पुनम वि.सी.
सुर्खेत,७ पौष ।

कर्णाली प्रदेशलाई ‘बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहिन सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त घोषणा’ गरेको तीन वर्ष पुग्दैछ । सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा भएको प्रदेशमा कर्णाली पहिलो हो । कर्णालीअघि मकवानपुर जिल्लालगायत केहि स्थानीय तह र मन्दिर तथा धामहरुलाई सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

वि.सं. २०७६ माघ ४ गते कर्णालीमा घोषणा भएपछि गण्डकी प्रदेशले समेत घोषणा गरेको थियो । कर्णालीमा घोषणाको तीन वर्ष समावधिमा मानवसेवा आश्रम भने अझै भाडाकै घरबाट सेवा दिईरहेको छ । मानव सेवालाई दिगो र निरन्तरताका पक्षमा लागिरहेको आश्रमलाई आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा तथा आवासको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सकस भईरहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर–११ मा अहिले सञ्चालनमा रहेको मानव सेवा आश्रमको आवास गृह भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आवासका लागि भाडाको रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएपनि सीमित भौतिक पूर्वाधारबाट सेवा प्रवाह गर्न आश्रमलाई अफ्ठेरो परेको छ ।

नेतृत्व विवादपछि प्रक्रियाको अन्त्य वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित आश्रमका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन यहाँका समाजसेवी तथा राजनैतिक व्यक्तित्व समेत सकारात्मक छन् । तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भने अघि बढ्न नै सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष २०७८ मा आश्रमका लाागि जग्गा उपलब्ध गराउन वीरेन्द्रनगरका तीन स्थान छनौट समेत भएका थिए ।

वीरेन्द्रनगर–९, पातालगंगास्थित एक सामुदायिक विद्यालय अरु विद्यालयसंग गाभिएपछि सो स्थान खाली थियो । तर जग्गा खोजी गरिरहेको समूहले उक्त स्थानलाई वैकल्पिक रुपमा राख्दै अन्य स्थानहरु समेत खोज्न थाल्यो । त्यसपछि वीरेन्द्रनगर–११ स्थित झुप्रामा रहेको एक विद्यालय शिव माध्यमिक विद्यालयसँग गाभिएपछि सो स्थानपनि अवलोकन भयो ।

तर आश्रम पुग्ने दातालगायतका लागि भौगोलिक रुपमा सो क्षेत्र टाढा पर्ने भन्दै उक्त क्षेत्र प्राथमिकतामा परेन । वीरेन्द्रनगर–११ स्थित ऐश्वर्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा आश्रम स्थापना गर्न सकिने उपयुक्त विकल्पसहित प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । ‘त्यो वन क्षेत्रमा आश्रम स्थापनाका लागि भूगोल निकै उपयुक्त थियो ।

’ वीरेन्द्रनगर–११ का पूर्व वडा अध्यक्ष नन्दलाल शर्मा भन्छन्, ‘पानीको स्रोतको व्यवस्था, नजिकै वस्ती तथा वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र समेत नजिक पर्ने भएकाले हामीले त्यो ठाउँ निकै उपयुक्त मानेका थियौँ ।’ उक्त जग्गामा मानवसेवा आश्रमको भवन बनाउन सामुदायिक वनको जग्गा प्राप्तिका लागि उपभोक्ता समितिहरुको भेला समेत भईसकेको थियो ।

स्थानीय तहले उक्त वन क्षेत्र आश्रमलाई दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएपनि उक्त क्षेत्रलाई धार्मिक वनका रुपमा विकास गरी त्यहाँ आश्रम सञ्चालन गर्न भने सहज हुने देखिन्थ्यो । ‘सहयोगापेक्षी मानव सेवा आफैमा पुण्यको काम हो । कर्णालीमा समेत आश्रमलाई स्थापित बनाउन हामीले त्यो जग्गाको प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरेका थियौँ ।’

शर्माले भने, धार्मिक वनका रुपमा अघि बढाउने योजना भएपनि व्यवस्थापन समिति तर्फको विवादका प्रक्रिया रोकिनपुग्यो । ’ उपभोक्ता समितिको भेलाले धार्मिक वनका रुपमा अघि बढाउन निर्णय समेत गरिसकेको थियो । यसका साथै धार्मिक वनको व्यवस्थापनका लागि विर्मा चुनाराको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समितिको गठन हुने छलफल थियो ।

तर छलफलको भोलिपल्ट समितिको नेतृत्वमा अर्कै नाम आएपछि स्थानीयहरु विवादमा उत्रिए । शर्माले भने, ‘विर्माको नेतृत्वको साटो अर्कैको नाम आएपछि विवाद भएछ । केहि स्थानीयहरु वडा कार्यालयमै आएर प्रक्रिया अघि नबढाउन अनुरोध गर्नुभयो । विवादमा आएको विषयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पनि नमिल्ने ।

अनि हामीले सो प्रक्रिया अघि नै बढाएनौं ।’ स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जिम्मेवार भएमा मानव सेवा आश्रमलाई जग्गा उपलब्धताका लागि सहज हुने उनले बताए । उनले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा जग्गा खरिद गरेरै आश्रम चलाउन पनि गाह्रै छ । मानव सेवाको यो पुण्य काममा स्थानीय तह र प्रदेश चाहेमा सम्भव छ ।’

विकल्पमा अम्बिकादेवी वन

ऐश्वर्य सामुदायिक वन क्षेत्रमा अहिले भेरी लिफ्टिङ्ग खोपानी आयोजनाको क्षेत्र समेत पर्छ । सो कारण उक्त क्षेत्रमा आश्रम स्थापनाको सम्भावनाको अन्त्य नै भएको छ । तर वीरेन्द्रनगर–११ मै आश्रमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आफु अग्रसर भएर लागिपरेको नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष खिमलाल देवकोटा बताए । ‘वीरेन्द्रनगर ११ मै हामी आश्रमलाई जग्गा उपलब्धताका लागि लागि परेका छौँ ।’

उनले भने, ‘अहिले यहाँको अम्विकादेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ वडा अध्यक्ष देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार उक्त वनका उपभोक्ता समितिको साधारणसभा यहि पुष महिनामै आयोजना गरिएको छ ।

सो साधारणसभामार्फत आश्रमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्वन्धि अघि बढाउने योजना छ । सो पछि संघीय सरकारमार्फत आश्रमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘ढिलोचाँडो भएपनि आश्रमका लागि हामीले ११ नं. वडामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा छौ ।’