त्यो कर्णाली, यो कर्णाली र भविष्यको कर्णाली

माधवराज न्यौपाने

अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । कर्णाली अञ्चलमा अन्य मध्यपहाडी जिल्लाहरु थप भएर कर्णाली प्रदेश भौगोलिक आकारमा मात्रै होइन प्राकृतिक श्रोत र साधनमा अझ सम्पन्न बनेको छ । कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो आफ्नै स्थानीय सरकारहरु र प्रदेश सरकार छ ।

हुम्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लाहरुमा सडक यातायात, जेनतेन भएपनि, जोडिएको छ । हरेक स्थानीय तह र प्रदेशमा हाम्रा आफ्नैजनप्रतिनिधिहरु छन् । कर्मचारीहरुमा पनि कर्णाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सकारात्मक हुँदै गैरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका हाम्रो आफ्नै निर्णय गर्ने अधिकारहरु छन्र यी अधिकारहरुकै परिधि भित्र रहेर हामी हाम्रा नीति नियम र कार्यक्रम बनाउन सक्ने अवस्थामा छौं । समग्रमा महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक हदसम्म सुनिश्चित भएको छ ।

हरेक सरकारहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । संघीय सरकारले पनि राज्यकोषको बाडफाडमा कर्णाली प्रदेशलाई विषेश व्यवस्था गरेकै छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले । समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । यी चाहिँ सकारात्मक विषय हुन् । हुन त राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वले अहम भूमिका राख्दछन् तर ति मात्रै सबै थोक त होइनन् । जबसम्म नागरिकले स्वतन्त्रता र स्वाभिमान सहित गास, बास, कपास, स्वास्थ, शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न पाउदैनन् तबसम्म न परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ न कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था दिगो हुन्छ ।

त्यसैले अन्तिम लक्ष्य भनेको नागरिकको सुख र समृद्धि नै हो । तर समग्र कर्णाली प्रदेशको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अरु प्रदेश भन्दा झन् चुनौतिपूर्ण छ । सन् २०१८ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको । बहु–आयामिक गरिबी मापन प्रतिवेदन’ले कर्णाली प्रदेशमा ५१.२२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखा मुनि रहेको अवस्था दर्शाउछ जुन नेपालकै सबैभन्दा धेरै हो । गरिबीका १० कारणमध्ये उच्च बालमृत्यु,
कुपोषण, अशिक्षा र घरको आर्थिक अवस्था लगायत सुरक्षित खानेपानी र विजुलीबत्तिमा पहुँचको कमि मुख्य रहेका छन् । हालसालै शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको प्राथमिक तहका शिक्षकहरुको लागि लिएको परिक्षाको नतिजा कहाली लाग्दो छ । शिक्षक हुने लक्ष्य लिएर नै पढेकाहरु पनि जम्मा ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उतिर्ण हुने अवस्थाले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता, प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो भविष्य कतिसम्म अन्धकार छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

अर्कोतिर, प्रदेश सरकारले आफ्नै वार्षिक बजेटको धेरै कम प्रतिशत मात्र खर्च गर्छ त्यसमाथि पूँजिगत खर्च त झन् २० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न सकिरहेको छैन । केहि अपवादबाहेक स्थानीय तहहरुको हालत पनि त्यो भन्दा फरक छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बीचको राजनीतिक आस्था, पार्टीगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ व्याप्त हुँदा स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म कोहि कसैसँग सरसल्लाह, छलफल, र साझा अवधारणा बनाउने भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचनमा गरेको लगानी उठाउने र भविष्यको निर्वाचन जित्ने रणनीति अन्तर्गत आफ्नो– आफ्नो बाटो हिडिरहेको छर्लंगै देखिएको छ ।

आफ्नै डोजरलाई काम दिने, आफ्नैगाउँ वा निर्वाचन क्षेत्रमा टुक्रे योजना पार्ने, आफन्तहरुलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेर प्रिपेड वा पोस्टपेड कमिसन असुल गरेका समाचार छ्यापछ्यापति बाहिरिएका छन् । आफ्नै प्रदेशमा भएका विभिन्न प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग राम्रै गर्न नसकेको र आर्थिक क्रियाकलाप एकदम साघुरिएर गएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको आर्थिक श्रोतको आधार आन्तरिक राजश्व संकलन नबनेर संघीय सरकारले दिने सहयोग मै निर्भर छ । यसले राजनीतिक अधिकार उपलब्ध भएपनि आर्थिक संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन ।

तर, स्थानीय तथा प्रदेश सबै सरकारहरु सुशासन मार्फत फजुल खर्च घटाएर मितव्ययी हुने, भ्रष्ट्राचार लगायत आर्थिक अनियमितता कम गर्ने काममा उदासिन देखिन्छन् । यसले भविष्यको घोर अन्धकार र निराशालाई संकेत गर्दछ ।

हामीले खोजेको के हो ?

लौ आजसम्म त राणा शासन, राजतन्त्र र केन्द्रिकृत शासन पद्दतिलाई दोस थुपारियो रे । अब चाहिं के त? स्थानीय तह देखि प्रदेशसम्म हामी आफै नै छौं । निर्णय हाम्रै हातमा, बजेट हाम्रै हातमा र क्रियान्वयन पनि हामी आफैले गर्ने । र अघि माथि उल्लेख गरेजस्तै अधिकारहरु प्रसस्त हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षमता एकदम न्यून । अरु हिड्दा हामी दौडिनुपर्ने बेलामा, हामि त झन् घिस्रिन पनि सकेका छैनौ! के संघीयताको यहि संरचनाले समस्या समाधान गर्छ त? के हाम्रो यहि कार्यशैलीले हाम्रो सोच र सपना हासिल हुन्छ त ?


हुनत, नयाँ व्यवस्था आइसक्यो ।  चुनाव जितिसकियो र अब हामी एउटा चुनावबाट अर्को चुनावसम्म मात्रै हेर्ने हो । परिवर्तनको दायरा आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो गाउँ, आफ्नो गुटका कार्यकर्ता र बढीमा आफ्नो दलसम्म मारे भन्ने हो भने अर्कै कुरो । नत्र भने, अरुले गरे फरक र अरुले गरे भन्दा उन्नत तथा सबैको अपनत्व र सहभागितामा काम नगरी सुख छैन । अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै सबैले एक्लाएक्लै, आफ्नै स्वार्थमा, आफ्नै दिशामा काम गर्ने ।

एकले अर्कोलाई नटेर्ने ।  जबकि कर्णालीमा हामी यति धेरै एक अर्कोसँग परनिर्भर र अन्तरनिर्भर छौं, कि एक्लै हिड्ने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यहाँ त केवल म, म नै अधिकारी, मै नै जिम्मेवार, म नै निर्णयकर्ता, म नै सर्वज्ञ र मेरो भनेकै हुनुपर्छ भन्ने चलन व्याप्त छ । हाम्रो प्रगतिको सबैभन्दा ठुलो बाधक नै यहि सोच हो । हुनत, अन्यत्र प्रदेशमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि ।।।कर्णाली प्रदेश समन्व परिषद’ छ तर यसमा केवल स्थानीय सरकारहरु र प्रदेश सरकारको मात्रै प्रतिनिधित्व छ ।

वर्षको एकपटक धन्नधन्न बसेर, माथिबाटै तय गरिएका (लगभग संघीय सरकारका) योजनाहरुलाई सुनाउने ठाउँ मात्रै बनेको छ । एक त स्थानीय तह देखि, प्रदेश र संघीय सरकारका योजना निर्माण प्रक्रिया एकदमै उल्टा छन् । सर्वप्रथम स्थानीय तहको योजना, ती योजना समेटेर प्रदेश र सबैलाई समेट्दै संघीय सरकारका योजना आउनुपर्नेमा संघीय सरकारले पहिले ल्याएका योजना र बजेटमा आधारित भएर स्थानीय तहका योजना बनिरहेका छन् ।

त्यसमाथि, स्थानीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरु केवल सरकारका मात्रै योजना बन्ने गरेका छन्, सबैका साझा होइनन् । ती योजना प्रक्रियामा नागरिकसमाज, निजी क्षेत्र र विद्वतवर्गको कतै अर्थपूर्ण सहभागिता देखिदैन । केवल सुनिदिएर सहभागिता हुने भए त अर्कै कुरो । सरकारहरुले अगुवाई गर्लान्, नेतृत्व गर्लान्, जिम्मेवारी लेलान् र लिनु नै पर्छ ।

परन्तु, कर्णाली प्रदेशका सरकारहरुले मात्रै समग्र कर्णालीका नागरिक र समुदायको आशा अपेक्षा र आवश्यकता अनुसारको विकासको उपलब्धि हासिल गर्ने सोच राख्नु भनेको कालान्तरमा गएर विकास नगर्ने सोच नै हो । राजनीतिक नेतृत्व चुनिएको पनि हो, चिनिएको पनि हो । परन्तु, यसको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै सवैको विचार, धारणा र भूमिकाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने होइन ।

आधिकारिक निर्णय गर्ने अधिकार राजनीनिक नेतृत्वलाई छ भन्दैमा समग्र सरोकारवालाहरु, जसको भाग्य र भविष्य राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्दछ, निष्क्रिय बनेर टुलुटुलु हेर्ने र किनाराको साक्षी बस्ने गर्न कदापि सकिदैन र त्यसरी बसेर विकास पनि हुँदैन । समाजवाद उन्मुख संविधानको परिकल्पना भनेको राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुको ऐकबद्धता, सक्रिय सहभागिता, अन्तरनिर्भरता र समन्वयात्मक सहकार्य हो ।

जुन राजनीतिक नेतृत्वले समग्र शासनपद्धतिमा नागरिक र समुदायको अपनत्व, अकण्टक विश्वास र अविरल सक्रियता सृजना गर्न सक्दैनन् । नाम मात्रले नयाँ भएर टिक्दैनन्, आवश्यक परे पुराना जस्तै मिल्काइञ्छन् ।

– लेखकको ब्लगबाट


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार