नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेष्ठ १५ गते संसदमा पेश गरेको आ.व. २०७९/०८० को बजेट वितरणमुखी देखिएको छ । निजामति कर्मचारीको तलव–भत्ता बृद्धि गरियो । तत्कालिन अवस्थाको महंगीलाई मध्यनजर गर्दै तलव भत्ता बृद्धिको घोषणा त भयो तर भर्खरै बजेट छैन भन्दै संकटपूर्ण अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

अब लगत्तै प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ । विकास निर्माणको बजेट खर्चको अवस्था निरासाजनक छ । सेतो हात्तिको रुपमाबढी खर्चालु प्रदेशको संरचना त छँदैछ तर पनि वितरणमुखी बजेटले दिर्घकालिन रुपमा धान्न सक्ने वा नसक्ने कुनै अध्ययन, अनुसन्धान नभएरै हचुवाको भरमा वितरणमुखी बजेट ल्याइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि, उमेरहद घटाउने, सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता जस्ता लोककल्याणकारी राज्यले गर्ने कार्य त हुन तर देशको स्रोत साधन र आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी वितरणमुखी मात्रै हुँदा आर्थिक सर्किट ओरालो लाग्ने निश्चित छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा जेष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यलेनै लिनुपर्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित भएको छ ।

सक्ने, हुने, खाने, सम्पन्न परिवार र न्यून आयस्रोत भएका, साहारा विहिन जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले दिने सेवा, सुविधा र प्राथमिकता एकै हुँदा कतै लोककल्याणकारी राज्यको मुल्य, मान्यता विपरित भएको त छैन । लोककल्याणकारी राज्यले न्यून आयस्रोत भएका, गरिव, दलित, जनजाति बर्षौदेखी पछाडी परेका वर्ग र समुदायका नागरिकलाई समान रुपमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्दछ । त्यो अभिभावकिय राज्यको दायित्व हो । यसमा पहिलो दायित्व घरपरिवारकै हुन्छ ।

परिवारलाई जिम्मेवार बनाउँदै आफ्ना अभिभावकलाई आफैले स्याहार, सुसार गर्ने, औषधी उपचार गर्ने, पालनपोषण गर्नेगरी परिवारका सदस्यलाई नै जवाफदेही, जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । जनताले तिरेको करलाई कुनै मापदण्ड नबनाएर सरकारै अनुसार राहत–अनुदान बृद्धि गर्दै जाँदा त्यसले केही क्षणिक समयमा त फाइदा पुग्ला तर दिर्घकालिन रुपमा असर अवश्य पर्नेनैछ ।

आयात र निर्यातको अवस्था डर लाग्दो छ । विलासीताका महंगा वस्तुहरु भित्रिएकै छन् । त्यसको नियन्त्रण, नियमन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने गरी कुनै निति परिवर्तनको गन्ध छैन । साना, लद्यु घरेलु उद्योगले बामे सर्दै गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा स्वरोजगारमूलक साना उद्योगको उत्थान, प्रर्वद्धन र विकासमा राज्यको ठोस निती तथा बजेट आउन सकेको छैन ।

एकातर्फ राज्य लोककल्याणरी हुने नाममा भएको स्रोत साधान र बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय आवश्यकता, माग र उत्पादनको समायोजन मिलाउन सकेको छैन । दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकहरुबाट आयात भैरहेको वस्तुलाई स्वेदशमै उत्पादन गरी विदेशी वस्तु निरुत्साहित गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।

कुनै मापदण्ड नबनाई रेकर्ड आधारमा वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गराउन आवश्यक छ । घरपरिवारका सदस्यहरुको विवरण, सम्पत्ति, जागिर, आर्थिक अवस्थाका स्पष्ट मुल्याङ्कन र मापदण्ड बनाएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकहरुलाई मात्रै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन आवश्यक छ ।

बर्षेनी सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै नामबाट वितरण गरिने अरबौं, खरबौं बजेटलाई जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न सकिन्छ । वितरण गरिने भत्तालाई शेयरको रुपमा लगानी गरेर आश्रित परिवारको भविष्यलाई थप उज्ववल बनाउन सकिन्छ । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम सबै नेपाली नागरिकको रगत र पसिनाबाट आर्जित सम्पत्ति हो । यसलाई अनुत्पादक होइन उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाऔं । राज्यलाई आत्मनिर्भरतामा बढाऔं । देश अवश्य समृद्ध हुनेछ ।