिषयमा २३ जना शिक्षक पुगेन् ।

निमावि तहमा पनि यी बिषयमा चाहिए जति शिक्षक उत्तीर्ण हुन सकेनन् । ‘फेरि खुल्ला र बढुवाको विज्ञापन गर्ने बेला भयो, यसपाली पनि शिक्षक भेटिँदैन कि भन्ने डर छ,’ उनले भने । अहिले कै परिपाटी रहे फेरि पनि मागअनुसार शिक्षक नभेटिने विज्ञहरूले ठोकुवा गरेका छन् । बिहीबार प्रतिष्ठानले यो विषयमा गरेको छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डिन चित्रबहादुर बुढाथोकीले संकायको नै पुनसंरचना गर्नुपर्ने बताए ।

‘कमजोर नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षा संकाय पढ्न दिने ढोका नै बन्द गर्नुपर्छ, कतै भर्ना नपाएका विद्यार्थी बीएड भर्ना हुन आउँछन,’ उनले भने । शिक्षक बन्ने इच्छाशक्ति र लगाब भएका विद्यार्थीलाई मात्रै प्रवेश परीक्षाबाटै छनौट गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘शिक्षामा गणित र विज्ञान पढ्न त विद्यार्थी नै आउँदैनन, यी विषयमा टाठा विद्यार्थी मेडिकल र इन्जिनियर पढ्न जान्छन,’

उनले थपें, ‘छात्रवृत्ति दिएर विद्यार्थी आर्कषण गर्न सकिन्छ ।’ सरकारसँग शिक्षक उत्पादन गर्ने नीति नभएका कारण अभाव झेल्नुपरेको शिक्षा विज्ञहरूले सुनाए । ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा एक वर्षे बीएडको फाराम भरेपछि विद्यार्थी एकै चोटी परीक्षा दिन विश्वविद्यालयमा आउँछ, पढ्दै नपढेको कमजोर विद्यार्थी भर्ना हुन आएपछि नतिजा पनि कमजोर नै नआए कस्तो आउँछ त ?’, उनले प्रश्न गरे ।

डिन बुढाथोकीले १ वर्षे बीएड कार्यक्रम बन्द गरिनुपर्ने, सेमेस्टर प्रणाली लागू गरेर १ सेमेष्टर कक्षाकोठामा तालिम लिने व्यवस्था र कक्षा १२ पछि डिप्लोमा इन एजुकेसन कार्यक्रम संचालन गरेर निमावि तहको शिक्षक तयार गर्न सकिने विकल्पहरू सुझाए । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत सरकारलाई संकाय संकायको अहिलेको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्न सिफारिस गरेको छ ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले ३ जीपीए भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षा संकायमा भर्ना नै रोक्नुपर्ने माग गरे । ‘शिक्षक सेवा आयोग नै शिक्षक बन्न लाइसेन्स दिन्छ, त्यहि विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धामा फेल गर्छ, शिक्षक बन्न चाहानेलाई मात्र शिक्षा संकायमा भर्ना लिएर विकृति रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

फाईल बढुवा बन्द गरेर तलब र समानका हिसाबले शिक्षक पेसालाई मर्यादित बनाउने नीति लिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । ‘शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम भए, निजामतीको भन्दा एक रुपैयाँ भएपनि बढि तलब दिए, अब्बल विद्यार्थीको आर्कषण अवश्य बढ्छ,’ वाग्लेले भने । आयोगको परीक्षामा मावि तह पास गरेका उमेद्वार पनि लोक सेवाबाट खरिदार र सुब्बाको परीक्षा पास गरेर निजामति सेवामा प्रवेश गरेका छन् । निजामति र अन्यभन्दा शिक्षक पेसालाई आकर्षक बनाउन सके मात्रै क्षमतावान् शिक्षक पर्याप्त भेटिने उनले औंल्याए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइँटेलले विषयवस्तु र शिक्षक बन्ने तयारी बिनै धेरै विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकाले आवश्यकता अनुसारको नतिजा आउन नसकेको जनाए । ‘हाम्रो पढाइ, लेखाइमा नै समस्या देखिन्छ, सूत्र घोकेर कण्ठ गरेको विद्यार्थीले कक्षाकोठामा गएर कसरी पठनपाठ्न गर्न सक्छ र ?’ उनले भने, ‘शिक्षा संकाय पढ्ने विद्यार्थीलाई तालिम अनिवार्य छ, शिक्षकलाई पनि बेलाबेला तालिम चाहिन्छ ।’ शिक्षक छनौटका लागि आयोगले सञ्चालन गर्ने ३ घण्टे परीक्षा प्रणालीमा समेत सुधारको खाँचो रहेको उनले सुझाव दिए ।

आयोगले मागअनुसार शिक्षक परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेपछि शिक्षा मन्त्रालय, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले अनुदान आयोग मार्फत शिक्षा संकायको डिन फोरम बनाएर सुधारको प्रयास थालिसकेको जनाएको छ । शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा इच्छाशक्ति भएमात्र शिक्षक अभाव टार्न र गुणस्तरीय बनाउन सकिने धारणा राखें ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले मात्र चाहेर शिक्षकको तलब बढाउन सकिदैंन, देशको अर्थतन्त्रले पनि धान्नुपर्छ,’ उनले थपें, ‘शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छौं, सायद केही निर्णय आउँला ।’ शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिए पेसाप्रति क्षमतावान् विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपाल शिक्षक महासंघले समेत मर्यादाक्रम तोक्न माग राख्दै आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले अनुदान आयोगको समन्वयमा शिक्षा संकायका डिनहरूको फोरम बनाएर मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको जनाए । शिक्षा संकाय पठनपाठन हुने सबै विश्वविद्यालयले भर्ना, परीक्षामा एउटै मापदण्ड लागू गरिने उनले जनाए । फिनल्याण्ड सरकारसँग शिक्षक तालिमको प्रस्ताव राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव शंकर भण्डारीले मेडिकल, इन्जिनियरिङमा जस्तै शिक्षामा पनि काउन्सिल र मापदण्डको आवश्यकता रहेको बताए । डिन फोरम माफर्त एकीकृत मापदण्ड तय गरिने उनको भनाई छ ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी बिषयको शिक्षकको सबैभन्दा बढी अभाव छ । २०७५ सालमा गरिएको अध्ययनमा ७१ वटा माविमा मात्रै यी विषयका दरबन्दीका शिक्षक रहेको पाइएको थियो । आयोगले रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि लिएको परीक्षामा समेत यी विषयको शिक्षक पाउन मुस्किल भएको हो ।

सामान्य र विषयगत परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउन नसक्ने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ । गत साउनमा आयोगले सार्वजनिक गरेको निमावि तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा १८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । १ लाख ८१ हजार जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिएकोमा ३३ हजार जना मात्रै उत्तिर्ण भएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

चालु शैक्षिकसत्रमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले करिब साढे ३ हजार रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगसँग माग गरेको छ । प्राथमिक तहमा ३ हजार, निमाविमा ३ सय र मावि तहमा ४ सय शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको केन्द्रले जनाएको छ । गतवर्ष करिब १७ हजार शिक्षकको विज्ञापन खुलेको थियो ।

त्यसमा माध्यमिक तहको अन्तर्वार्तासमेत सम्पन्न गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । निमाविको पनि सिफारिस जारी छ भने प्राविको नतिजा सार्वजनिकको क्रममा छ । संविधानले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह र विद्यालय शिक्षालाई आधारभूत र माध्यमिक तहमा विभाजित गरे पनि आयोगले प्रावि, निमावि र मावि तहको शिक्षक छनौट गरिरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा पुरानै व्यवस्थाअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्नुपरेको आयोगको भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले परीक्षाका पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्रमा समेत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले शिक्षक अभावका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने जनाए । सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई समसामयिक र गुणस्तरीय बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारबारे विज्ञहरूको रायसहित सुझाव दिने उनले जनाए । सांसद, राजनीतिक दलसँग समेत यी विषयमा छलफल गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

कान्तिपुर 

तपाईको प्रतिक्रिया