सम्पादकीय : कर्णालीले निती पायो, असल नेतृत्व पाएन्

कर्णाली प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रदेश सभामा पेश भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को निति तथा कार्यक्रमले खास कुनै नयाँ सपना (सम्भावना) देखाउन सकेको छैन । कर्णालीको जल, जंगल, जडिबुटी, काइनाटिक ढुङ्गाखानीको भरपुर उपयोग, संकलन, प्रशोधन र विश्व बजारमा पुराउने तर्फ प्रदेशको कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमनै बनेको छैन ।

जलविद्युत विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशले सहलगानीमा थुप्रै जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिने थियो तर त्यसको अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएको छैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ तर निर्माण हुनेमा सुरसार छैन । बेतान कर्णाली जलविद्युत निजामति कर्माचारी र नलसिंगगाड जलविद्युत आयोजना सरकारको लगानीमा निर्माणका केही प्रकृया सुरु भएका छन् । हो प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बृद्धिका लागि यस्तै परियोजना अध्ययन गरेर जनता, बैंक, वित्तिय संस्था, सहकारी, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानीमा निर्माणको सुभारम्भ हुनुपथ्र्यो तर त्यसमा कसैको ध्यान छैन ।

विगत लामोसमयदेखि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले अनुदानमा निर्माण गरेको जडिबुटी संकलन केन्द्र काँक्रेविहारको दक्षिणपट्टी प्रयोग विहिन बनेको छ । करोडौं खर्च गरेर निर्माण गरिएको भौतिक संरचना उपयोग हुन सकेको छैन । गत बर्षको निति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सोही प्रकृतिको अर्को जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा संचालनका लागि ५ करोडबढी बजेट विनियोजन गरेको थियो तर उक्त रकम हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन । पहिला सभाव्यता अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवसायीक योजनाका साथै नबनाई बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नहुने, भाषणमा सम्भावना देखिने तर कागज र फिल्डमा त्यो सफल नहुने दृष्टान्त प्रशस्त छन् ।

विगतदेखिकै मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि पोषण कार्यक्रम, नागरिकका लागि स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम, उच्च शिक्षा तहसम्म प्रदान गरिँदै आएका छात्रबृत्ति कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिविकोपार्जन कार्यक्रम, बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रर्वद्वन कार्यक्रम, कृषि प्राविधिक रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रमलगायतलाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यसैगरी कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रम, महिला कृषि वन कार्यक्रम (कृषि वन कार्यक्रमको विस्तारित रुप), जडीबुटी विकास कार्यक्रम, स्वच्छ खानेपानी तथा सिँचाई कार्यक्रम, झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य निरन्तरता तथा सामुहिक विपद् जोखिम दुर्घटना वीमा कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ । यसका साथै संघीय सरकारद्वारा प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत कर्णाली जोडिएका कार्यक्रमहरुसँग प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भनिएको छ ।

संघीय सरकारसँगको सहकार्य गरिने कार्यक्रमहरुमा जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि हवाई उद्वार कार्यक्रम, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, रामघाटमा निर्माण हुने प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणमा समन्वय लगायतका क्रियाकलाप रहने भनिएको छ ।

सुर्खेतको पश्चिम सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शैयाको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नती गर्न पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएकोछ । कर्णाली प्रदेशमा यातायात सेवा तथा सडक निर्माणमा लागत साझेदारी कार्यक्रम समेत लागु गरिनेछ । सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउन सार्वजनिक–सहकारी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सडक निर्माणमा नागरिकको बढ्दो मागलाई सम्वोधन गर्न सहरी क्षेत्रका सडक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारको लागि लाभग्राहीको सहलगानीमा सडक निर्माण कार्यको शुरुवात गरिनेछ ।


संघ सरकार, दातृ निकायको अनुदानमा आश्रित कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बृद्धि गर्नेतर्फ एउटा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन । अनुदान स्वरुप प्राप्त भएको बजेटलाई भरपुर उपयोग गर्दै अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर ठुलो–ठुलो मेघा परियोजना बनाउन आवश्यक थियो ।

जुन परियोजनामा प्रदेशको लगानी हुँदा पहिलो धेरै भन्दा धेरै जनतालाई सेवा पुग्ने गरी भौतिक संरचनाहरुको छनौंट, प्राथमिकिकरण र बजेट विनियोजन आवश्यक थियो । दोस्रो प्रदेशले गरेको लगानीबाट केही महिना वा बर्षदिनभित्र प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बृद्धि होस र प्रदेश केही बर्षभित्र आफ्नो आम्दानीबाट चल्न सक्ने होस । यी र यस्ता विषयमा नेतृत्व बेखबर छ ।

कर्णालीको भाग्य र भविष्यसंग जोडिएका राष्ट्रिय गौरवका योजना कर्णालीमा एउटा भेरीबबई बहुउद्देश्यीय आयोजना बाहेक अर्को थपिन सकेको छैन । संघ सरकारको ठुलो बजेट आउने मध्येका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पूर्व तयारी स्वरुप खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणाधिन अवस्था छन् । हालसालै सुर्खेत सभाहल निर्माणसम्पन्न भएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेश अस्पतालको सुविधा सम्पन्न केही भौतिक संरचना निर्माण भएका छन तर सेवाग्राहीको चापले दिनप्रतिदिन साँघुरिँदै गएको छ ।

मदन भण्डारी लोकमार्गको सुर्खेतको पूर्वि खण्डमा टेण्डर भएर बहुबर्षिय निर्माणाधिन अवस्थामा छ तर पश्चिम खण्डको आईई र ईआईएको प्रक्रियामा रहेकाले निर्माण कार्यका लागि बजेटको कुनै अत्तोपत्तो छैन । वीरेन्द्रनगरको मुटुमा रहेको दैनिक हजारौंको संख्यामा सर्वसाधारणहरु आवत जावत गर्ने सार्वजनिक यातायातको एक मात्र सिटी बसपार्क साँघुरो हुँदै गएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले कर्मचारी सम्झौता, निर्माण ठेक्का भएको बसपार्क बढ्दो जनघनत्वले साँधुरियो । प्रदेश स्तरिय बसापार्कको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माणका लागि कर्णाली सरकार बेखबर जस्तैछ । कर्णालीलाई दिगो विकास गरौं, हाम्रोपालामा केही त गरौं, प्रदेश बनाऔं भन्ने पवित्र भावना भएको आफ्नो असल नेतृत्वका कर्णालीमा खडेरीनै भयो ।

यहाँको विगतको सरकार र वर्तमान सरकार आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका योजनामा बजेट बिनियोजन, अनुदान वितरण, पार्टीका मान्छेको भरणपोषण, पार्टीभित्र पनि गुटका कार्यकर्तालाई अनुदान र बजेट, परिवार, नातागोता, जिल्लाबासी, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता खुसिबनाउने गरी बजेट र योजना बाहेक समग्र कर्णालीबासीको प्रतिनिधित्व गर्ने असल नेतृत्वको खडेरी परेको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार