पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ४ असार ।
दुई वर्ष पहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी १८ दिनसम्म लगातार वादी समुदायले धर्ना दिए । कर्णालीका जिल्लाहरुबाट पैदल हिडेरै प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर झरेका उनीहरुको मुल माग थियो, ‘खेतीका लागि जग्गाको व्यवस्थापन ।’

सो समयमा प्रदेश सरकारसँग आफ्ना माग लिएर प्रदेशभरका वादी समुदायका नागरिक वीरेन्द्रनगर आईपुगेका थिए । वादी समुदायका करिव तीन सय नागरिकले वीरेन्द्रनगरमा धर्ना दिए । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी उनिहरुले आफ्ना बालबालिका सहित १८ दिनसम्म धर्ना दिए ।

वादी संघर्ष समितिका संयोजक भन्छन्, ‘हाम्रो समुदाय पहिलेदेखिनै खेती गरिरहेको समुदाय होइन । नाच्दै–गाउँदै पैसा मागेर, खोलामा गिट्टी–बालुवा संकलन लगायतका मजदुरी गरेर हामीले जिविकोपार्जन गर्ने गथ्यौँ’, उनले भने, ‘तर कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि भएको लकडाउनले सबैभन्दा पहिले हाम्रो समुदायलाई पिरोल्यो ।

समुदायका नागरिक गाउँ–गाउँमा सहयोग माग्न जान सकेनन् । खोलामा गिट्टी–बालुवाको पनि काम भएन । ज्याला–मजदुरी पाउने त कुरै भएन । हामी आफ्नै घरमा भोकै बस्न बाध्य भयौँ । त्यसैले हामी खेतियोग्य जमिनको माग बोकेर वीरेन्द्रनगर आएका थियौँ ।’

१८ दिनसम्म चलेको धर्ना कार्यक्रमले अन्त्यमा वादी समुदायसँग प्रदेश सरकार सहमतिका लागि तयार भयो र दुई पक्षिय रुपमा पाँच बुँदे सहमति गरियो । वि.सं. २०७७ साल फागुन २६ गते भएको सहमतिले समुदायका लागि जग्गाको व्यवस्थापन, सीपमुलक ताालिम, ब्याज अनुदानका ऋणलगायतका थुप्रै पक्ष समेटिएको थियो ।

सहमतिमा समेटिएका विषय भने प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको वादी समुदायको आरोप छ । वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो । तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हाम्रो सामु कहिल्यै आएन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णालीका वादी समुदाय विच वि.सं. २०७७ फाल्गुन २६ गते पाँच वुंदे सहमति भएको थियो । प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा वादी समुदायसँग भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार र संघर्षरत् बादी समुदायवीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मुख्यगरी जग्गा प्राप्ती, वादी समुदायको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायका अधिकारलाई समेत समेट्ने, ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले जनाए ।

तर हालसम्म पनि उक्त समयमा भएका सहमतिमा प्रदेश सरकार अघि नबढेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले वादी समुदायसँग सहमति त ग¥र्यो तर सरकारका पक्षबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढिएन’, पाँच बुँदे सहमतिमा रोहबर समेत रहेका दलित गैरसरकारी महासंघका महासचिव जेवि विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामी पटक–पटक सरकारलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न बताईरहेका छौँ ।

तर हालसम्म पनि कुनै सहमति कार्यान्वयन भएका भने छैनन् ।’ वादी समुदायसँग भएको केहि समयपछि कर्णालीमा मन्त्रीपरिषद् फेरियो । हाल रहेको मन्त्रीपरिषद्ले पनि अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति अघि बढाएको भने छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र वादी समुदायवीच भएको पाँच बुँदे सहमति

• प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराई दिन प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने ।
• कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिना भित्र यर्थातपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने । र, ‘नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्र्तगत वादी समुदायलाई यहि आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, सँस्कृति, सीपमुलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने ।
• वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने ।
• वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमुलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाख रुपैयाँ सम्मको ऋणमा व्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।

आफ्ना मागहरुसहित वीरेन्द्रनगर झरेका वादी समुदायका अधिकांश नागरिक सो समयमा प्रदेश सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमति पछि रोजगारीका लागि भारत जाने तरखर गर्न थाले । प्रदेश सरकारसँगको पाँच बुँदे सहमतिपछि उनीहरु रोजगारीकालागि भारतका विभिन्न भुभागमा जाने योजनामा थिए .

वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिकमत भन्छन्, ‘यसअघि आफ्ना बालबालिकाहरुलाई साथमा लिएर रोजगारीका लागि भारत पस्नेहरु अधिकांश हाम्रै समुदायका छन् । सधै झै फेरीपनि बालबालिका लिएर भारत तर्फ जान लागेको देखेपछि हामीले ति बालबालिकालाई यतै रोक्ने निधो ग¥र्यौ’, अनि सुरु भयो, ‘बादी सरोकार मञ्च नेपाल’ को स्थापना ।

स्वयम् हिक्मत नै अध्यक्ष रहेको यस संस्थामा हाल एक सय २६ जना बालबालिका पुर्ण आश्रित रहेका छन् । हिक्मत भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले हामीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न त सकेन, कमसेकम हाम्रा बालबालिकाको भविष्य शुनिश्चित त गरिदेओस् ।’

संस्थामा आश्रय लिईरहेका बालबालिकाहरु अहिले निजि विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तर उनीहरुका लागि खाना, लत्ताकपडालगायतको समस्या भने रहदै आएको छ । ‘कति दिन मागेरै चलाउने ? ऋणमा भएपनि खाद्यान्नको जोहो गरेर बालबालिकाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौंँ । अबको अन्तिम विकल्प भनेकै प्रदेश सरकारलाई हाम्रा बालबालिकाको जिम्मा लगाउनु हो ।

यी बालबालिकाको पालन पोषणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’, हिक्मतले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नगरिने हो भने हामी पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’

यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की वादी समुदायको आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तीको दायित्व राज्यको रहेको बताउछन् । उनले भने, ‘वादी समुदाय आन्दोलनरत रहदा आयोगको नेपालगञ्ज कार्यालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको पनि थियो । वादी समुदायको माग सम्वोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई आयोगले सुझावसमेत दिएको हो ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कामकाज आफैले र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहने कामकाजका लागि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्कीको भनाई छ ।

हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले कार्यविधि निर्माणको चरणमा अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउछन् । उनले भने, ‘शिक्षा, सीप विकास, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदाय लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन हुदैछ ।’

यता कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको बताउछन् । उनले भने, ‘हामीले लक्षित वर्गका लागि भनेरै विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ । ऋणमा व्याज अनुदान लगायतका विषयहरु छन् । यदि उनीहरु कोहि ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालनको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि आउनुपरर्यो ।’

मन्त्री शाहीको भनाई अनुसार सरकारले लक्षित वर्गका लागि आयआर्जन, शिक्षा, प्रविधिलगायतका कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ । सोही अनुसार वादी समुदाय पनि आफु समावेश हुन सकिने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शाहीको धारणा छ ।