वित्तीय अपराध नियन्त्रण कानुन नबन्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

काठमाडौँ,१ पुस ।

 वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) सँग सम्बन्धित मापदण्डअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूचीमा) पर्न लागेको हो ।

नकारात्मक सूचीबाट जोगिन नेपालले वित्तीय अपराध निवारणसँग सम्बन्धित करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि सरकारले ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको पनि थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशका रूपमा अघि बढायो तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको छैन । अध्यादेशउपर अध्ययन भइरहेकाले कहिले जारी हुन्छ भन्न नसकिने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा नेपालले गरिरहेका कामको मूल्यांकन गर्न एफएटीएफको टोली काठमाडौं आएको छ । पुस १ सम्म उक्त टोली नेपालमा रहनेछ । ‘टोली फर्कने बेलासम्म कानुन नबने नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चितजस्तै छ,’ यसबारे जानकार राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले नेपालमा रहेको एफएटीएफको टोलीले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण र तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई मुख्य रूपमा हेरिरहेको छ ।

यसअघि नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन बनाउन नसक्दा उनीहरूले विश्वास गरी हामीलाई राम्रो सूचीमा राख्ने छैनन् ।’ टोलीले स्थलगत अवलोकन र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेकाले मूल्यांकनबारे अनुमान गर्न नसकिने ती अधिकारी बताउँछन् ।

घरजग्गा, सेयर, क्यासिनो र सहकारीमा लगानी गरेर कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्दै आएका व्यवसायीको ठूलो दबाबले विधेयक पारित हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । ‘नेपालमा क्यासिनो सञ्चालकलगायत विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसकेको हो,’ स्रोतको दाबी छ, ‘राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएपछि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको अध्यादेश पनि स्वार्थ समूहकै कारण रोकिएको हो ।’

विधेयक पारित हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रने जोखिम बढेको पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले बताए । ‘ती कानुन बनाउन नेपाल सरकारले हरदम कोसिस गरेको हो तर स्वार्थ समूहहरूको प्रभावले पारित हुन सकेन, जुन राष्ट्रको हितविपरीत छ,’ उनले भने, ‘यसलाई अध्यादेशमार्फत भए पनि छिटो ल्याउनुपर्छ ।’

वित्तीय अपराध निवारणका लागि आवश्यक कानुन बनाउँछौं भनेर यसअघि आफैंले प्रतिबद्धता गरेका कानुन बनाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुन सक्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परे नेपालको आयात–निर्यातमा ठूलो असर पर्नेछ । मुख्यगरी विश्वासिला बैंकहरूले नेपालका वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्ने छैनन् ।

कारोबार गरिहाले जोखिमको हिसाबले लागत बढाइदिनेछन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लिइने ऋण र अनुदानमा समेत प्रभाव पर्नेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन पनि कठिन पर्नेछ । समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्नेछ ।

‘सन् २०१०÷११ मा पनि एफएटीएफले गरेको मूल्यांकनबाट नेपाल कालोसूचीमा पर्ने निश्चित भएको थियो, तर कानुनी व्यवस्था गरी नेपाल त्यसबाट उम्किएको हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री कोइरालाले भने, ‘संशोधन गरिएका कानुन पारित हुन नसकेको विद्यमान अवस्थालाई मूल्यांकन टोलीले कसरी लिन्छ भन्ने हो ।’

आफू मन्त्री हुँदा निकै मिहिनेत गरे पनि स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘विधेयक पारित गर्न सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेको थिएन,’ उनले थपे, ‘तर स्वार्थ समूहको चलखेलले राष्ट्रिय सभा पुगेर विधेयक म¥यो । यसको दुष्परिणाम राष्ट्रले भोग्नुपर्नेछ ।’

आफू सरकारबाट बाहिरिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधित व्यवस्थालाई पारित गरी कानुनी रूप दिन आग्रह गरेको उनले बताए । ‘मूल्यांकनबाट उम्कन नसके अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता हुँदैन,

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाललाई कालोधनलाई सेतो बनाउन सकिने, कर छल्न सकिने ट्याक्स हेभन राष्ट्रका रूपमा हेर्छ,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य असर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा पर्छ । नेपाली बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न नसक्ने, विदेशमा नेपालका एटीएमलगायत विद्युतीय कार्ड पनि नचल्ने अवस्था हुनसक्छ । समग्रमा नेपालको अस्तित्वमै गिरावट आउनेछ ।’

वित्तीय अपराध निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा राज्यले प्राथमिकता दिन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘सरकारभन्दा माथि उठेर मुलुकको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘विधेयकमा भएका व्यवस्था मुलुकको हितविपरीत नभएको अवस्थामा तत्कालै पारित गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

यसअघिको मूल्यांकनमा पनि नेपालले आवश्यक कानुन निर्माण गर्छौं भनेर उधारोमै अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई मनाइएकाले अहिले त्यतिबेलाका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिबद्धताअनुसार केही काम भएका छन् तर ती पर्याप्त भएनन् भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘कुनै कारणले ती कानुन बनाउन नसकेको अवस्थामा, हामी कानुन निर्माण गर्छौं र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्छौं भनेर राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।’ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको जानकारी आफूले पाएको बताउँदै उनले थपे, ‘यतिबेला उक्त अध्यादेशको महत्त्वबारे सरकारका मान्छेहरूले राष्ट्रपतिलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।’

केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सम्पक्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ का अतिरित्त पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३४, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, विद्युतीय नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको थियो ।

विधेयकमा खासगरी आतंकवादलाई अपराधीकरण गरिने, घरजग्गा कारोबार तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्दा आएको कमाइको हरेक वर्ष वित्तीय लेखाजोखा हुनुपर्ने, अरूको लगानीमा सेयर खरिद गर्दा त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनैपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका कामको अनुसन्धानमा एक देशले अर्को देशको कानुनी सहायता लिनुपर्नेलगायत विषय छन् ।

पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको उच्च जोखिममा रहेको वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बासेल कमिटीको सन् २०१६ को सूचकांकले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्ने कानुन नबनाएकामा एफएटीएफले पाकिस्तानलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दै आएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पनि सूचकांकमा सुधार नआए त्यस मुलुकलाई थप कारबाहीस्वरूप अर्को तह अर्थात् कालोसूचीमा राखिन्छ ।

हालसम्म उत्तर कोरिया र इरानमात्रै कालोसूचीमा छन् । सूचकांकमा सुधार नआए पाकिस्तान, सिरिया, बर्मा, जोर्डनलगायत हाल ग्रे लिस्टमा रहेका अरू २३ देश पनि छिट्टै यो सूचीमा पर्नेछन् । केही संस्थागत सुधार गरेर सन् २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

ग्रे लिस्टमा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता रोक्नेछन्, विदेशी अनुदान र सहायता बन्द हुनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउनेछ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधि ८१ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएकामा गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार ७ सय ८० वटा पुगेको छ ।

एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८५.६१ प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट, ६.७३ प्रतिशत रेमिट्यान्स कम्पनीबाट, ४.२८ प्रतिशत विकास बैंकबाट र १.५८ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त भएको बताइएको छ । बिमा कम्पनी, सहकारी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया