सुर्खैत,१ कार्तिक ।
उत्सव नेपाल

आगामी मंसिर ४ गते आइतबार देशमा आम चुनाव हुँदैछ । सो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका निमित्त दुई सय पचहत्तर प्रतिनिधिसभा सदस्य छनौट हुँदैछन भने संगसँगै सातै प्रदेशका प्रान्तीय सभाहरूमा पनि चुनाव सम्पन्न हुँदैछ । लड्ने भिड्ने बाहेक यो पटकको चुनावी परिस्थिति जनता माझ उपलब्धीका हिसाबले उत्साहजनक देखिदैन ।

बरु माहोल विचलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छ । पटक पटकका उत्साह र उमंगमाथि विश्वासघात भएपछि थेत्तरो नेतृत्वमा भरोसा कम हुनु स्वभाविकै हो । जनताले विश्वास गरेर पाएको अवसरलाई देशअनुकूल परिस्थिति अनुसार ढालेर लाभ लिन नसक्नु लिडरी सामर्थ् यहीनता नै हो । अघिल्ला चुनावहरूमा पार्टी बहुमतको गौरवपूर्ण स्थितिमा पनि पुगे ।

बारम्बार शक्तिशाली भएर सत्ता नियन्त्रण गरेता पनि जनअपेक्षा अनुरूप काम नगरी क्षणिक लाभ र एकाधिपत्य संस्कार स्थापित गरी जन विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा अहिलेको चुनावी आँकलन स्वयं नेताहरूका निमित्त सकसपूर्ण बनेको छ । पार्टीपङ्क्तिका शीर्षस्थ नेताहरूलाई नै चुनाव जिताएर शाख प्रतिष्ठा बचाउन हम्मेहम्मे हुने लक्षण अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कसलाई टिकट दिने ? कहाँ कसले जित्छ वा जसरी पनि जिताउनु पर्ने चुनावी चटारोमा नेताहरू लागिपरेका छन् । राम्रो राजनैतिक सम्भावना भएका कतिपय नेताहरू उम्मेदवार छनौटमा नपरेका कारण पार्टी भित्र नै असन्तुष्ट हुनेको लहर पनि ठुलै छ । यो भाँड भैलो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा स्वयं नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । एकातिर शीर्ष नेतृत्वलाई जन आवाज सम्बोधन गर्नु पर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर खेमा खेमाका कार्यकर्ता र नेताहरूको दबाबलाई मिलाएर लानु उत्तिकै जरुरी छ ।

आफ्नो विरासत भएको स्थानमा नै चुनाव हार्ने देखिँदा जितिने निश्चित भएका क्षेत्रमा जानु पर्ने चुनौति उत्तिकै छ । यी यावत परिस्थितिमा चुनावी गठबन्धन नाजायज र नीति विरुद्ध हुने सम्भावना प्रबल हुने नै छ । आजसम्मका चुनावी परिणामलाई विश्लेषण गर्दा दोहोरिने पात्र र प्रवृत्ति एकै छन । बेचिएका नाराहरू पनि उस्तै हुन–सुखी जनता, समृद्धि नेपाल, स्थायी सरकार ।

जित्ने जिताउने तिनै हुन । जो हिजो पनि थिए, आज पनि छन् । चुनाव जितिसके पछि हुने पुरानै हैसियत हो । न प्रधानमन्त्री फेरिन्छ , न मन्त्रीहरू फेरिन्छन् । न नारा–वचन बद्धता र घोषणा पत्र अनुसार काम हुन्छ । न विधिले शासन चल्छ ! अनि देशको माटोमा समृद्धि कता खोज्नु ? चाहुरिएका जनताका मुहारमा मुस्कान कता खोज्नु ! चुनावी माहोल तताउने अनि निजी शर्कल भित्रका कार्यकर्तालाई बनाउने, आफू–परिवार बन्ने सिवाय खासै देश र जनजीवन स्तरमा काम हुने कुरा योजना अनुसार केही हुँदैनन् ।

भूगोलको एजेण्डा हरबखत ओझेलमै हो । लोकतन्त्रका हरेक अभ्यासहरू बलियो हुँदै जानु पर्दछ । सत्ता जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सार्वभौमिक मूल्य मान्यताका आधारमा न्याय ब्यवस्था स्थापित हुनुपर्दछ । समृद्धि क्रमश हुँदै जाने हुँदा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भ्रष्टबाट पारदर्शिता तर्फको यात्रा हो ।

त्यस्ता अभ्यासहरू जनताबाट निसन्देह अनुमोदित हुँदै सुरक्षित र विश्वशीलो हुँदै गरेको कुरामा जनताले भरोसा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । सात सालदेखि सुरु भएको प्रजातन्त्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि पछि आजसम्म आइपुग्दा करिव ७२ वर्षको अवधि पार गर्दैछ ।

इतिहास फर्केर हेर्दा सशस्त्र क्रान्तिबाट विजारोपित प्रजातन्त्र एक दशक पनि टिक्न सकेन । पञ्चायती निरंकुशतन्त्रका तीन दशक, ०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भए लगत्तै अवसरवादी अन्तर संघर्षका कारण राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण र त्यसले शुरु गरेको दशक लामो माओवादी हिंसा, बीचमा दरबार हत्याकाण्ड, माघ १९ र त्यसपछि विभिन्न घात प्रतिघात र अन्तरद्वन्द्वमा रुमल्लिदै देश अघि बढेको हो ।

छिटफुट उपलब्धि बाहेक यो समयावधिमा हामी कहाँनेर निश्चिन्त हुन सक्यौँ ? कहिले ढुक्क हुने अवसर हामीले पायौँ ? केवल नेतृत्व र गैर राजनीतिक अभिनेताहरूको वैयक्तिक अभिष्ट पुरा हुनु सिवाय सारमा ठोस उपलब्धि केही भएको देखिदैन । स्वेच्छाचारिता र स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग, संस्थागत भष्टचारिता लोकतन्त्रका उपलब्धि रहे । जसले यो व्यवस्थाको न्यूनतम मापदण्डमाथि नै प्रश्न चिंह खडा मात्र गरेन ।

लोकतन्त्रको संरचना नै भत्काउँदै लाग्यो । पटकै पिछे जनताका आशा र भरोसाहरुमाथि ठेस लाग्दै गयो । आजको तिक्तता यहि नै हो । जुन नेतृत्वले कहिलै बुझ्ने चेष्टा गरेन । गल्तिहरुबाट दलहरूले केही सिकेको देखिदैन । उल्टो एकै नियति र उल्झनमा उनिएको देखिन्छ ।

परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणमा देखिएको असमर्थता, अकर्मण्यता, नेताहरूको आचरण, क्रियाकलाप, ऐयासी गतिविधिमा देखिने अपारदर्शी तथा शंकास्पद तौर–तरीकाले गर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नै खतरा बढेर गएको छ ।

विद्यमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले बेवास्ता गरेका थुप्रै परिस्थितिहरू, विधिको शासनमा प्रगति नदेखिएकाले नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताले पार्टी नेतृत्वको दोहोरिँदो प्रवृत्ति र अनुत्तरदायी भूमिकालाई यो पटक सामान्य रुपमा मूल्यांकन गरिरहेका छैनन् ।

त्यसले अबको चुनावमा अनपेक्षित परिणाम ल्याउने सक्ने सम्भावित परिदृश्यलाई बजारमा तातो बहस ल्याइदिएको छ । जसको सांकेतिक परिणाम गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावले देखाइसकेको छ । यसले प्रष्टरूपमा जनता निर्णायक छन् । यिनले चाहेको खण्डमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरालाई थप बल पुर्याएको छ भने मूलधारका राजनैतिक पार्टीहरूलाई छोडेर स्वतन्त्र नेतृत्वका पछाडि जनता लाग्नु ठूलो सन्देश हो ।

यी दुवै संकेतले गर्दा प्रमुख राजनीतिक दललाई भावी निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न र जित्न सकस हुन सक्ने सम्भावनाको संकेत पार्टीपङ्क्तिमा छरपष्ट भैसकेको सर्वविदितै छ । सत्तामा हुँदा साँढे हुने, स्वेच्छाचारी जनवादी प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने र जसरी पनि चुनाव आफ्नो पार्टीले जित्नै पर्ने मानसिकताले हाम्रो लोकतन्त्र बलियो बन्दैन । बूढो नेतृत्वले कुर्सी ओगट्न छोडेर भूगोल र जनताका लागि उत्तरदायी युवा नेतृत्वलाई अघि सार्ने कुरामा किञ्चित कन्जुसाई गर्नु अब ढिलो भैसकेको बुझ्नु पर्दछ ।

आफ्ना हजारौं गल्ति कमजोरीलाई स्वीकार नगरेर आफुस इतर हस्तक्षेपलाई दोष दिने रुझान त्याग्नु पर्दछ । आफैं रक्षक आफै भक्षकको आचरण त्याग्नु पर्दछ । नेतृत्वको आचरण र व्यवहार पनि पनि लोक अपेक्षित हुनुपर्दछ । निष्कर्षमा जनमतको कदरलाई सर्वोपरि मानेर राष्ट्रको समृद्धिमा सबै एकजुट हुनुपर्दछ । यहाँ कसैलाई पनि लोकमतको अवज्ञा र खेलबाड गर्ने छुट छैन । सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक भएको गौरवलाई सम्मानपूर्वक स्थापित गर्न नेताहरू सच्चिनु आवश्यक छ ।

हाम्रो जस्तो चेपुवा मुलुकले कसैको बकबासमा नलागी देशलाई उत्पादनमूलक बनाउने र युवालाई स्वदेशमुखी बनाउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ । अबको निर्वाचनका प्रस्तावहरू भूगोल अनुकुल हुन आवश्यक छ । विकास माटोले मागेको, लोक अपेक्षाकृत हुनुपर्दछ ।

त्यसै अनुरूप चुनावी माहोल पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणमा संवैधानिक आचारसंहिता अनुरूप भएन भने पार्टीलाई लोकतन्त्र विश्वासी भन्ने आधारहरू नहुन सक्छन् । जसले लोकतन्त्रको भविष्यलाई विनाश गर्दछ । लोकतन्त्रमाथि विश्वास दिलाउन आसन्न चुनावमा पार्टी र नेतृत्वले स्वविवेक निर्णायक गुमीका खेल्न अपरिहार्य भैसकेको छ ।