सम्पादकीय : ‘बहादुर’को बोलबाला

राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको छ । त्यसमापनि अझ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कुनै एक जना, महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्मका प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनैपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था तथा निर्वाचनसम्बन्धित कानून छ । यो कसैले महिलालाई टिठ दया मानेर बक्सिस्मा दिएको अधिकार होइन ।

कयौं महिला नेतृ र अधिकारकर्मीहरुले लामो समयसम्म लडेको लडाइको उपलब्धिस्वरुप यो अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता प्राप्त गर्दाको हर्ष र गर्व पछिल्लो समय मलिन हुँदै गएको छ । किनकी यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउने राजनीतिक दलहरु नै संविधानसमको वर्खिलाप हुने गरी समावेशीता, सहभागिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई पूर्णरुपेण नजरअन्दाज गर्दै अकर्मण्य र उदासिन हुँदै गइरहेका छन ।

राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु कुन हदसम्म बलमिच्याइँ गर्दै हिंडिरहेका छन् कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार हुनसकेका छन भन्ने उदाहरण हेर्न अन्त जानैपर्दैन यहि कर्णालीभित्रै हेरे हुन्छ । जहाँ गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये २३ वटा स्थानीय तहमा संविधान विपरित हुने गरी महिलाको सहभागिता शून्य बनाइयो । पार्टीगत रुपमा महिलालाई देखावटी उम्मेदवारसम्म बनाएपनि, फरक फरक दलबाट फरक फरक पुरुष उम्मेदवार जिताउँने राजनीतिक पैंतरा लगाइयो ।

यो सरासर संविधानप्रतिको बेइमानी भएपनि राजनीतिक हत्कण्डा अपनाएर गलतलाई सहि सावित गर्न मिल्ने गरी दाउपेच रचियो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका आठ जनामन्त्रीमा जम्मै “बहादुरहरु”कै बोलबाला स्थापित गरियो । गठवन्धन, सत्तासाझेदारी र भागवण्डाका नाममा समावेशीता र सहभागिताको संवैधानिक सिद्धान्तलाई मात्र होइन अदालती आदेशलाई समेत ठाडै लत्याउँदै आठौं ‘बहादुरहरु’ले पद मन्त्रीपदको सपथ लिए ।

ताज्जुब मान्नु या दुःख तिनै दलमा रहेका महिला नेतृ या प्रदेशसभा सदस्यहरुले समेत यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका विरुद्धका एक शब्द बोलिरहेका छैनन, बोल्न सकिरहेका छैनन । सत्तापक्षलाई संविधानविपरितका काम गर्दा खबरदारी गर्दै ठीक ठाउँमा ल्याउने प्रतिपक्षी दलका महिलापनि अहिले तै चुप मै चुपको अवस्थामा हुनु विडम्बना हो । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुका मञ्चमा महिलाभन्दा पुरुष अतिथिको संख्या धेरै भएको, पुरुषले धेरै बोल्न पाएको महिलालाई भाषण गर्न नदिएकाजस्ता खुद्रा मसिना कुरामा सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउने महिला नेतृहरु पनि अहिले मौनता साँधेर बसेको देख्दा झनै उदेक मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

आफैले लडेर, खोसेर ल्याएको अधिकारबारे चेतना नभएर हो कि ? नेतृत्वमा बसेका बहादुरहरुसंग बहस र तर्क गर्न नसकेर हो कि ? पुरुषवादी चिन्तनको छाँयामा परेर हो या आप्mनो पार्टीले जे गर्यो ठीकै गर्यो भन्ने बुझाईले मुखमा दहि जमेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ जिल्लास्थित सबै दलका महिला नेतृहरुले दिनैपर्छ । पार्टीकै नेतृत्व हुनुपर्ने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सवाललाई केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै टेरपुच्छर नलगाउने दल र तिनका बहादुर नेतृत्वले सत्ता सञ्चालनमा सहजै भागशान्ति गरिदेलान् भनेर सोचाई पालिएको छ भने त्यो मूर्खताबाहेक केहि होइन ।

त्यसैले अहिले पनि बोल बोल माछा मुखभरि पानी भनेर महिला नेतृ र अधिकारकर्मीहरु बस्ने हो भने यो ‘बहादुर’ प्रवृत्ति र बोलबाला बढ्दै गए आगामी कयौं वर्ष यसैगरी छिर्के हान्दै महिलालाई राजनीतिको मूलधार या नेतृत्वमा आउनबाट वञ्चित गराई रहनेछ । तसर्थ हरेक दलका नेतृत्वमा रहेका ‘बहादुर’ प्रवृत्तिविरुद्ध बोलौं, बहस गरौं तर्क गरौं र आप्mनो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया