समृद्धिका अवसर र चुनौतीमा जेलिएको चिङ्गाड

मदन शर्मा


सुर्खेत,२० कात्तिक ।

प्रदेश राजधानीको करिब ४३ कि. मि. उत्तरपुर्वि ईलाकाको  रमणीय स्थानमा अवस्थित चिङ्गाड गाउँपालिका, प्राकृतिक, भौतिक र साँस्कृतिक रुपले सम्पन्न यो गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा सानो विकट तर विकासको राम्रो सम्भावना बोकेको पालिकामा पर्दछ । प्राकृतिक रुपमा सुन्दर अनि धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटनको उति नै सम्भावना बोकेको यस पालिकाको प्राकृतिक सौन्दर्यताले सबैलाई लालायित बनाउँछ ।

यस पालिकामा रहेको विविधतायुक्त समाज र प्राकृतिक सौन्दर्यताको त वर्णन गरेर साध्यै छैन । जब सूर्यले यहाँका अग्लो चुचुरराहरु मालिका, चुली, पारीलेक र बिरखममा लाली छाँउछ तब देखिन्छ अलौकिक प्राकृतिक सौन्दर्यता र त्यसलाई डाहा गर्छ आकाशले अनि दक्षिणमा रहेको चिङ्गाड खोलाको समथर भूभागले ।

समथर चिङ्गाडको शिर बनेका मालिका, चिउदुवा चुली बिरखम लेकका कुना कन्दराहरुबाट आफ्नै गतिमा बग्ने यहाँका खहरे खोलाले सबैलाई मात नलगाएको भने पक्कै होईन । प्राकृतिक सम्पदाले निकै धनी यस गाउँपालिकाको तल्लो सिमानामा चिङ्गाड खोलाको स्पर्श र माथिल्लो उत्तरी खण्डको सिमाना जाजरकोट जिल्लाको शिवालय र दैलेखको भगवतीमाई गाँउपालिका र पूर्वमा सिम्ता गाँउपालिकासंग जोडिएको छ ।

करिब ६१ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको यहाँको वन क्षेत्र संरक्षणको अभावमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । यहाँको वन क्षेत्रमा बाघ, भालु, मृग, बँदेल, कालिज, च्याँखुरा लगायत अन्य थुप्रै प्रजातिका जीवजन्तु र पशुपंक्षीहरुको वासस्थान रहेको छ ।

यहाँको जंगलमा महत्वपूर्ण वनस्पतिदेखि दुर्लभ जडीबुटीहरु पनि पाईन्छन् बहुमूल्य गुच्छी च्याउ, सतुवा, पाँचऔले, शिलाजित, पदमचाल, रक्तजडी, कटुको, सतुवा, टिमुर र अडिललगायत आर्थिक उपार्जनका सम्मिश्रित स्रोतहरु रहेको यहाँको वन क्षेत्रमा तेजपत्ता, सेतबोक्रा सिस्नो र अल्लो, जस्ता व्यवसायिक रुपले बहुउपयोगी वनस्पतिहरु प्रचुर मात्रमा पाईन्छन् ।

यहाँ अमिलो, स्याउ, दाँते ओखर, नास्पति, केरा, सुन्तला, कागतीलगायत अन्य मौसमी प्रजातिका फलफूल उत्पादनका लागि अत्यन्तै राम्रो हावापानी रहेको छ । जलस्रोतको धनी यो गाउँपालिकामा खेतीयोग्य जमिन भएतापनि सिंचाईको अभावका कारण धेरैजसो खेतिपाती गर्दा आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

त्यस्तै पालिकाभित्रका केही वस्तीहरुमा आजका दिनसम्म स्वच्छ र सफा पिउने पानीको अभाव नै रहेको छ, यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, फापर र जुनेल जस्ता पहाडी खेतीहरु पनि वर्षामा निर्भर हुने गर्दछन् । यी बाहेक कृषकहरुले जीविकोपार्जनका लागि बेमौसमी खेती तथा नगदे बाली खेती गर्नको लागि सिंचाईको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।

पर्याप्त मात्रामा रहेको यहाँको पानी व्यवस्थित तवरले प्रयोग भएको खण्डमा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका बासिन्दाहरुलाई खानेपानी र सिंचाइको लागि अभाव व्यहोर्न पर्दैन । यस गाउँपालिकाको जलस्रोतलाई सिंचाई तथा लघुवित्तका योजनाहरुमा सञ्चालन गर्नसके आन्तरिक रोजगारीको सृजना हुने राम्रो सम्भावना पनि रहेको छ ।

दुई छिमेकी जिल्लाहरु दैलेख र जाजरकोटसंगको समन्वयमा सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथामिकता दिई यी जिल्लाहरुको सिमानासम्म सडकको स्तरोन्नति गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्नसके यस पालिकाले आर्थिक र सामाजिक लाभ हुने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसक्ने सम्भावना पनि उतिकै रहेको छ, जसको फलस्वरुप पालिकालाई समाजिक र आर्थिक हिसावले सकारत्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

यहाँका प्रशिद्ध स्थान अवल्चिङ्ग, ढाँडखेत, मटेला ठाँटीबजार, चिउँदुवा,कोर्सिना, सादहाले कोप्ची सम्भावित व्यापारिक केन्द्रहरु बन्नसक्ने स्थानका सूचिमा पर्छन । यस गाउँपालिकामा अर्को महत्त्वपूर्ण आशा बोकेको व्यवसाय भनेको कृषि र पशुपालन हो । पशुपालनको लागि पर्याप्त प्राकृतिक डाले घाँस र मौसमी घाँसहरुको उपलब्धताले पशुपालन क्षेत्र आशलाग्दो देखिन्छ ।

प्रशस्त मात्रामा चरीचरण रहेको यस क्षेत्रमा मौरी पालन व्यवसाय पनि गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ, भने गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने अर्गानिक दालजन्य गेडागुडीहरु तथा लसुन, अदुवा, बेसार र अलैंची लगायत अन्य परम्परागत अन्नबालीहरु बजार अभावका कारण सस्तोमा खरिद विक्री भईरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर खेतीपातीबाट दैनिकी चलाउने कृषकहरुलाई नै परेको छ ।

क्षेत्री समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा ब्राह्मण, ठकुरी, दलित, जनजाति, मगर र सीमान्तकृत समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको छ । सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास र ठालु प्रथामा रुमल्लिएको यस गाउँपालिकाको प्रायः भूभागहरु विकट र ग्रामीणमुखी रहेका छन् । केहीरुपमा विस्तार गरिएका विकासका पूर्वाधारको स्तरोन्नति नगरी नयाँ कच्ची सडकको ट्रयाक खोल्ने तथा भवन उद्घाटन गर्ने कार्य भैरहेको छ ।

नेपाल टेलिकमभन्दा अन्य मोबाइल टावरको पहुँच नपुगेको यो पालिका सञ्चार पहुँचबाट पनि टाढा रहेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत वडा गाउँ कार्यपालिकाको स्थानीय सरकार बनेको छ । संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यस गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ, कृषि तथा रोजगार, व्यापार व्यवसाय अझै पनि सामाजिक अचेतना र राजनीतिक दलीय हस्तक्षपले गर्दा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको पाईन्छ ।

माथि उल्लेख गरे अनुसार यस गाउँपालिकाको समृद्धिको वाधक पुरातनवादी सामाजिक चेतना र राजनीतिक हस्तक्षेप अशिक्षा नै प्रमुख कारणको रुपमा मान्नुपर्छ । घरको संघारभन्दा बाहिर आउन नचाहने जनता, राज्यको प्रशासकीय र स्थानीय नेतृत्वमा रही कामकाज गर्नको निम्ति खटिएका व्यक्तिहरुले राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र दूरदर्शी नभई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दलीय राजनीतिको सहारा लिएर एकअर्काबीच दाउपेचको चरित्र अपनाउनुले यस पालिकाको आर्थिक, सामाजिक र अन्य विकासको गतिले फड्को मार्न सकिरहेको छैन् ।

सामाजिक अशिक्षालाई दूर गर्ने शिक्षा क्षेत्रलाई हस्तक्षेपको तारो बनाईएको छ । किनकी असल शिक्षा बाँडियो भने घरको संघार नाघेर जनता बाहिर निस्कि हेर्न थाल्छन र कुकृत्य गरेको देख्नका साथै असल र खराब पहिचान गर्न सक्छन भन्ने मानसिकताका साथ शैक्षिक क्षेत्रलाई कछुवा गतिमा अगाडि बढाईएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । बालबालिका पढाउने जिम्मेवारी लिएर शिक्षण पेशामा आवद्ध शिक्षकहरु राजनीतिक दलको ईशारामा चल्ने परम्पराले बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय शिक्षा ओझेलमा पर्नु नै अशिक्षित समाजको हुनुको प्रमुख कारण हो ।

दलीय आस्थालाई केन्द्रित गरी सक्षमता मापन नगरी गरीने विभिन्न पदपूर्ति र गैरजिम्मेवारमुखी अभिभावकत्व नै प्रभावकारी शिक्षाका लागि प्राणघातक रोगशिद्ध भएको छ । त्यसैगरी समाज र राज्य संयन्त्रको हरेक पक्षहरु अझैपनि राजनीतिक आस्थालाई गाँसी पक्ष विपक्षीको दृष्टिले नियन्त्रणमुखी र हस्तक्षेपमुखी रुपबाट सञ्चालन भईरहनुले विकासका भावी दिनहरु त्यति आशालाग्दा देखिदैनन् ।

स्थानीय स्वायत्त सरकारको नाममा गठित स्थानीय सरकार हरुको एक अवधिपछिको नयाँ स्थानीय सरकारको हाल देखिने छोटो अवधिको कार्य सम्पादनले यिनै उल्लेखित संकेतहरुको छनक दिईरहेको जस्तो लाग्छ । दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको स्थानीय सरकारको कार्य सीमा अहिले झण्डै छैठौ महिनाको गतिमा दौडिरहेको छ ।

गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका कतिपय लगानीहरु बालुवामा पानी खन्याएझै लाग्छ । यसो हुनुमा नियमित प्रभावकारी योजना अनुगमन नहुनु र दलमुखी योजना, उपभोक्ता समिति निर्माण गर्नाले नियमनकारीको प्रमुख जिम्मेवारीको भूमिकामा रहने व्यक्ति पदीय हैसियत बिर्सिएर कता कता आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु नै प्रमुख असरहरु रहेको देखिन्छ ।

विगतका वर्षहरुमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक निर्माणलाई छुट्याइएको रकमबाट सडकको ट्रयाक ओपन तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यहरु केही रुपमा प्रशंसायोग्य देखिए पनि कतै– कतै पुरानै आनीबानीलाई पछ्याउदै रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा पुनरावृत्ति भएको पनि देखिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सेवातर्फको लक्षित वर्ग रकम, कृषि, स्वास्थ र शिक्षातर्फको रकमहरु विचौलियामुखी हिसावले खर्च भएकोले त्यति प्रभावकारी परिणाम हासिल भएको देखिदैन ।

सीमित आर्थिक स्रोतबाट असीमित जनअपेक्षा टार्न निश्चय नै गा¥हो कुरा हो, तर प्राप्त बजेटलाई सीमा बनाई योजनाअनुसार प्रष्ट निष्पक्ष रुपमा निर्माण उपभोक्ता चयन गरी परिचालन गर्न सकियो भने विकासको गति केही अघि लैजान सकिन्छ । त्यसको लागि नेतृत्वतहको जनप्रतिनिधिमा दृढता र पारदर्शिता हुनु जरुरी हुन्छ । आवश्यकताको आधारले बजेट विनियोजन नगरी प्रतिष्पर्धा र स्वार्थको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्दा कतिपय पुग्नुपर्ने स्थानहरुमा वजेटको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । यो समृद्ध गाउँपालिका निर्माणका लागि वाधक र बिडम्बनापूर्ण सोच हो ।

अन्त्यमा, विगत वर्ष जनप्रतिनिधिहरुको लागि परीक्षण वर्षको रुपमा रहन गयो । संघीय शासन व्यवस्थाको पहिलो अनुभव, कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या, प्रशासकीय संयन्त्र तथा नियन्त्रण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालनको कठिनाई जस्ता विषयले विगत वर्ष जनप्रतिनिधिका लागि सिकाई वर्षको रुपमा बित्यो ।

अहिले दोस्रो वर्ष अर्थात स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पाँच वर्षे अवधिको लागि जनताले मतदान गरी पठाईसकेका छन् । आगामी पाँच वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई जनआपेक्षा अनुरुप सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अबको पाँच वर्ष पनि सिकाईको वर्ष भनेर पटक्कै छुट पाउन सकिने अवस्था छैन । अबका वर्षमा पनि दलीय पासोमा खुट्टा अल्झायर हिड्ने आनीबानीलाई नै प्रश्रय दिन थालियो भने त्यो नै ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

साविकको स्थायी बसोवाससमेत रहेका निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य समेत प्राप्त गरेको यो गाउँपालिका समृद्ध गराउने यो भन्दा ठूलो अवसर के नै हुन्छ र ? स्थानीय विकासका लागि स्थानीय बजेट कार्यपालिकाको बैठकबाट विनियोजन नगरी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिसहित प्रत्येक वडाहरुमा पुगी आवश्यकता पहिचान गरी त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने आधारशिला तय गर्न सकियो भने मात्र स्थानीय विकासले गति लिन सक्नेछ ।

चुनावमा गरेको प्रतिवद्धता भाषणमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयन गर्न सक्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक क्षेत्र तर्फको कार्यक्रमहरु कुनैपनि संघसंस्थाहरुलाई जिम्मा नदिई गाउँपालिकाकै मातहतबाट पारदर्शी रुपबाट परिचालन हुनुपर्दछ । साना वा ठूला प्रत्येक वडाका योजनाहरु स्थलगत अनुगमन गरी प्रत्येकलाई सचेत र प्रोत्साहित गरिनु पनि आवश्यक छ । योजना सम्पन्न हुँदासम्मको अवधिमा हुने प्राविधिक झण्झटलाई सक्षम र पारदर्शी प्राविधिकद्वारा निराकरण गर्नु जरुरी छ ।

बजेटको सीमा निर्धारण गरी योजना निर्माणलाई उपभोक्तामुखी बनाउनुभन्दा सर्त कबुलियत गराई ठेक्कामुखी बनाउँदा निर्माण प्रभावकारी भई स्थानीय विचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ जसको फलस्वरुप विनियोजित रकम अनुसार भौतिक पूर्वाधारको सहि निर्माण हुन सक्छ । सानो ईलाकामा सहज निगरानी पुग्नसक्ने हुँदा सानो क्षेत्रफलको स्थानीय निकायलाई चाहेमा पाँच वर्ष भित्रै विकास र समृद्ध गराउन सकिने अवसर स्थानीय प्रतिनिधिहरुको हातमा परेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याई गाउँपालिकाले परिणाममुखी शैक्षणिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सामाजिक अचेतलाई अन्त्य गर्न सके समाजका कुरीति र अन्धविश्वासको पक्कै अन्त्य हुँदै जानेछ । प्रथमतः नागरिक सचेत गराउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको छ । समाजमा ब्याप्त दण्डहिनता, हैकमवाद, घुसखोरी, दादागिरी, पाउमोल्ने प्रवृत्ति, गलत दलीय संस्कारको जबसम्म निराकरण गर्न सकिदैन तबसम्म हामीले चाहेको समृद्धि हाँसिल हुन सक्तैन ।

निस्वार्थ अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको निति अवलम्बन नगर्दासम्म सुशासन कायम हुन गा¥हो छ । जसका निम्ति चिङ्गाड गाउँ कार्यपालिकाबाट पारित भएका कार्य विधिहरु र ऐन नियमहरुलाई अक्षरशः पालना गर्नु गराउनुको साथै स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने अन्य कार्य विधि र ऐन नियमहरुको यथाशीघ्र निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।

सुरक्षा पहुँचबाट टाढा र आपराधिक क्रियाकलापका साथ साथै दण्डहीनता बढ्नसक्ने स्थानहरुमा सुरक्षा निकायको सुलभ पहुँच पु¥याउन पनि जरुरी छ । त्यस्तै कर्मचारीहरुको न्यायोचित र नियन्त्रणमुखी खटनपटन तथा रिक्त पदपूर्ति कार्यलाई प्रतिस्पर्धामुखी बनाउनुपर्ने टड् कारो आवश्यकता छ । यो नियमनकारी संस्थाको कमजोरी हो ।

जनप्रतिनिधि भई सरकारी सेवा सुविधा लिई जनताको हितमा काम नगर्ने व्यक्तिहरु पहिचान गरी त्यस्ता प्रकारका कामकारबाही गर्ने जो सुकैलाई हदको कारवाही गर्नु पर्दछ । बहुदलीय पद्दति अनुरुप विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि सम्पूर्ण गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले पालिकालाई समृद्ध बनाउने मुद्दा नै प्रमुख र साझा हुनु पर्दछ । तबमात्र समृद्ध गाउँपालिका निर्माणमा हामी सबैको साझा अभियान भन्ने नाराले सार्थकाता पाउँछ भन्ने अभिलाशा राख्न सकिन्छ कि ?

तपाईको प्रतिक्रिया