काठमाडाैं ।  सर्वोच्च अदालतले बिहीबार निजगढमा बनाउने तयारी गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको छ। नेपाल सरकारले लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणका लागि गरेको प्रयास सर्वोच्चको आदेशसँगै खेर गएको छ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय बदर गर्दै अन्यत्रै संभाव्यता खोज्न आदेश दिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले जानकारी दिए।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार फैसला लिखित कपी तयार भएको छैन। तथापि सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेबमोजिम २०७५ जेठ ९ गते स्वीकृत भएको प्रतिवेदन कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारले २०७१ फागुन २९ गते दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै बनाउने भनि गरेको निर्णयलाई समेत उल्ट्याइदिएको दिएको छ। जुन माग वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा र रन्जुहजुर पाँडे रिट निवेदनमा उठाएका थिए।

माग बमोजिम नै सर्वोच्चले ‘रिट जारी’ गरिदिएको छ। स्रोतका अुनसार सर्वोच्चले विशेष गरी पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिँदै निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय कार्यान्वन नगर्न भनेको छ।

४३ पृष्ठ लामो रिट निवेदनमा के–के माग उठाएका थिए शर्माले?

क. दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्न नदिनू विपक्षीहरूको कानुनी एवं संवैधानिक दायित्व हो। तर यसको ठीक बिपरीत प्रकृतीको अनुपम वरदानको रूपमा रहेको निजगढ वन क्षेत्रमा गरिएको वातावरण प्रभाव मुल्याकन बदनियत, धोखाधडी एवं कानुनीहरूमा त्रुटिपुर्णरूप रहेको छ। जल विद्युतको लागि गरिएको प्रतिवेदनको अंश सारिएको सो निजगढ क्षेत्रमै निर्माण गर्नु पर्ने कुनै ठोस र वस्तुगत (Compelling reason) कारण र औचित्य स्थापित नगरिएको तथा वातावरणीय रूपमा सुरक्षित स्थानको बारेमा कुनै सम्भाव्यता अध्ययन नगरि वातावरणीय रूपमा अत्यन्त संवेदनसिल स्थानमा वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका स्पष्ट प्रावधान एवं मुल्य सिद्धान्त विपरित गरिएको वातवारणीय प्रभाव मुल्यांकनलाई अमान्य एवं बदर घोषित गरी त्यस्तो त्रुटिपूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ९मन्त्रीस्तरीय० ले वि।सं २०७५ साल जेष्ठ ९ गते स्विकृति गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी पाऊँ।

ख‍‍‍. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ विमानस्थल) बनाउने गरी बारा जिल्लाको हालको कोहल्वी नगरपालिका वडा नं ८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालीकामा वडा नं १मा रहेको जैविक विविधताले भरिपूर्ण विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुद्दारा लोपोंमूख एवं कडाइका साथ संरक्षित गर्नु पर्ने सूचीमा रहेको सङ्कटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पति रहेको वन क्षेत्रभित्र नेपालसरकार,मन्त्रिपरिषद्को मिति२०७१।११।२९को बैठकवाट दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा नै बनाउने निर्णय एवं सो बाट निसृत सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा मिति २०७१र१२र३० गतेको राजपत्रमा चारकिल्ला खोलि प्रकाशित सूचना नेपालको संविधान, वन ऐन तथा वन नियमावली वातावरण ऐन र नियमावली, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रकृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित कपटपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएको हुदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी पाऊँ।

ग. निजगढ वन क्षेत्र जस्तो जैविक विविधताको धनी एव विभिन्न दुर्लभ ायिचब बलम ाबगलब हरुको उपलब्धता भएको,वन्यजन्तुहरुको आवत(जावतरविचरण गर्ने स्थल रहनुका साथै वन्यजन्तुहरूको सुरक्षित वासस्थान (safe habitat) समेत रहेको प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त सम्पन्न एवं वातावरणीय रूपमा अत्यन्त संवेदनशील रहेको बन क्षेत्रलाई संरक्षित वन क्षेत्र घोषणा गर्नुभनी नेपाल सरकरको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊँ।

घ. वातावरण ऐन, नियम तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अन्तराष्ट्रिय मूल्य एवं मान्यता बमोजिम विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक वातावरण प्रभाव मूल्यकन गर्नु गराउनु नेपाल सरकरको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊँ।

ङ. निजगढ क्षेत्रको दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनसम्पदाको संरक्षणका लागि विज्ञहरूको टोलि गठन गरि गुरुयोजना निर्माण गरि सो गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बन्दोबस्त गर्नु गराउनु नेपाल सरकरको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊँ।

च. राष्ट्रिय गौरको आयोजनाको लागी महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी तथा त्यस कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूले वातावरण ऐन, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत र पेशागत मर्यादा समेत विपरीत त्रुटिपूर्ण वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन तैयार गरेको र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनलाई स्वीकृत गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिरकर्मचारीलाई नसिहत स्वरूप केहि वर्ष वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गर्न नपाउने तथा निजामती कर्माचारीहरूको हकमा विभागीय कारवाहि गर्नु गराउनु भनी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊँ।

छ. संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना सम्बन्धी मौलिक हकको प्रयोग गरी सूचना माग्न जादा सूचना दिन इन्कार गरेकोले यो सङ्ग सम्बन्धित सबै सूचनाहरू कानुनद्वारा गोप्य राख्नु नपर्ने एवं सार्वजनिक महत्त्वको भएकोले NEPCON/Irad 1995 ले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको प्रतिवेदन लगायत निजगढमा नै विमानस्थल निर्माण हुनु पर्ने सम्बन्ध दिएको कारण र आधारहरू माग्दा सो कुरा गोप्य रहने भनी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाले प्रदान नगरेको हुँदा उक्त प्रतिवेदन तथा निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा landmark world wide ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन समेत सम्मानित अदालतबाट झिकाइ बुझि पाउँ । निजगढ विमानस्थलको निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्नु भनी नेपाल सरकरको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊँ।

– नेपालकै एक महत्त्वपूर्ण वन सम्पदा भएको जैविक विविधताले भरिपूर्ण र परिस्थितिय प्रणालिको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपुर्ण तथा जलश्रोतको जिवनदायिनीको रूपमा को सो रहेको वन गैरकानूनी एव त्रुटिपूर्ण भ्क्ष्ब् को भरमा नष्ट गरीएमा अपूरणीय क्षति हुने भएकोले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४को नियम ४९ बमोजिम सो क्षेत्रको वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनबु,कुनै रूख विरूवा नकाट्नु र काट्न नदिनु वन्यजन्तुहरुलाई हानी नोक्सानि हुने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु लगायत वन्यजन्तुहरुको सूरक्षित वासस्थानलाई प्रतिकुल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ।

देशसञ्चारबाट