सुर्खेत, २६ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार एक गते कर्णाली प्रदेश सभामा प्श गरेको बजेट अब पारित हुनेतर्फ अग्रसर भएको छ । नेकपा एमाले र सरकारबीच २४ असारमा भएको चार बुँदे सहमतिसँगै सरकारले ल्याएको ३२ अर्ब बढिको बजेट संशोधनसहित पारित हुने निश्चित भएको हो ।

आर्थिक बर्ष २०७८/o७९ का लागि सरकारले सदनमा पेश गरेको ३६ अर्ब बढीको बजेट एमालेको सदन अवरुद्धका कारण पारित नहुँदा सरकारले गएको असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

संविधानमा प्रदेश सरकारले असार १ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र असार अन्तिममा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएपनि यो कार्यकालको अन्तिम बजेट भएको कारण र पारित गर्ने सांसदहरुले कार्यान्वयन गर्ने अवसर कम पाउने भएको भन्दै सत्तारुढ दल माओवादीको मौन स्वीकृति, एमालेको आक्रामकताका बीचमा उक्त सहमति भएको थियो ।

सत्तारुढ दलहरु र एमालेबीचमा भएको सहमति अनुसार सरकारले टुक्रा गरेर ल्याएको बजेट संशोधन हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चार अर्ब १८ करोड, कर्णाली प्रदेश सभामा रिक्त रहेका ६ प्रदेश सभा सदस्यहरुको निर्वाचन क्षेत्र विषेश पूर्वाधार कार्यक्रमको २४ करोड र १५ लाख भन्दा मुनिका झण्डै तीन सय आयोजना वापतको एक अर्ब बजेटमा संशोधन हुने भएको छ । यो भनेको झण्डै ६ अर्ब बजेट हेरफेर हुने भएको हो ।

यस्तो छ सहमति
असार १२ गतेदेखि अवरुद्ध कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक असार २४ बाट सुचारु भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न चारबुँदे सहमति गर्दै प्रदेशसभा सुचारु गर्ने सहमति गरेको थियो ।

उक्त सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/o८० को बजेटमाथि क्रमशः छलफल हुने बाटो खुलेको थियो । सदनमा हालसम्म उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयमाथिको छलफल समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

सर्वदलीय सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्वन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्टरूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनांैट गरिसक्नु पर्ने निर्णय भएको थियो ।

यस्तै, विनियोजन कितावमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने सहमतिमा उल्लेख छ । सशर्त योजनामा सुदुरपश्चिम प्रदेशका नौ ओटा आयोजनाको एक करोड तीस लाख रुपैयाँको बजेट रातो किताबमा समेटिएको थियो ।

१५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिंचाई बाहेक अन्य नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयन भएको खण्डमा कर्णालीमा करिब एक अर्ब बराबरको योजना कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्वन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजनाहरू छनौंट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन गर्न इमान्दार बन्नु पर्छ : नेता कंडेल
नेकपा एमाले र सरकारबीच भएको सहमतिले सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको एमालेको ठहर छ । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकार र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति विपरित मनलाग्दी बजेट ल्याएका कारण सदन अवरुद्ध गर्नुपरेको स्मरण गरे ।

‘अभिलेख रहने गरी, विगतमा सात बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले बजेट ल्याएको भए यो समय खर्चनु पर्ने थिएन । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विभिन्न विषयमा १२ गते लगत्तै सहमति भएको भए समय खेर जाँदैनथ्यो ।’

उनी भन्छन्, ‘माथिल्ला निकायको कमजोरीको रूपमा बुझिनु हुँदैन भनेर यसलाई छलफलको विषय बनाएका थियौँ । कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा बस्ने, सुदुरपश्चिमका योजनामा ताली बजाउने काम कसरी हुन्थ्यो ? त्यहि आधारमा हामीले विरोध गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म र संघीयताको धारणा अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न कर्मचारीतन्त्रले पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले अब सरकारले एमालेसँगको सहमति अनुसार बजेट संशोधन गरेर अघि बढनुपर्ने बताए । ‘सर्वदलीय सहमति अनुसारको बुँदामा सरकार इमान्दारसँग अघि बढने अपेक्षा हाम्रो छ ।’ उनले भने ।

सहमति कार्यान्वयन हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले एमाले र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘अब हाम्रो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । कोही प्रदेशमा आउँला, कोही केन्द्रमा जाउँला । यी वैठक सम्झाउनी र विर्साउनी नै हुन । यो मिनी संघियता हो । अर्ध संघियता पनि होइन ।

तीन दिन अघि खाता बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । त्यस्तो हुँदा असार २८ गते खाता बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संघीय सरकारले २५ गतेभित्र खाता क्लोज गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

हामीसँग त्यस्तो प्रणाली छैन । संघले चाहे बन्द हुने देखियो ।’ १५ लाख भन्दा साना योजनामा बजेट गएको छैन । कतै गएको भए त्यो रोकिन्छ ।’ उनले भने, ‘कर्णाली बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो । कर्णाली बनाउने सवालमा सरकार र प्रतिपक्षीबिच भएको सहमति हामी कार्यान्वयन गर्छौं । यसमा कुनै शंका नगर्नुहोस ।’

सर्वदलीय वैठक एसद्धारा बहिष्कार
यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सर्वदलीय वैठक नै बहिष्कार गरेको थियो । संसदीय दलका नेता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले सर्वदलीय वैठकमा हस्ताक्षर समेत गरेनन् ।

उनले नेकपा एसमा लागेका चार जना पूर्व सांसदहरुको क्षेत्रमा जाने पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेट पनि अहिले नै बाँडनुपर्ने माग गरेका थिए । तर उनको मागप्रति सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादीले अडान नलिएका कारण उनी सर्वदलीय वैठकका लागि विहानै प्रदेश सभामा आएपनि हस्ताक्षर प्रक्रियामा भने सहभागि नै बनेनन् । ‘हाम्रो कुरा, हाम्रो माग उहाँहरुले नसुनेपछि के हस्ताक्षर गर्नु ?’ उनले भने, ‘यहाँ बजेट सरकारले ल्याउने नभई प्रमुख प्रतिपक्षीले ल्याउने जस्तै परम्परा बसाल्न खोजियो । त्यसमा मेरो आपत्ति हो ।’