सम्पादकीय : निरन्तर निगरानी

सालको रुख काटेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयको हिरासतमा रहेका वीरेन्द्रनगर–१३ स्थित धनिराम लामिछानेको रहस्यमय मृत्युपछि उनका परिवार र आफन्त अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सालको रुख काटेको सामान्य आरोप लागेका लामिछानेले सन्तापमा परेर हो या हिरासतमा लिइँदा सरसमाजका अगाडि आप्mनो आत्मसम्मानमा आघात पुगेको सोचले हिरासतमै आत्महत्या गरे या उनलाई कुटपिट गरी हत्या पश्चायत झुण्ड्याइयो भन्ने विषयमा पोष्टमार्टम रिपोर्टमा स्पष्ट हुने नै छ बाँकी घटनासंग सम्बन्धित अन्य पक्षबारे छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले घटनाको सत्यतथ्या सार्वजनिक गर्ला नै भन्ने आशा गरौं ।

यदि लामिछानेलाई कुटपिट गरी हत्या गरिएपछि सामान्य डोरीमा झुण्ड्याए आत्महत्याको आवरणले ढोकछोप गर्न खोजिएको हो भने यसमा कर्तब्य ज्यानसंगै अपराधको सबुत प्रमाण मेटाउन गरिएको दुष्प्रयासको पनि मुद्दा चल्ने निश्चित छ । लामिछानेले आत्महत्या नै गरेको भएपनि उनलाई त्यो अवस्थामासम्म मानसिक रुपले यातना दिनेलाई पनि आत्महत्या दुरुत्साहन अनुसार कारवाही हुनैपर्छ ।

अवस्था जे सुकै हो सरकारी निकायको ‘हिरासत’ वा नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको रहस्यमय मृत्यु हुनु उक्त निकायको कमजोरी वा लापरवाही हो । जघन्य भन्दा जघन्य अपराध गरेका अपराधीलाई त नियन्त्रण या हिरासतमा लिईसकेपछि कुनैपनि किसिमको यातनालाई कानूनले नै वर्जित मात्र गरेको छैन मानवताविरोधी र मानवअधिकारविरोधी हुने विश्वव्यापी मान्यता छ ।


कसुरको मात्रा हेरी विगो बराबरको जरिमाना वा केहि महिना कैद हुने सालको रुख काटेको सामान्य अभियोगमै यो स्थिति आउनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन । लामिछानेको परिवारले पहिलो कसुरदारका रुपमा सब डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धिताल, फरेष्टर सन्तोष खत्री, वन रक्षकद्वय पियुषराज तिवारी र सुरेन्द्र रानाविरुद्व क्षतिपूर्तिसहित जन्मकैदसहितको सजाय माग गरेर किटानी जाहेरी दिएका छन भने प्रदेश सरकारले ढिलै भएपनि छानविन समिति गठन गरेको छ ।

यस्तो सम्वेदनशील विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले घटनासम्बन्धि हरेक यथार्थ विवरण पत्ता लगाउनैपर्छ र सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।  किनकी यहाँ कुनै एक जनाको ज्यान गएको मात्र होइन मृत्युपश्चात उसको निधारमा लागेको आत्महत्याको कलंकको पनि सवाल छ ।

अब आन्दोलन या विरोधका नाममा समितिलाई वाधाअवराध गर्ने काम कतैबाट हुनुहुँदैन तर समितिले गर्नसक्ने कुनै कैफियत या लापरवाहीप्रति चनाखो भएर निगरानी भने निरन्तर गर्नुपर्छ । वन सम्बन्धित मुद्दाको कसुरमा लामिछाने दोषी भएपनि नभएपनि प्रदेश सरकारले उनका परिवारप्रति राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूर्ण इमान्दारिताका साथ वहनगर्नुपर्छ, राज्यविहिनताको अनुभूति हुन दिनु हुँदैन ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार