सम्पादकीय : धन्यवाद माओवादी !

आगामी मंसिर ४ गते यदि तोकिए बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने हो भने कर्णालीलगायतका सबै प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेतको आयू अब मुश्किलले तीन महिनापनि छैन । केहि समयपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले अल्पकालीन अत्यावश्यकीय बाहेकका कुनैपनि काम र निर्णय गर्नसक्दैन । आयू सकिन छोटो समय रहेकै अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारको गठवन्धनको दल नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले सरकारमा रहेका आप्mना मन्त्री फेर बदल गरेको छ ।

जसमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा विन्दमान विष्टको साटो कृष्णाकुमारी शाहा र जलश्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा गणेशबहादुर सिंहको ठाउँमा रातो कामी मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ । सरकारको अवधि सकिनै लागेकै बेलामा दुई मन्त्री हेरफर हुनुलाई सामाजिक सञ्जालमा मर्नेबेलामा हरियो काँक्रो भन्दै ट्रोल गर्नेदेखि चियाचौतारका गफमा खिसिट्यूरी गर्नेहरुको बाक्लै जमात सक्रिय भयो । हरेक पक्ष र सन्दर्भलाई हेर्ने दुईटा पाटा हुन्छन् ।

एउटा पाटोबाट हेर्दा माओवादीबाट प्रदेशसभामा सदस्य बनेका ११ जनामध्ये मन्त्री बन्न बाँकी रहेका दुई जनालाई पालो पुर्याउनकै लागि र उनीहरुको चित्त बुझाउनकै लागि यो फेरबदल गरिएको भन्ने एउटा पाटो छ । र, अर्को पाटो भने न्यायालयसमेतबाट गरी चौतर्फी दवाब र आलोचना खेप्दै आएको सरकारमा दलित र महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराएर माओवादीले समावेशिताको सिद्धान्त आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । आलोचना गर्नकै लागि सबैले सधै नराम्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

कहिलेकाहिं राम्रै काम गर्दापनि आलोचित भईन्छन । हिजोसम्म कर्णाली सरकार समावेशी र सहभागितामूलक भएन भनेर सरकारको उछित्तो काढ्नेहरुलाई अहिले फेरि समावेशी भएको चित्त बुझिरहेकै छैन । भलै ढिलो गरी सरकारले समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । तर सकारात्मक कामको शुरुवात जतिखेर नै भएपनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै यस्ता कार्यहरुलाई हौंसला र प्रोत्साहन दिनैपर्छ ।


समानता र समावेशीको नारा बोकेर त्यत्रो जनयुद्ध गरेको माओवादीले नै आपूm साझेदार रहेको सरकारलाई समावेशिताको रंग दिन नसक्नु उसको कमजोरी थियो । त्यो कमजोरी अहिले माओवादीले सुधारेको छ । भलै केन्द्रको निर्देशन अनुसार गरिएको किन नहोस, त्यसका लागि माओवादीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । र साथ साथै निगरानी र खबरदारी पनि निरन्तर गर्नैपर्छ ता कि आगामी दिनमा फेरि माओवादीले मात्र हैन अन्य कुनैपनि पार्टीले यो संवैधानिक अधिकार र समानताको सिद्धान्तलाई भूलेर पनि भूल्ने चेष्टा नगरुन ।

सचेत नागरिक समाजको अधिकार मात्र हैन जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो यो । तर आलोचनाका नाममा सधैं आलोचना र विरोधका नाममा विरोध मात्रै गरिरहने हो भने कोहि किन सुध्रिने किन सच्चिने ?? त्यसैले आलोचक मात्र होइन सिर्जनात्मक आलोचक बनौं विरोधी मात्र हैन रचनात्मक विरोधी बनौं ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार