सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यतिबेला नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले शुक्रबार प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्टले प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने बर्षको रुपमा लिइने समेत संसदमा उल्लेख गरेका छन् ।

सडक, पुल, सिंचाई, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न प्रयाप्त रकम विनियोजन गरिने, आयोजना बैंक स्थापना गरि सोही बैंकमा रहेका आयोजनाबाट नयाँ आयोजना छनोट गरि स्रोत परिचालन गरिने उनले बताए ।
नयाँ आयोजना छनोट गर्दा विस्तृति वातावरणीय मुल्यांकलको आधारमा बहुबर्षिय आयोजनाको रुपमा स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने छ ।

दोहोरोपना नहुने गरि यो पटक आयोजना छनोट गरिने पनि मन्त्री विष्टले जानकारी गराएका छन् ।

यस्ता छन् बजेटका सिद्धान्त

— नेपालको संविधान बमोजिम लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवम् सङ्घीयताको मर्म अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय मार्फत् सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रमुख सिद्धान्तको रुपमा लिइनेछ।

—कर्णालीबासीको समृद्धिको तीब्र आकाङ्क्षा, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच सन् २१०० र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसारको जनसङ्ख्याको क्षेत्रगत स्वरुपलाई प्रमुख आधारको रुपमा लिइएको छ।

— बजेट प्रणालीमा विनियोजन कुशलता, मागमा आधारित उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जन तथा सुशासन, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार सञ्जालीकरणलाई प्राथमिकता दिई आम नागरिकलाई अनुभूतियोग्य, दिगो र प्रतिफलयुक्त कार्यक्रमहरुलाई दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिसँग आवद्ध गरिनेछ।

—सरकारी खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन वित्तीय साधनको न्यायोचित र कुशलतापूर्वक बाँडफाँट गरिनेछ। विकास आयोजनाहरुको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय अनुशासन कायम गरी सरकारी खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरु पूर्णरुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ।

— आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कर सङ्कलन कार्यलाई सरलीकरण गरिनेछ।

— निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा सहभागी गराउँदै सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरी उच्च बचत परिचालन, पुँजी निर्माण र उत्पादन शक्तिको विकासमा जोड दिइनेछ।

—कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक, भौतिक र मानवीय स्रोत र साधनको महत्तम उपयोग गरिनेछ। विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।

—सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गरिनेछ। प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको समन्यायिक विकास हुने गरी स्रोत र साधनको बाँडफाँट गरिनेछ।

—नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी संस्थागत संयन्त्रहरुको व्यवस्था र उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनेछ।

बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरु

—सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र विस्तार तथा प्राकृतिक विपद् र जलवायु परिवर्तनका सम्भाव्य असर न्यूनीकरण गर्ने,
—कृषि, उद्योग, खानी, वनपैदावार लगायत प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको महत्तम उपयोग मार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आम नागरिकको आयआर्जन बढाउने,

— प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको सम्भावनाको आधारको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित मौलिक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धन गर्नुको साथै प्रदेशभित्र रहेका थप पर्यटकीय स्थल पहिचान, विकास र विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाई क्षेत्रगत अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने,

—जीवनोपयोगी सीपयुक्त शिक्षा, युवा वर्गको चौतर्फी विकास लक्षित कार्यक्रम, उद्यमशीलता र खेलकूद प्रवर्द्धनबाट स्वस्थ, सभ्य, उत्पादनशील र अनुशासित युवा जनशक्ति विकास गर्ने,

—सबै निकायहरुको साङ्गठनिक संरचनालाई चुस्त र छरितो बनाई जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, भरपर्दो, गुणस्तरीय र अनुमानयोग्य बनाउने,