सुर्खेत,३ पाैष ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने दोश्रो खुड्किलो स्वरुप हालै आम निर्वाचन सकेर मुलुक अहिले नयाँ सरकारको विषयवस्तुमा केन्द्रित छ । गठवन्धन र तालमेल गरेपनि कुनै दलले एकमनाको सरकार बनाउनसक्ने गरी संख्यात्मक समिकरण नपुग्ने भएपछि अहिले पछिल्लो चुनावबाट उदायका दलहरुलाई संसदीय भासमा तान्ने भरमग्दुर प्रयासहरु भईरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व हत्याउनका लागि जे पनि गर्न तयार हुने र सरकारको पाए बढिजसो विवादित र आलोचित हुने काम गर्दै आएका शेरबहादुर देउवा अहिले फेरि पुरानै शैली र प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै पुनः विवाद र आलोचनको दलदलभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक आवरणमा भएका हिंसात्मक घटनामा आवद्ध भनौं या अदालतबाट जेलसजाय समेतको सजाय पाएका ‘अपराधिहरुलाई’ उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्ने विवादमा अहिले देशको राजनीति घुमिरहेको छ । आज हो कि भोलि विदाईको तरखरमा रहेको म्यादी सरकारले मुलुकीसंहिता संशोधन त्योपनि एक पटकका लागि मात्र भने संशोधन गर्न खोज्नुमा स्वार्थको दुर्गन्ध ह्वास्ह्वास्ती आइरहेको छ ।

यस्ता दुष्कार्यले अन्ततः गन्हाउने सरकार नै हो सरकारको नेतृत्व नै हो । आगामी सरकार निर्माणका लागि गणपूरक संख्या पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले एक्कासी अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । यसबाट सरकार आफु आलोचित त भएको छ नै, राष्ट्रपतिजस्तो आलंकारिक संस्थालाई फेरि विवादमा तान्ने निश्चित छ ।

सरकारमा बस्नेहरुको सरकार बनाउने र चलाउने लहडबाजीका कारण हुने यस्ता कार्यहरु सदर गर्दापनि व्यवहारिक रुपमा राष्ट्रपति संस्था आलोचित हुने र बदर गर्दा कानून रुपमा विवादित हुने कार्यले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घटाउने मात्र होइन लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछन ।

विगतका कानूनी छिद्र र कमजोरीहरुका कारण यदि कोहिकसै निर्दोषले सजाय भोग्नुपर्ने अन्यायपूर्ण स्थिति छ भने त्यसको निक्यौल गर्ने न्यायिक निकाय र प्रणाली मुलुकमा क्रियाशील छन् । दोषी को र निर्दोष को भनेर खुट्याउने सरकारले हैन अदालतले हो । तर क्षणिक राजनीतिक लाभ र स्वार्थका लागि सिंगो न्यायप्रणाली माथिको निरन्तरको प्रहारले राज्यप्रति आमनागरिकको विश्वास र भरोसा क्षिण हुँदै जान्छ ।

यदि अहिले गर्न लागिएको व्यवस्था अति नै आवश्यक हो भनेपनि अधिकारका सम्पन्न र नयाँ जनादेशसहितको संसद गठन हुने अन्तिम तयारीमा छ । नयाँ संसदको अधिकार नै खोसिने गरी अहिले नै तातै खाउँ जली मरुझैं गरी अध्यादेश जारी गरिनु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको क्षेत्राधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप मात्र होइन सिंगो संसदीय व्यवस्थाप्रतिको सरासर बेइमानीपनि हो ।

संसारकै उत्कृष्ट नयाँ संविधानमार्फत उन्नत संसदीय प्रणाली र अभ्यास गरिरहेका छौं भन्ने दलहरुले ताजा जनादेशप्राप्त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद क्षेत्राधिकार मिच्ने र विवाद र लाञ्छनाबाट मुक्त रहनुपर्ने आलंकारिक संस्थालाई अनाहकमै विवादमा मुछेर मानमर्दन गर्ने जनइच्छाविपरितको यो अध्यादेश तुरुन्त रोक्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ ।