सम्पादकीय : गरिब कर्णालीका विलासी प्रतिनिधि

कर्णाली प्रदेशको गरिबी, अभाव, संकट र अप्ठेराका विषयलाई ढाकछोप गरेर कर्णालीको वखान गर्नुपर्यो भने अथाह प्राकृतिक सम्पदा र श्रोतसाधनको धनी भनेर फलाक्न शुरु गरिन्छ । चाहे ती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा बसेका व्यक्ति हुन् या बौद्धिक कार्यक्रमका वक्ता नै किन नहून । तर मुगुका जनताले चामका लागि हात थाप्नुपर्ने बाध्यता अझैं छुटेको छैन, डोल्पाका विद्यार्थीलाई स्कूले किताबका लागि ६ महिना व्यर्थ फाल्न परिरहेकै छ, जाजरकोटका नागरिकले सिटामोल पाएकै छैनन् ।

लेखपढ गर्नका लागि पाठ्यपुस्तक, विरामी पर्दाको औषधीदेखि र पेटभर्ने चामल समेत चाहिएको बेला पाउन नसक्नु अहिलेपनि कर्णालीको बाध्यता र वास्तविकता हो भन्दा हामी संघियताको कस्तो अभ्यास गरिरहेका छौं र कस्ता शासकबाट शासित छौं भन्ने प्रश्नपनि गम्भीर रुपले उठ्नपर्छ । कर्णालीमा भएका प्राकृति श्रोतसाधन अनुसारका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरी यहिको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न मात्र सक्ने हो भने कर्णालीको मात्र होइन उस्तै परे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधाउधि हिस्सा कर्णालीले धान्नसक्छ ।

तर करोडौंका गाडी, आवश्यक्ता भन्दा बढि सहयोगी र राजनीतिक नियुक्ति, विज्ञका नाममा अनावश्यक लावालस्कर भन्दा बाहिर निस्कन नसकेको प्रदेशको नेतृत्वले उत्पादनमा जोड दिने भनेकै भाषण र वक्तब्यबाजीमा सीमित देखिन्छ । पाँच वर्ष लगाएर संकलन गरेको राजस्वले एक वर्षको तलब सुविधा मात्र धान्छ भने बाँकी चार वर्ष प्रदेश कसरी चलाउने भन्ने भिजन र दूरदर्शिता खै नेतृत्वमा ? आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्योग कारखानाबारे स्पष्ट नीति खै ?


बाह्य लगानी भित्र् याउने योजना उपाय खै ? विकासका नाममा कनिका छराई गरिने बजेटको हविगत पाँच वर्षदेखि कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रष्टै छ । कार्यान्वयनमुखीभन्दा पनि बढि प्रचारमुखी बजेट र कार्यक्रमको बोझ वर्षेनी बढ्दै गएको छ । यसलाई क्षणिक लाभहानी र चुनावी रणनीतिमा केहि फाइदा त होला प्रदेशको दूरगामी विकासमा कुनै योगदान दिनसक्दैन । एकातिर कर्णालीका जनता किताब, औषधी र चामलका लागि सरकारको मुख ताक्ने अनि अर्कोतिर सरकार चाहिं आप्mनो तलब सुविधा, सुखशयलका लागि संघिय सरकारसंग हात थाप्ने कहिलेसम्म ?

यो विडम्बना पूर्ण अवस्थाबाट कर्णालीको उद्धार गर्ने हो भने गरिब भएपनि विलासी हैन उत्पादनमुखी हुनैपर्छ । हुन त नाम मात्रको संघियतामा बढिजसो अधिकार र श्रोतसाधनमाथिको एकाधिकार केन्द्रिय सरकार आफैले केन्द्रिकृत गर्दाको प्रभावपनि होला प्रदेशको टिठलाग्दो यो अवस्था आउनु । तर, प्रदेशले पनि आप् mना आयका श्रोतहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन गरी फराकिलो बनाउँदै जानुको विकल्प छैन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार