नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा लोकप्रियताको भोकले वडामा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा

सुर्खेत, १३ जेठ
वीरेन्द्रनगर– ८ मा अपांगता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा


वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ८ नंम्वर वडाले वडामा वसोवास गरिरहेका अपांगता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिदिने भएको छ ।

वडामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले अपांगता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थय विमाका साथै पक्षघात, मुटु, मृगौला, क्यानसर पीडितहरुको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–१० मा वन विज्ञान अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिने


सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का जनप्रतिनिधिले वडामा वाली विज्ञान अध्ययनका लागि दुई जनालाई छात्रबृत्ति दिने जनाएका छन् ।
उक्त क्षेत्रमा वसोवास गर्ने नागरिक मध्यबाट गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थी मध्यबाट एक–एक जना छात्र–छात्रालाई वालि विज्ञान विषयमा छात्रवृत्ति दिइने वारे वडाको वैठकमा नै निर्णय गरिएको छ । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिले वैठकमा मार्फत उक्त विषयमा छात्रवृत्ति दिने र लागत रकम वडाले व्यहोर्ने निर्णय नै गरेका हुन् ।

गुँरास–८ मा घरमै पुगेर नियमित स्वास्थ्य जाँच


दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ का नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले घरमै पुगेर वडावासीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने निर्णय गरेका छन् । दीर्घ रोग सम्वन्धि स्वास्थ्य समस्या भएका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याका लागि वडावासीको घरदैलोमै पुगेर नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिने वडाले जनाएको छ ।

माथी उल्लेखित निर्णयहरु स्थानीय निर्वाचन २०७९ मार्फत निर्वाचित भई आएका वडाका जनप्रतिनिधिले वडा स्तरमा गरेका निर्णयहरु हुन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो लोकप्रियताका लागि वडागत रुपमै फरक–फरक निर्णय गरिरहेका छन् ।

एकातिर मतदाताका आसा र अर्कातिर जनप्रतिनिधि भित्र बढ्दो लोकप्रियताको भोकले वडालाई नगर तथा गाउँपालिका स्तर भन्दा माथि उठाएर रचनात्मक निर्णय गर्न तम्सिएका वडाहरुको संख्या कर्णाली प्रदेशमा कुनै कमी भने छैन ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा लोकप्रियताको भोकले कर्णाली प्रदेशका वडाहरुमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्न थालेको छ । विषयगत छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य विमा, निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचलगायतका पक्षहरु प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका कार्यक्रमहरुसँग समेत बाँझिन थालेका छन् ।

संघिय सरकारले औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम समेत ल्याएको छ । पारिवारिक रुपमा सबै सदस्यको एकमुष्ट स्वासथ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छदैछन् ।

वडागत प्रतिष्पर्धाले समस्या निम्त्याउन सक्छ
वडामा मात्र लागुहुनेगरी नवनिर्वाचित जनप्रतिधिका यस्ता निर्णयले वडाहरुविच अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा बढाउने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कमल लम्सालको धारणा छ ।

वडामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिले आफ्नो अधिकारको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनि बताउछन् । दोस्रो, वडा तथा पालिकाको स्रोत साधनले भ्याउन सक्छ या सक्दैन, सो विषयमा समेत जानकार हुनुपर्ने प्राध्यापक लम्सालको भनाई छ ।


उनले भने, ‘सवै विषयमा वडालाई भुक्तानीको अधिकार पनि छैन । पालिकाको सभाबाट कार्यक्रमहरु पारित भएको हुनुपर्छ । वडागत रुपमा फरक फरक कार्यक्रमहरु नगर तथा गाउँ सभाबाट पारित हुनसक्ने सम्भावना पनि छैन । सभामै यस विषयले विवादको वातावरण सृजना गर्न सक्छ ।’

प्राध्यापक लम्सालका अनुसार, कुनै वडाले आफ्ना वडा वासीका नागरिकलाई निःशुल्क स्वासथय विमाको कार्यक्रम नगर सभाका लग्यो भने अन्य वडाहरु सहमत हुन सक्ने अवस्था नै छैन । पालिकाभर नै ति कार्यक्रमहरु लागु गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

कार्यक्रमको आर्थिक भार तथा पालिकाको क्षमता अनुसार जनप्रतिनिधिले सुरुवात गरेका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन् भने यस विषयले जनप्रतिनिधिलाई नै मतदाताको नजरमा गैरजिम्मेवारीपन तर्फ भकल्न सक्छ । यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु नगरसभा तथा गाउँसभाबाट सिंङ्गो पालिकामा नै लागु हुनेगरी आउनुपर्ने प्राध्यापक लम्सालको धारणा छ ।

विकासका गतिविधिमा असर नपरे राम्रो
नाागरिक अधिकारका लागि वडागत रुपमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका निर्णयहरु सकारात्मक रहेको अधिवक्ता रामवावु विसीको भनाई छ । तर ति निर्णयहरुले विकासका गतिविधिमा असर नगरेमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अधिवक्ता विसीको धारणा छ ।

उनले भने, ‘वडागत रुपमा आएका यस्ता निर्णयले गाउँमा सिंहदरवार आईपुगेको भान त हुन्छ नै तर यस्ता कार्यक्रम घोषणा पछि भने सञ्चालन तथा नियमित गर्न नसकिएमा जनप्रतिनिधिलाई नै समस्या सृजना हुने देखिन्छ ।’

यसका साथै वडामा सिमित रुपमा बजेट गएको हुन्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो लोकप्रियताका लागि बजेटको धेरै अंश यि कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्न थालेभने विकास बजेटमा असर भने अभिवक्ता विसीको धारणा छ ।

साथै, नगरसभामा समेत वडागत रुपमा भएका यि निर्णयले विवाद निम्त्याउन सक्ने उनले जनाए । नगर तथा गाउासभाबाट यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भए यसले पालिका भर राम्रो सन्देश जाने तथा कार्यान्वयन पक्षले निरन्तरता पाउने अधिवक्ता विसी बताउछन् ।

वडालाई कति अधिकार ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा वडालाई वडा भित्रका योजना तर्जुमा, कार्यानवयन तथा अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्ग अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, विकास कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, नियमन कार्य गर्ने, सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्यका लागि अधिकार दिएको छ ।

बस्ती तथा टोलस्तरमा योेजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग संकलन, प्राथमिकिकरण तथा छनौट गर्ने वडाले गर्दछ ।

त्यसैगरी टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन तथा वडाभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरुका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सोको अनुगमन गर्ने, वडा भित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मत सम्भार रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नेलगातका काम वडालाई दिइएको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.


ताजा समाचार