भूउपयोग नीति लागू गर्न निजी जग्गा चुनौती

सुर्खेत,१८ पाैष ।

 वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको बैठकले मंसिर २५ मा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पा¥यो । सोहीअनुसार स्थानीय भूउपयोग नीतिसमेत बनाइयो । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यक्तिको नाममा रहेको निजी जग्गा चुनौती बनेको छ ।

वीरेन्द्रनगरमा जग्गा प्लटिङ बढ्दै गएपछि खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण गरी खाद्य सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न यो नीति ल्याइएको हो । वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर सहर निर्माण गर्न पनि मापदण्ड अघि सारिएको नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । उनका अनुसार नगरले आवासीय, औद्योगिक, कृषि र खानी तथा खनिज क्षेत्रलगायतमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ ।

गेरुनीनाला, टुनी, भुरेली, दुवाली, फलाटे खोला हुँदै निकास, खोर्के, इत्राम र नेवारे खोलाको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी जोखिम क्षेत्र छुट्याइएको छ । त्यसलाई खोला करिडोर मार्गका रूपमा विस्तार गर्ने नगरको योजना छ । करिडोरबाहिरको ३० मिटर क्षेत्रलाई आवासीय र कृषि क्षेत्र बनाइने उनले जानकारी दिइन् । ‘६ नम्बर वडाको बजार क्षेत्रबाहेक अन्य १५ वडाको झन्डै ७० प्रतिशत जग्गालाई कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित सहर बनाउन यो मापदण्ड ल्याइए पनि स्थानीय तहको अधिकार एकातिर र नीतिनियम अर्कोतिर बनेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् । वीरेन्द्रनगर–११ का मदन सुवेदीले बजार आसपासको धेरै क्षेत्र प्लटिङ भइसकेकाले यो नीति लागू गर्न चुनौती रहेको बताए । ‘अब मेरो जग्गा कृषियोग्य हो भनेर कसले वर्गीकरण गर्ने ?,’ उनले भने, ‘जताततै महँगो मूल्यमा घडेरीका रूपमा जग्गा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यसैले खेती गर्न कसले जग्गा बाँकी राख्ने ?’

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले नीति बनाउनुअघिदेखि नै वीरेन्द्रनगरमा विभिन्न संरचना निर्माणको काम जारी रहेकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या हुने बताए । ‘बनेका संरचना नबिगार्ने र नयाँ संरचना कसरी बनाउने भन्नेबारेमा ध्यान दिए कार्यान्वयनमा समस्या नदेखिएला,’ उनले भने, ‘तर बनिसकेका संरचनालाई मापदण्डमा ध्यान नदिइएको पाइएको छ ।’

मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख नारायण थापाले जिल्लाका ९ पालिकामध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरणको मापदण्ड तयार गरेको बताए । उनका अनुसार अहिले कृषियोग्य जमिनहरू घडेरीका रूपमा किनबेच भइरहेकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको हो । ‘खेत भए ६७५ वर्गमिटरभन्दा कममा कित्ताकाट हुँदैन ।

घडेरी हो भने १३० वर्गमिटरमै कित्ताकाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि धेरै जग्गाधनीले घडेरीकै रूपमा जग्गा बिक्री गर्न सजिलो मान्छन् ।’ उनका अनुसार यसअघिको कार्यपालिका बैठकले ८ मिटर बाटो भए कित्ताकाट गर्न सकिने निमय बनाए पनि अहिले १० मिटरको बाटो अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।

नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीलेले भूउपयोग नीति लागू गर्न निकै कठिन हुने देखिएको स्विकारे । ‘सरकारको नियन्त्रणमा जमिन छैन, व्यक्तिगत स्वामित्वमा जमिन भएकाले हामीले दबाब दिएर ऐन कार्यान्वयन गर्न पनि भएन,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको भ्यालुएसन कम हुँदा यसमा जमिन्दारले वर्गीकरण मान्दैनन् । अधिकांश जमिन घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थाल्यो । संघीय सरकारले आफूले नसक्ने भएपछि स्थानीय सरकारको टाउकोमा थुपारेकोजस्तो देखियो ।’

नगर प्रमुख ढकालले भने व्यवस्थित सहर बनाउन यो नीति जसरी पनि लागू गर्ने बताइन् । जसका लागि भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा र भूउपयोग योजनासमेत तयार गरिसकिएको छ । विद्यमान भूउपयोगको अवस्था, नापी विभागले पठाएको क्षेत्र वर्गीकरणको तथ्यांक, सडकको पहुँच, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, वातावरण तथा विपद् संवेदनशीलतालगायतलाई आधार मानी जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

मापदण्ड बनाउँदा सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको वितरण र सहरी विकास योजनाबारे वडाबाट आएका राय सुझाव संकलन गरी विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘यो नीतिले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न पनि सहज हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ बस्ती विकास त भएको छ, तर व्यवस्थित बन्न नसकेपछि हामीले पहल थालेका हौं ।’

कान्तिपुर 

तपाईको प्रतिक्रिया