घरभाडामै कर्णाली सरकारको करोडौँ खर्च

सिर्जना बुढाथोकी
सुर्खेत, ७ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो साढे चार वर्षमा घर भाडामै करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरुको आवास भाडामै १४ करोड ९५ लाख २१ हजार नौ सय एक रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७४/0७५ मा अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेटमध्ये २२ लाख सात हजार नौ सय दुई रुपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त वर्ष प्रदेश सरकारले घरभाडाका लागि ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सांसदहरुको आवास भाडाबापत गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा चार करोड ९६ लाख ३८ हजार तीन सय ७७ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/0७८ मा पाँच करोड ९७ लाख आठ हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा चार करोड ९६ लाख ३८ हजार तीन सय ७७ रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गरेको छ ।

आव ०७५/0७६ मा ९४ लाख ५५ हजार चार सय १२ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा दुई करोड ६९ लाख दुई हजार १ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले सांसदहरुको आवास भाडामै आ.व ०७६/0७७ मा तीन करोड ५२ लाख ३३ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले उक्त वर्ष आन्तरिक स्रोतबाट तीन करोड ३७ लाख सात हजार आठ सय १६ रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट एक करोड ५० लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरु आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन् । मन्त्रालयका विभाग, कार्यालय र कर्मचारीको क्वाटरका लागि सरकारले निजी घर भाडामा लिएको छ ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रदेश सांसदहरुलाई प्राप्त हुने भाडाबापतको रकम र सरकारका तर्फबाट कोही पाहूना आएमा भैपरी आउने समस्याका लागि भाडाबापत बजेट खर्च भएको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलले भाडाबापतको रकम खर्च कम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरुको एकीकृत भवन (कर्णालीको सिंहदरबार) बनाउने तयारी पनि गरिरहेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित सिंहदरबारको नक्कल गर्दै ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माण गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आठवटै मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुको एकीकृत भवन निर्माण गर्ने भन्दै तयारी थालिएको छ ।

भौतिक पुर्वाधार निर्देशनालयका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर अन्तिम चरणमा छ । यसअघि पनि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली सिंहदरबार’ बनाउनका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । प्रदेश सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमै डीपीआर तयार पारेको थियो । तर उक्त डीपीआरलाई हेरफेर गर्दै निर्देशनालयले पुनः डीपीआर तयार गर्न लागेको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअगाडिको जग्गामा भवन निर्माण हुनेछ । उक्त स्थानमा करिब साढे दुइ विगाह जग्गा छ । उक्त जग्गा अपुग हुने भएपछि पुर्वतर्फको सडक पनि समेटिने निर्देशनालयका निर्देशक रामशरण आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत प्रदान गरेको छैन ।

यसअघिको डीपीआरअनुसार मन्त्रालयका तीन तले चारवटा भवन निर्माण हुने भनिएको थियो । तर अब नया“ बन्ने डीपीआरमा यो फेरबदल हुनेछ । यसअघि भवन निर्माणका लागि करिब ५१ करोड रुपैया“ लागत अनुमान गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आ.व २०७६÷७७ मा सोही योजनाका लागि सरकारले २० करोड बजेट छुट्याएको थियो । त्यसपछिका बजेटमा भने योजना समेटिएन ।

हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका मन्त्रालय करिब तीन दशक पुराना भवनमा छन् । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका ती भवन हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले माग गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अहिलेका भवन अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार