पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ९ असार ।
‘विद्युत महशुल समयमा नबुझाए हर्जना रकमले कस्तो असर पर्छ ?’, युगआह्वान दैनिकको यस प्रश्नमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतका लेखा अधिकृत कुमारप्रसाद उपाध्यायले समयमा नै विद्युतको महशुल नबुझाउँदा बिलको रकममा थप हुने हर्जना रकमले व्ययभार थपिने बताउँछन् ।

चाहे त्यो कुनै व्यक्तिको घरमा जडान गरिएको विद्युत मिटर होस् या कुनै संघ, संस्था, संस्थान्, सरकारी कार्यालय समयमा नै विद्युत महशुल भुक्तानी गर्नु उपभोक्ताको दायित्व हो । निजि घर होस् या कुनै सरकारी निकायमा जडान विद्युतको बिल रकम समयमा नै भुक्तानी नगर्दा यसको हर्जनाबाट बच्ने उपाए पनि छैन ।

एक न एक दिन हर्जना सहितको रकम भुक्तानी गर्नैपर्ने हुन्छ । समस्या कहाँनिर छ भने, समयमा नै विद्युत महशुल भुक्तानी नगरिदिँदा तिर्नुपर्ने हर्जना रकमले सम्बन्धित उपभोक्तामा व्ययभार थपिने गर्छ । यसप्रकारको सानो रकमले सुर्खेतका सरकारी निकायहरु भने आफुमा व्ययभार थपिएको प्रति कुनै चासो दिएका छैनन् ।

गत जेष्ठ २८ गते युगआह्वान दैनिकमा ‘विद्युत महशुल भुक्तानी दिँदैनन् सरकारी निकाय’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । सरकारी निकायले समयमा विद्युत महशुल भुक्तानी नगरिदिनाले कर्णाली प्रदेशलाई नै व्ययभार बढेको विषयप्रति कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समेत चासो व्यक्त गरेका थिए ।

सुर्खेतका सरकारी निकायलाई विद्युत महशुलको वक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले निर्देशन समेत दिए । ‘वक्यौता तुरुन्त तिर्न प्रदेश सरकार अनुरोधका साथ निर्देशन गर्दछ’, मुख्यमन्त्री शाहीले गत असार १ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत विद्युत महशुलका विषयमा जनाएका थिए ।

सरकारी निकायले समयमा नै विद्युत महशुल भुक्तानी नगर्ने परिस्थिती हालको मात्र होइन, यस अघिका वर्षहरुमा समेत अधिकांश सरकारी निकायले समयमा नै विद्युत महशुल भुक्तानी गर्ने गरेका थिएनन् ।

यस अघि सुर्खेतमा समयमा नै विद्युत महशुल भुक्तानी नगर्ने तथा यस विषयमा वेवास्ता गर्ने सरकारी कार्यालयको सूची निकै लामो थियो । सरकारी निकायका नाममा जडान भएका धेरै वटा मिटरमा उठेको विद्युत महसुल प्राधिकरणले भुक्तानी लिन सकिरहेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि भने केहि सरकारी निकायले विद्युत भुक्तानी दिएका भने छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र नेपाल टेलिकम, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायतले भने विद्युत महशुल भुक्तानी गरेका छन् । बाँकी कार्यालयहरुले भने हालसम्म पनि भुक्तानी पठाएका छैनन् ।

महशुल भुक्तानी नगर्ने सरकारी निकाय
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समयमा नै विद्युत महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयको संख्या धेरैनै छ । प्राय सरकारी कार्यालयहरुले समयमा नै विद्युत महशुल बुझाएको देखिँदैन । प्राधिकरणले सुर्खेतस्थित सरकारी कार्यालयबाट कुल २९ लाख ४६ हजार चार सय ७० रुपैयाँ महशुल उठाउन बाँकी देखिन्छ ।

यो विवरण जेठ मसान्तसम्मको हो । भुक्तानी बाँकी रहेको कुल महशुलमा पाँच लाख २७ हजार नौँ सय ८१ रुपैया २७ पैसा हर्जना समेत जोडिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार ७ गतेसम्म पाँच लाख आठ हजार तीन सय ५१ रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाँउन बाँकी नै छ । मन्त्रालयमा दुई वटा विद्युत मिटर जडान भएको देखिन्छ ।

विगत २२ महिनादेखि विद्युत महशुल नबुझाँएको मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ९९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ २७ पैसा रकम हर्जना बुझाँउन बाँकी छ । यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक कार्यालय, नगरको अधिनमा रहेको घण्टाघर क्षेत्र, अक्सिजन प्लान्ट र मातहतमा रहेको नगर अस्पताल (साविकको कटकुवा स्वास्थ्य चौकी) को विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।

यी सबै क्षेत्रको कुल चार लाख ७८ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ विद्युत महशुल नेपाल विद्युत प्राकिरणलाई बुझाउन बाँकी छ । यो रकममा कुल ७९ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ १९ पैसा समावेश छ ।

त्यसैगरी भूकम्प मापन केन्द्रले चार लाख ७१ हजार आठ सय ७८ रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी छ । यसमा ८३ हजार नौँ सय ७७ रुपैयाँ ५३ पैसा रकम हर्जना समेत जोडिएको छ ।

मध्यपश्चिम क्षेत्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नाममा रहेको विद्युत मिटरमा दुई लाख ६ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ विद्युत महशुल बाँकी छ, जसमा ३६ हजार सात सय ५८ रुपैयाँ ३३ पैसा हर्जना जोडिएको छ । संघीय आयोजनाले ६१ हजार पाँच सय ४९ रुपैयाँ ३९ पैसा हर्जनासहित तीन लाख ३७ हजार चार सय पाँच रुपैयाँ महशुल भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले ११ महिनाको हर्जना रकम १० हजार ८७ रुपैयाँ ७९ पैसा सहित कुल ५२ हजार नौं सय ३४ रुपैयाँ विद्युत महशुल बुझाउन बाँकी छ । उपत्यका नगर विकास समितिले २९ महिनाको हर्जना २१ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ ५६ पैसा रकमसहित कुल एक लाख १० हजार आठ सय ९० रुपैयाँ विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यता क्षेत्रीय खानेपानी निर्देशनालयको नाममा रहेको विद्युत मिटरको बिलमा कुल एक लाख ६ हजार ६ सय १४ रुपैयाँ विद्युत महशुल उठेको छ । यो २० हजार नौं सय १० रुपैयाँ हर्जनासहितको रकम हो । विद्युत महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालयहरुमा खानी तथा भूगर्व विभाग समेत छ ।

यस कार्यालयले विगत ६ महिनादेखि विद्युत महसुल बुझाएको छैन । खानी तथा भूगर्व विभागले हर्जना तीन हजार एक सय ८९ रुपैयाँ ७९ पैसा हर्जना सहित १६ हजार नौं सय २३ रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यसका साथै नगर योजना कार्यालयले २२ महिनादेखि महसुल नबुझाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । नगर योजनाको हर्जना २७ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ सहित एक लाख ४३ हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी देखिन्छ ।

त्यसैगरी सुर्खेत जिल्ला अदालतले हर्जना १२ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ ९६ पैसासहित कुल ६९ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ, पाँच महिनादेखि क्षेत्रीय संग्राहलयले हर्जना नौं हजार ६ सय रुपैयाँ २१ पैसा सहित ५२ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ विद्युत महसुल बुझाउन बाँकी छ । माथी उल्लेखित कुल रकममा हर्जना रकम समेत समावेश गरिएको छ ।

पाँच महिनादेखि जिल्ला खानेपानी कार्यालयले हर्जना चार तीन सय २२ रुपैयाँ ७१ पैसासहित कुल २५ हजार तीन सय नौं रुपैयाँ, रेञ्जर कार्यालयले सात महिना देखि हर्जना दुई हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ ६२ पैसा सहित कुल २५ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ, मालपोत कार्यालयले पाँच महिनादेखि हर्जना चार हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ ७३ पैसा सहित कुल २७ हजार ६ सय ७१ रुपैयाँ र भूमि सुधार कार्यालयले ६ महिनादेखि हर्जना एक हजार सात सय ९६ रुपैयाँ १५ पैसासहित १२ हजार तीन सय आठ रुपैया भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ ।

नेपाल बार एसोसियसनको ७१ महिना देखि हर्जना १४ हजार तीन सय ६ रुपैयाँ सहित ७१ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ, उच्च अदालत सुर्खेतले आठ महिनादेखि १८ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ २६ पैसा हर्जना सहित कुल एक लाख एक हजार आठ सय ९८ रुपैया, झुप्रा वृहत खानेपानीले १५ महिना देखि हर्जना तीन हजार चार सय एक रुपैयाँ ३४ पैसा सहित १७ हजार पाँच सय १९ रुपैया, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सात महिना देखि हर्जना तीन हजार चार सय ३२ रुपैयाँ सहित २३ हजार पाँच सय रुपैयाँ विद्युत महसुल बुझाँएका छैनन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तीन महिना देखिको हर्जना दुई हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ सहित १८ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको १० महिना देखिको हर्जना तीन हजार दुई सय एक रुपैयाँ सहित १७ हजार दुई सय ४९ रुपैयाँ बुझाँउन बाँकी छ ।

मागेर आउँदैन, पर्खनुको विकल्प छैन
सुर्खेत स्थित सरकारी निकायले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लामो समयसम्म पनि महशुल नबुझाएपछि प्राधिकरणको जिल्ला शाखाले महशुल बुझाउने विषयमा सूचना समेत जारी गरेको छ । प्राधिकरणका कर्णाली प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले भने, ‘जिल्ला शाखाले महशुल बुझाउने बारे सूचना समेत निकालेको छ । यसका साथै हामीले पत्राचार पनि गरेका छौँ ।’

यादवले भने, ‘कतिपय सरकारी कार्यालयले आएर तिर्नुपनि भएको छ । असारको समय छ, कतिपयलाई बजेट व्यवस्थापनका विषयमा समस्या रहेको होला । उहाँहरुलाई हामीले समय दिएका छौँ । उहाँहरुले समयमा भुक्तानी गर्न सक्नुभएन भने हामी लाइन काट्न वाध्य हुनेछौँ ।’

सरकारी निकायबाट महशुल भुक्तानी नभएको समयमा लाईन काट्दा सेवा प्रवाहमा समस्या रहने र नागरिकलाई सास्ती हुने भएकाले आफुहरु भुक्तानीका लागि पर्खने यादवको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारी निकायको लाईन काट्दा उहाँहरुको सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । जसको सोझो असर नागरिकमा पर्न जान्छ । त्यसैले विद्युत महशुल भुक्तानी नदिएका सरकारी निकायलाई समय दिएका छौँ ।’