सम्पादकीय : विपद् व्यवस्थापनमा तयार रहौ

डाँडाको घरलाई डाँकाको डर, गहिराको घरलाई पहिराको डर भन्ने नेपाली उखान यसै भनिएको हैन ।किनकी वर्षातको समयमा तिनै डाँडापाखा, पखेरा र नदीखोला छेउका बस्ति बढिजसो प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहने गर्छन । यो सालपनि वर्षात अब शुरु हुने तरखरमा रहेको छ । दुई चार दिनसम्म निरन्तर झरी पर्ने या मुसलधारे पानी पर्नासाथ हाम्रोजस्तो कठिन भौगोलिक संरचना भएको ठाउँमा बाढीपहिरो, डुबान आदिको त्रासदीले वर्षेनी सताइनै रहन्छ ।

जो पछिल्लो समय विकासका नाममा पहाडमा डोजर लगाएर अवैज्ञानिक तबरबाट खनिएका सडकले वर्षायाममा पहिरोको उच्च जोखिम निम्त्याएका छन् । वर्तमान अवस्थामा नदीको जलस्तर वर्षातमा ह्वात्तै बढ्नु र हिउँदमा ह्वात्तै घट्नुको कारण एउटा यो पनि हो । तर, पहाडमा मनपरी डोजर चलाएर जथाभावी सडक बनाउने स्थानीय सरकारको रहर अझैं मेटिएको छैन । परिणामतः पहाड माटोविहीन भएर चट्टाने ढिस्कोमा परिणत हुने खतरा बढेर गएको छ भने तराईको भूभागमा पहाडको ग्रेगरको थुप्रोमा परिणत हुन गएको छ ।

विकासका नाममा जागेको यो रहर र उन्माद नरोकिएसम्म न पहाडमा पहिरो रोकिनेवाला छ, न तराईमा बाढी र डुबान नै । हुन त प्राकृतिक विपद् रोक्न असम्भव प्रायः भएपनि पूर्व तयारी र शतर्कता अपनाउन सक्यौं भने त्यसबाट हुने क्षतिलाई धेरैहदसम्म न्यूनिकरण गर्न भने सकिन्छ । यदि राज्य सम्वेदनशील र राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने हो भने विपद् व्यवस्थापनका नाममा हुने अनावश्यक क्षति, अनपेक्षित खर्च र जनशक्तिको दुरुपयोग समेत रोक्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भएका प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्था हेर्ने हो भने धनमालको क्षति भईसकेपछि राज्य संयन्त्र र स्थानीय निकाय त्यसपछि मात्र राहत वितरणका लागि जुर्मुराउने गरेको देखिन्छ ।


प्रकृतिले निर्मम तरिकाले क्षति पुर्याइसकेपछि चाउचाउ र चिउराका बोका, कम्बलका पुन्तुरा र त्रिपाल बाँड्न हेलिकोप्टर चढ्ने अर्को विकृति पनि बढ्दै गएको छ अझ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षभरिमा कर्णाली प्रदेशमा एक हजार दुई सय १५ वटा विपद्का घटना भएका छन् जसमा परेर ६८ जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउने परेको छ भने एक हजार एक सय ८६ घरधुरीमा पुगेको क्षतिका कारण चार सय ८२ जनाले आप्mनो पुरानो थातथलो छाडेर विस्थापित हुनुपरेको छ। वर्षेनी सरकारी तवरबाट संकलन हुने यस्ता तथ्यांक हेर्ने र त्यसपछि बिर्सिने सरकारी शैली अजीर्ण बनिसकेको छ ।

यदि सरकारले प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पनन हुने परिस्थितिबारे पूर्व शतर्कता अपनाउने र विस्तृत तयारी गरेर आप्mना नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने थियो । २०७१ सालको बाढीका कारण विस्थापित भएर अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा त्रिपालमुनी गुजारा गरिरहेका बाढीपीडितहरुको अवस्थाले सरकारको उपस्थ्तिि र रवैया कस्तो छ भन्ने त स्पष्टै पारेको छ ।

त्यसैले, विपद् आइसकेपछि भएभरका तागत र लागत लगाएर व्यवस्थापनलाई बोझिलो, खर्चिलो बनाउनुभन्दा पहिला जोखिम क्षेत्रमा रहेका वस्तीहरुमा पूर्व शतर्कता र चेतना बढाउने, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिने राज्य संयन्त्रहरुलाई आवश्यक तालिम प्रशिक्षणसहित दुरुस्त अवस्थामा तयारीमा राख्ने, विपद् आउनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने शर्तकता, सावधानी र खाद्यान्न लत्ता कपडाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, आदिजस्ता कामहरुलाई प्राथमिकता अनुसार क्रमवद्ध गरी चरणवद्ध रुपमा तयारी गर्न ढिला नगरौं ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार