सुर्खेत, १४ असार ।
कर्णालीको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले प्रदेशभर ३० वटा ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्र्तगत एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमका आयोजनाहरु रहेका छन् ।

मन्त्रालय अन्र्तगत रहने आयोजनाहरुमा जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनालगायत सम्वन्धित विषयसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्र्तगत विद्युत विकास कम्पनी स्थापना तथा जलविद्युत नविकरणीय ऊर्जा लगायत नयाँ आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी पीपीपी मोडलमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि एक करोड रुपैयाँ, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि दश करोड रुपैयाँ, ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना जाजरकोटका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी टार सिंचाई कार्यक्रमका लागि तीन करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँ, स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा वर्षातको पानी संकलन, मुल तथा खोलाको पानी संकलन संरचना निर्माण तथा पानीको निकासाका लागि एक करोड रुपैयाँ, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि खानेपानी, विद्युतलगायतका पूर्वाधारको निर्माण तर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालय तथा कार्यालय भवन तथा आवास सुधार विस्तार कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, सिंचाई, नदि, पहिरो तथा खानेपानी सम्बन्धी आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षणतर्फ एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

ग्रामिण विद्युतीकरण विद्युत प्रसारण लाईन पुगेका जिल्लाहरुका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र अर्को कार्यक्रममा समेत ग्रामिण विद्युतीकरण विद्युत प्रसारण लाईन पुगेका जिल्लाहरुका दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी सौर्य मिनिग्रिड कार्यक्रम तर्फ एक करोड रुपैयाँ, तुम्च सिंचाई तर्फ एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, नौफेरी सिँचाई बारेकोट २ र ३ का लागि दुई करोड रुपैयाँ, शारदा नदि नियन्त्रण आयोजना सल्यानका लागि दुई करोड रुपैयाँ, खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम (सल्ली बजार लिफ्ट खानेपानी योजना) तर्फ एक करोड रुपैयाँ, शारदा नपा वृहत खानेपानी योजना शारदा नपा साझेदारी कार्यान्वयनतर्फ तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

शारदा नपा बृहत खानेपानी योजनातर्फ पाँच करोड रुपैयाँ, सदरमुकाम ढल निकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमतर्फ एक करोड रुपैयाँ, सदरमुकाम ढम्पिङ्ग साइट निर्माणतर्फ एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ, रास्कोट वृहत खानेपानी योजना रास्कोट नपा कालिकोटतर्फ तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, पलाता लिफ्ट खानेपानी आयोजनातर्फ तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएकाे छ ।

त्यसैगरी राजधानी सुर्खेत उपत्यका खानेपानी पूर्वाधार विकासतर्फ पाँच करोड रुपैयाँ, बुढाखोला लिफ्टिङ्ग खानेपानीतर्फ एक करोड रुपैयाँ, लिस्से खानेपानी योजना गुर्भाकोट (खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम) तर्फ एक करोड रुपैयाँ, छाप्रे एकीकृत खानेपानी आयोजना पञ्चपुरीतर्फ पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ, खलंगा खानेपानी योजना चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लातर्फ एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी बन्जाय खानेपानी आयोजना सारु गाउँपालिका, मुगु तर्फ एक करोड १० लाख रुपैयाँ र शारदा नदी नियन्त्रण सल्यान कार्यक्रमका लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरेका कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले स्वागत गरेको छ ।

खासगरी जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका ठुला आयोजनाहरुले कर्णालीको विकासमा टेवा पुरयाउने महासंघको कर्णाली प्रदेश कमिटीको धारणा छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीले भने, ‘ऊर्जा तथा जलस्रोतका कार्यक्रमहरु कृषकमैत्री रहेका छन् ।

जलविद्युतको स्थापना, सिँचाई कार्यक्रमहरुले कर्णालीमा कृषि उपज उत्पादनका क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछन् ।’ ‘कर्णाली यसैपनि कृषि उपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उपज उत्पादनका क्षेत्रसँग जोडिनेगरी ल्याएका कार्यक्रमहरुले कर्णालीको मुहार परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने आसा छ’, उनले भने, ‘यसअघि पनि कृषकमैत्री कार्यक्रमहरु नआएका भन्ने थिएनन् ।

तर यस पाली जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको नै स्थापना गरी आएका कार्यक्रमहरुले भने कृषकहरुका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।’
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश सरकारकार गम्भिर रहनुपर्ने केसीको सुझाव छ ।

उनले भने, ‘यो प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम वर्ष हो । यस समयमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि शंका गर्नुपर्ने स्थिती छ । यसप्रति प्रदेश सरकार चाँडै नै सजक भई कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

कर्णालीमा सुदुर–पश्चिमका आयोजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको २०७९/०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशका समेत कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको ठेगाना उल्लेख भएका करिव ९ वटा कार्यक्रम कर्णालीको बजेटमा समावेश भएका हुन् । यी कार्यक्रमहरुमा सेती नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, स्थानीय खोलाहरुमा तटवन्धन कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

खासगरी १० लाख रुपैयाँ देखि २० लाख रुपैयाँ सम्ममा यी कार्यक्रमहरु सुदुरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, दार्चुला, बैतडी जिल्लाहरुका लागि रहेका छन् । यस विषयमा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले भने संघीय सरकारले सुदुरपश्चिम पठाउनुपर्ने योजना कर्णालीमा पठाएका कारण बजेटमा समावेश भएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘बजेटमा उल्लेख भएका ति कार्यक्रमहरु सुदुरपश्चिम प्रदेशका हुन् । तर भुलवस कर्णालीमा समावेश भएका छन् । संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्र्तगत रहेका ति कार्यक्रम उता पठाउनुपर्ने यता कर्णालीमा आएछन् ।’ उनले भने, ‘संघले यी कार्यक्रमहरु फिर्ता मागेपछि हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’