उच्च अदालतको पत्रले रोकियो मन्त्री परिषद् विस्तार

सुर्खेत, २७ साउन ।
उच्च अदालत सुर्खेतको एक पत्रले कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद् गठन तथा विस्तार कार्य रोकिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्याई मन्त्री परिषद् विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालतले पत्र लेखेको थियो । शुक्रबार विदा परेपछि अघिल्लो दिन विहिबार नै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न थालिएको थियो ।

मन्त्री परिषद विस्तार तथा पुर्नगठन सम्बन्धीको पत्र हतारहतार प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्ने तयारी गरिएको थियो । मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिट निवेदन, मागदावीका आधारमा प्रदेश प्रमुखलाई विहिबारनै पत्र लेखेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समानुपातिक, समावेशी, सहभागितमूलक सिद्धान्तलाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ । मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा समावेशी सिद्दान्तलाई ध्यान दिई शपथ रोकिएको जनाइएको छ । सपथ ग्रहणको तयारी भैरहेका बेला उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशका कारण शपथ स्थगित गरिएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिईन् ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपु¥याएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको थियो । यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो ।


मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा (९) बमोजिम नियुक्ती, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै शाहीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रीमा नियुक्त भएर सपथग्रहणकाे अन्तिम तयारीमा पुगेका शाहीकाे बाटाे राेकिएकाे छ । रिक्त रहेकाे मन्त्री पदमा दलित, जनजाति र महिलाहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका अाधारमा मन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाइ नैतिक तथा कानूनी स‌कट परेकाे छ ।

उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै पत्र लेखेपछि शपथ रोकिएको हो । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि ०७८ माघ अन्तिम साता अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । बुधबार (२५ गते) उक्त रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार