सिर्जना बुढाथोकी

सुर्खेत,१५ मंसिर ।

देश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत कर्णालीमा दलहरुले पाउने सिट संख्याको छिनोफानो समेत भइसकेको अवस्थामा सरकार गठनको तयारीमा रहेका दलहरु ‘माथिको निर्णय’ नआउँदा पर्ख र हेरको अवस्थामा अडिएका छन् ।

कर्णालीमा कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने विषयमा आम रुपमा चासो र वहस बढ्दै गएपनि सत्तापक्षीय गठवन्धनमा रहेका दलका प्रदेशस्तरीय समिति र त्यसका नेताहरु भने केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेका छन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठन र सञ्चालनका लागि सुविधाजनक बहुमतमा रहेका सत्तारुढ गठवन्धनका दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुबैले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेपनि अन्तिम निर्णय भने केन्द्रकै हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय कर्णालीमा रहेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी काँग्रेसले १४, माओवादीले १३, नेकपा एमालेले १० तथा राप्रपा र नेकपा एकिकृत समाजवादीले एक एक सिट भागपाउने सम्भावना रहेको छ ।

कर्णालीमा आपूmहरुले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भनिन् ‘कांग्रेसको पनि माग त्यही नै छ, तर माथि (केन्द्र) तल (प्रदेश) दुबैतिर गठबन्धनकै सरकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ कुन प्रदेशमा कुन स्थान कसले लिने भन्ने विषयमा केन्द्रिय गठबन्धनले नै निर्णय गर्ने भन्दै उनले आपूmहरुले यस्ता कुरामा अधिकार लिने भनेर मात्रै नहुने जिरिह गरिन् ।

‘हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रको काम हामीले गर्ने हो,’ केसीले भनिन्, ‘सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले गर्न थालियो भने त कहिंपनि केहिपनि मिल्दै मिल्दैन नि ।’ सरकारको नेतृत्वका लागि आफ्ना आफ्ना दावी पेश भएको बताउँदै अध्यक्ष केसील्े तर सरकार कसको नेतृत्वमा लिने, कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले निर्णय निष्किन समय लाग्ने उल्लेख गरिन् ।

दलको नेता र मन्त्री बनाउने सन्दर्भमा पार्टीका प्रदेश कमिटिको सिफारिस चल्ने भन्दै उनले देशभरको नतिजा अनुसार भागभण्डाको सन्दर्भमा भने आफूहरुको हात नहुने स्वीकारिन् । यता कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय प्रचार विभागका संयोजक गोविन्द कोइरालाले पनि अंक गणितको हिसाबले कर्णालीमा कांग्रेस नै ठूलो पार्टी बन्ने करिब निश्चित भइसकेको भन्दै गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

यसले अन्तिम रुप नपाएपनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको अगुवाईमै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अभ्यास अगाडि बढेको बताउँदै उनले ‘ प्रदेशहरुमा पनि जहाँ बहुमत पुग्छ, त्यही खालको अभ्यास हुने’ टिप्पणीसमेत गरे ।

‘कर्णालीको हकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको स्पष्ट बहुमत छ, हामी केन्द्रको निर्देशनलाई क्रस गरेर जान पनि सक्दैनौँ ।’ उनले भने, कुनै विशेष परिस्थितिमा केही प्रदेशमा स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय सहमतिहरु भएमा केन्द्रको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ ।

तर कर्णालीमा गठबन्धनको नै स्पष्ट बहुमत भएकाले कुनै समस्या नहुने दाबी गर्दै कोइरालाले प्रदेशमापनि कांग्रेस ठूलो पार्टी भएकाले धेरै सिट पाउने भन्नेमा द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारे । ‘यसबारेमा अझै छलफल भने भइसकेको छैन, उनले भने, ‘गठबन्धनका सबै पार्टीको भावना सम्बोधन हुने गरी मनमुटावरहित सरकार बन्छ, बाँडफाँटको कुरा, आलोपालो के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छलफलपछि नै टुंगो लाग्छ तर सहमति भने हुन्छ ।

’ यता राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन अएडी भने संघियताको मर्मअनुसार काम गर्दा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले नै गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्छन् । दलहरु संरचनागत रुपले प्रदेशको स्वरुपमा गएपनि निर्णय कार्यान्वयनको अभ्यास भने अँझै हुन बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारको संरचना भएपनि पूर्णरुपमा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास भने नभएको उनको बुझाई छ । ‘यहाँ संघीय सरकार पनि कुनै एउटा दलको निर्माण भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रियस्तरमै दलहरु गठबन्धनमा भएको हुनाले गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने पाटो एउटा हुन्छ, तर संघले सधैं प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ ।