निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जसरी मानव शरिरलाई उभ्याउन र चलायमान बनाउन मेरुदण्डको आवश्यक्ता हुन्छ त्यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठड्याउन र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रपनि चलायमान हुन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । तर पछिल्लो सयम निजी क्षेत्र आक्रान्त र आतंकित बन्दै गइरहेको छ ।

तरलता अभावको समस्या र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुँदै जाँदा नेपाल राष्ट्रबैंकले अर्थतन्त्रलाई मूलबाटो ल्याउनका लागि वित्तीय संस्थामा गरिएको कडिकसाउको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रलाई परेको छ । कोरोनाकालपछि केहि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय रुस युक्रेनबीचको युद्धको बाछिट्टाले समेत प्रभावित गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको गति र प्रवृत्तिलाई देखाउने प्रमुख सूचकहरूले आर्थिक मन्दीतर्फको संकेत गरिरहेका छन । कतिपय राजनीतिक नेतृत्व, अर्थशास्त्रीहरुले समेत मुलुक श्रीलंकाझैं आर्थिक रुपले टाट पल्टिन थालेको भनेर सार्वजनिक रुपमै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन, जुन निश्चयपनि शुभ र सकारात्मक होइन ।

कोभिड महामारीबाट शिथिल बन्न पुगेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन चाहिने नीति, कार्यक्रमहरु सरकारले नल्याइएकै कारण आप्mनो भरथेगमा उभिएको निजी क्षेत्रलाई अहिलेको मौद्रिक नीतिले कमजोर बनाउने स्थिति र सम्भावना झन बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । पटक पटक तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले तरलता वृद्धिका लागि लोभलाग्दा सहुलियतको घोषणा दिन थालेका छन ।

मुद्दती निक्षेपमा ब्याज बढाउँदै तरलता बढाउने बैंकहरूको नीतिले बसी बसी ब्याज खाने प्रवृत्तिलाई बढावा दिनेछ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी व्यापारी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नेछ । एक त त्यसैपनि तरलता समस्या रहिरहँदा लगानी, मूल्य, रोजगारीलगायतका आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएका थिए भने अब निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी समेत गिजोलिने गरी बैंकहरुले कर्जा असुलीमा कडिकसाउन गर्दै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र झन कमजोर नहोला भन्न सकिन्न ।

निजी क्षेत्रको सुधार, सदृढिकरण र सहयोगबिना अर्थतन्त्र सकारात्म सुधार ल्याउन र सन्तुलन कायम राख्न सकिदैन । त्यसका लागि सरकारले ब्याजदर घटाउन नितान्त जरुरी छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन कठिन छ। तर, औपचारिक क्षेत्रको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। यसले एकातिर ब्याजदर कम भएपछि दायित्व घटने हुँदा वासलास संकटबाट मुक्ति पाउन उद्योग व्यवसायलाई सजिलो हुन्छ भने अर्कातिर, निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि घट्छ ।

तर पछिल्लो समय सबैभन्दा डरलाग्दो विषय अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले वित्तीय क्षेत्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित छ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक मन्दी हटाएर अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी कर्जा प्रवाह र लगानीमा संकुचनको नीति नभई प्रोत्साहन अनि अनुत्पानमूलक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी व्यवहारिक नीति अवलम्ब गर्न जरुरी छ ।